एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भर्ना अझै खुल्न सकेको छैन। भर्ना नखुल्दा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्।

सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिचको असमझदारीले जहिल्यै विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। सिटिइभिटी एक स्वायत्त निकाय हो। यसकारण यसले २०७५ अघिसम्म विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गर्ने, भर्ना लिने, परीक्षा सञ्चान र नतिजा प्रकाशनसम्मको काम गथ्र्यो। २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा अयोगको स्थापना भएपछि आयोगले सिटिइभिटीतर्फको स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ हस्तक्षेप गर्न थालेकाले समयमै भर्ना नखुल्ने समस्या आएको सिटिइभिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईको गुनासो छ।

उनले हालसम्म सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा र डिप्लोमा तहमा एग्रिकल्चर, इन्जिनियरिङ र हस्पिटालिटीतर्फ भर्ना खुलेको तर स्वास्थ्य शिक्षातर्फका ३३ कार्यक्रममा भर्ना नखुलेको बताए। ‘चिकित्सा शिक्षा अयोगलाई ताकेता गर्दा पनि बैठक बसेको छैन। त्यसकारण कोटा निर्धारण गर्न नसकेको जवाफ आउँछ,’ सदस्य सचिव भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यस्तै ढिलाइका कारण सिटिइभिटीतर्फका स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ्न चाहने विद्यार्थी बिदेसिन थालेका छटन्, अन्य विषयमा भर्ना हुन थालेका छन्। यो दुर्भाग्य हो।’

उनका अनुसार ५६ हजार बढी क्षमता भएको सिटिइभिटीमा यस्तै कोटा निर्धारणको लफडाले कुल क्षमताको आधा पनि विद्यार्थी भर्ना नभएको विगत उनले कोट्याए।

समयमै आयोगले कोटा निर्धारणको काम सम्पन्न नगर्दा प्राविधिक शिक्षालयहरूसमेत मर्कामा परेको स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि मञ्चका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज चटौतले बताए। ‘हामी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरू विद्यार्थी कुरिरहेका छौं,’ चटौतले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले अहिलेसम्म बैठक नबसेकाले कोटा निर्धारण गरेको छैन भन्छ। सिटिइभिटीले पनि कोटा निर्धारण नभएसम्म भर्ना खुलाउन सक्ने अवस्था छैन।’

उनले सिटिइभिटीको कमजोर पक्ष पनि औंल्याउँदै भने, ‘यसपटक त अनलाइन भर्ना फारम खुलाउने तय गरिएको छ। दुर्गमका विद्यार्थी जहाँ अनलाइन चलाउन जान्दैनन् त्यहाँ कसरी फारम भर्न सक्छन्। यसकारण यस पटक विद्यार्थी भर्नामा चुनौती थपिने निश्चित छ।’

प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई सिप सिकाएर दक्ष बनाउने हो। यस अर्थमा प्राविधिक शिक्षालयले हातहातै जागिर पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा आर्थिक क्रियाकलपा मन्द भएकाले सिप हासिल गरे पनि काम पाउन नसकिएको सदस्य सचिव भट्टराईको विश्लेषण छ। ‘सिटिइभिटीको स्वास्थ्यतर्फ नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, अप्थमिङ साइन्स, रेडियोग्राफी, डेन्टल साइन्स, फिजियोथेरापी लगायत ३३ कार्यक्रम छन्। तर यी सबै एसइईपछि भर्ना हुने कार्यक्रम हुन्। डिप्लोमा प्रमाणपपत्र तहमा कुल भर्ना ५२ हजार २९४ हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर प्रशिक्षार्थी भर्ना संख्या २६ हजार ७६२ मात्र हुन्छ। यसैगरी डिप्लोमा तहमा तीन हजार दुई सय ४४ कोटामा दुई हजार चार सय ९० जनाले वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रावृत्ति कोटामा छनोट भई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्।’ उनले थपे, ‘निःशुल्क छात्रावृत्तिमा समेत विद्यार्थी अपुग हुनु् दुखद विषय हो।’

२०७५ साल अघिसम्म सिटिइभिटीले आफैं कोटा निर्धारण, भर्ना, नतिजा प्रकाशनलगायतका काम गर्दा शिक्षालय भरिभराउ हुने गरेको र प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्नाका लागि पनि आकर्षित हुने गरेको स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि मञ्चका पूर्वअध्यक्ष चटौतको अनुभव छ।

‘पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भएपछि आयोग र सिटिइभिटीको टकराबका कारण शिक्षालय सञ्चालक मर्कामा छन्। विद्यार्थी पनि समयमै भर्ना नपाएर बिदेसिने क्रम बढेको छ,’ चटौतले समस्या देखाए, ‘यसकारण अब सम्बन्धित निकायले सचेत भएर समयमै भर्ना खुलाउनुप¥यो। विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु भएन।’