सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले नि:शुल्क पढाउने
सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले नि:शुल्क पढाउने भएका छन् ।
सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले नि:शुल्क पढाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन्।
त्रिविले शैक्षिक पात्रो सुधार्न अनियमित रहेका परीक्षा धमाधम सञ्चालन गरिरहेको छ। वैशाख महिनामात्रै चार प्रकारका परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्।
निरन्तर मूल्यांकनको मूल दर्शन संरचनावाद र निर्माणात्मक मूल्यांकनमा आधारित छ।
वाल्मीकि विद्यापीठमा तीनदिने नेपाली युनिकोड टाइपिङ प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन साहसमक्ष राजीनामा दिएका छन्।
नेविसंघले कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा देशका विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा देखिएको लापरवाहीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सुधारको मागसहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत सराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ संशोधन गर्न लगेको १६ विश्वविद्यालयका ऐन, ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षण संस्थामा समेत हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
पर्याप्त तयारीबिनाको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती हुने रहेछ भन्ने पछिलो उदाहरण विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनसम्बन्धी विषयले स्पष्ट पारेको छ।
कर्णाली प्रदेशको साविक कर्णाली क्षेत्रकै एक मात्र आंगिक संस्था जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस मा कानुन संकाय सञ्चालनको माग फेरि चर्किएको छ।
निजामती कर्मचारीहरूले अब आफ्ना विवरण अनलाइनबाटै हेर्न तथा अद्यावधिक गर्न सक्ने भएका छन्।
गुनासोकर्ताहरूले स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै केन्द्र सरकारले सिधै अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इन्टरनेसनल) मा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित नेपालका चार सङ्गठनले निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।
सोमबारदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षा उदयपुरमा पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा र खोटेहाङ गाउँपालिकाले आइतबार पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बस्तीबाट विस्थापित भइ कक्षा १२ को परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण प्रदान गर्ने भन्दै बाेर्डले गुगल फारम भर्न अनुरोध गरेको छ।
परीक्षामा कडा अनुशासन कायम गर्न केन्द्राध्यक्षबाहेक अरू कसैलाई पनि मोबाइल फोन लैजान निषेध गरिएको छ। परीक्षार्थीले परीक्षा हलभित्र मोबाइल, स्मार्ट घडी वा अन्य कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक उपकरण लैजान पाउने छैनन्।
सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ।
खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले संघीय सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएको छ । शिक्षण संस्थामा सातामा दुई दिन शनिबार र आईतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय भएपनि खोटेहाङमा आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
४५ वर्ष शिक्षण पेशमा लागेका कर्माचार्यको दोश्रो पुस्तकको रुपमा समयसँंगको सहकार्य नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आफ्ना मातहतका विद्यापीठ (क्याम्पस) मा प्राध्यापनरत प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विशेष सहयोगमा ‘पेशागत क्षमता विकास तालिम-२०८३’ सम्पन्न गरेको छ।