सरकारले आगमी १० वर्षभित्र नेपालमा कुल तीन लाख ३० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी तय गरेको राष्ट्रिय रणनीति (२०७७/८७ देखि २०८६/८७) मा नेपालमा सरकारीतर्फ कुल एक लाख ६५ हजार सात सय ८० र निजीतर्फ एक लाख ६५ हजार सात सय ८० गरी कुल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय ६० स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

हाल देशभर कुल ५८ हजार एक सय २४ स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रले जानकारी दिए। ‘अब नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पताल अर्थात् साविक अञ्चलमा रहेका अस्पतालमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नर्सिङ र पारामेडिकल विषय अध्ययन गराउने स्वीकृति दिने मन्त्रालयको तयारी पूरा भएको छ,’ मिश्रले भने, ‘अस्पतालसँग आफ्नो सय र तीन सय शड्ढयाको अस्पताल छ।

एमबिबिएस, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्ष सञ्चालन गर्न सके सरकारको १० वर्र्षे रणनीतिअनुसार स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ।

मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी र निजीको ५०/५० प्रतिशत योगदान भएकोले तीन लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति १० वर्षभित्र आवश्यक पर्ने बताइएको छ।

२०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रति हजार जनसंख्यामा न्यूनतम ४.४५ को अनुपातले चिकित्सक, नर्स, मिडवाइफसहितका स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दस्ताबेज, स्वास्थ्यका लागि मानव स्रोतसम्बन्धी विश्वव्यापी रणनीति, जनशक्ति २०३० समेत लाई आधार बनाएर मन्त्रालय अगाडि बढेको उनले बताए।

‘यसैअनुसार सन् २०२० लाई आधार वर्ष मानी सन् २०३० का लागि कुल एक लाख ६५ हजार सात सय ८० स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यति निजीमा पनि आवश्यक पर्छ।’

चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति, नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले सरकारले समयमै योजना नबनाए नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको चरम अभाव हुने बताए। उनले सरकारले बेलाबखत लिएको गलत स्वास्थ्य शिक्षा नीतिका कारण स्वास्थ्य शिक्षा धरासायी बन्दै गएको समेत उल्लेख गरे।

उनका अनुसार ७३ निजी मेडिकल कलेज बन्द हुँदा छात्रवृत्तिको वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ खेर गइरहेको छ। आयोग स्थापना भएको चार वर्षभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षालय र तिनका कार्यक्रमहरू तहसनहस बन्दै गएको सापकोटाले बताए।

‘सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रको लडाइँकै कारण हाल सिटिइभिटीले स्तरोन्नति गरी प्रमाणपत्र दिएका ४५ शिक्षालयमा आयोगले स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको भर्ना रोकिदियो। साथै, पिसिएल नर्सिङ सञ्चालन भइरहेका ७३ कलेजलाई आफ्नो सय शड्ढयाको अस्पताल नभएको निहुँमा बन्द गरेपछि हाल परीक्षा उत्तीर्ण भएका १० हजार १६० योग्य विद्यार्थीले नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न पाएनन्,’ सापकोटाले भने। 

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८० ०२:४८ सोमबार