राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय दिक्तेलले खोटाङमा गुणस्तरीय शिक्षा अभाव तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ।  

मानव अधिकार आयोगले बुधबार दिक्तेलस्थित शाखा कार्यालयमा पत्रकार घेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर मानव अधिकारसम्बन्धी भए/गरेका जिल्लाको समग्र वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी दिएको हो।  

मानव जीवनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह खोटाङ जिल्लामा प्रभावकारी नभएको पाइएको आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले जानकारी दिए। ‘अनुगमनका क्रममा मङ्गलबार जिल्ला अस्पताल खोटाङ पुगेका थियौँ। त्यहाँ पुग्दा जीवनजलसमेत भेटिएन’, उनले भने, ‘म आफैँलाई पनि पेटसम्बन्धी समस्या थियो। आकस्मिक कक्ष पुगेर जँचाउँदा जीवनजलसमेत नरहेको अस्पतालले प्रतिक्रिया दियो। म आफैँले जीवनजल नपाउँने अस्पतालमा सामान्य नागरिकले कसरी सेवा लिइरहेका होलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ!’

सदस्य ठाकुरले जिल्लामा शिक्षाको अवस्था पनि कमजोर देखिएको जानकारी दिए। ‘अनुगमनका लागि खोटाङ आउनेक्रममा बाटोमा भेटिएका तीनजना विद्यार्थीसँग हामीले कुरा ग¥र्यौँ। उनीहरू कक्षा–५, कक्षा–९ र कक्षा–११ मा अध्ययनरत विद्यार्थी थिए। उनीहरूलाई पालैपालो हाम्रो गाडीमा लेखिएका नारा पढ्न लगाएका थियौँ’, उनले भने, ‘अङ्ग्रेजीमा लेखिएका त्यो नारा कक्षा–९ र ११ का विद्यार्थीले पढ्नै जानेनन्। कक्षा–५ का विद्यार्थीले भने प्रस्ट उच्चाहरण गरे। ती तीन विद्यार्थीको उदाहरण हेर्दा खोटाङमा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ।’

आयोगको कार्यालयले जिल्लामा देखिएको समस्याहरुको १८ बुँदा सार्वजनिक गरेको छ। कर्मचारीबाट काममा असहयोग, कार्यालय प्रमुख सरुवा छिटोछिटो हुने, रोजगारीको अभावले नागरिक र राज्यबीचको दूरीमा वृद्धि, निर्माण कम्पनीले कामदारको पारिश्रमिक नदिने गरेको, पुरुषको तुलनामा महिला बढी पीडामा रहेको, आत्महत्याका घटना वृद्धि, पादक पदार्थ सेवन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर रहेकोलगायतका समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ।  

आयोगले जिल्लाको भौगोलिक अवस्था तथा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्न, कृषिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न, व्यवसायीले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने, सरकारी निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, कर्मचारीको नियत सफा हुनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सबै कार्यालयले त्रैमासिक कार्ययोजना बनाएर सन्तुलित खर्च र सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।  

आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकाय, जिल्ला अस्पताल खोटाङ, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हाटबजारलगायतको अनुगमन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको शाखा कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख उपसचिव गीताकुमारी दाहालले जानकारी दिइन्।

पत्रकारले सो अवसरमा जिल्लामा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको मुद्दामा राज्यले चासो नदिएको पाइएको बताएकी थिइन्। रासस

प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ०४:३५ बिहीबार