आजको सूचना प्रविधिको युगमा युवाहरू अनलाइन शिक्षा हासिल गर्छन्। अनलाइन नोकरी पनि गर्छन्। शिक्षा हासिल गर्न कमाउनुपर्‍यो भन्दै विश्वमै कमाउँदै पढ्दै व्यवस्था गरियो र यो व्यवस्थासँग मेला खाने गरी खुला तथा प्राइभेट शिक्षा व्यवस्था गरियो।

विश्वले यसलाई मान्यता दिएर आत्मसात गरेको छ, तर नेपालमा भने खुला र प्राइभेट माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको पढाइ, नोकरी, रोजगार र स्वरोजगार बन्न पाउने अधिकारी खोसिएको छ।

खुला शिक्षाबाट हासिल गरेको विद्यालय स्तरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकता नेपाल सरकारले रोकेर खुला शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको शिक्षा मन्त्रालयकै सम्बन्धित शाखाले बताएको छ।

हाल विदेशमा खुला र प्राइभेट शिक्षाबाट आर्जन गरेको कक्षा १० र कक्षा १२ सरहको समकक्षता नेपाल सरकारले दिन बन्द गरेपछि नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनेको हो।

सरकारले खुला शिक्षा वा प्राइभेट शिक्षा उपलब्ध गराउने शैक्षिक संस्था वा शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हो वा सक्कली यो विषयमा छानबिन गर्न एउटा संयन्त्र बनाएर छानबिन गरी सक्कली शैक्षिक संस्था र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ, तर सरकारले वास्तविक विद्यार्थीलाई समेत समकक्षता उपलब्ध गराउनुको साटो खुला र प्राइभेटबाट शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको समकक्षता नै रोकेर करिब साढे दुई हजार नेपाली विद्यार्थीको भविष्य चौपट बनाएको रहस्य खुलेको छ।

भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण शाखामा नागरिककर्मी मंगलबार पुग्दा त्यहाँ शाखा निर्देशक विजय बडु र शाखा अधिकृत भुवनेश्वर जोशी नेपाली विद्यार्थीले विदेशी बोर्डबाट खुला र प्राइभेट शैक्षिक संस्थाबाट हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र सही भए पनि बोर्डले समकक्षता दिन नसकेकोमा चिन्तित देखिए।

‘हो, विगतमा नेपालमा विदेशी बोर्डका शैक्षिक संस्थाहरू नेपालमा सञ्चालन भई केही बदमासी गरेका थिए तर त्यसो हो भन्दैमा सबैको शैक्षिक संस्था वा प्रमाणपत्र नक्कली नै हुन् भन्ने हुँदैन’, निर्देशक बडुले नागरिकन्यूजसँगको भेटमा स्पष्ट पारे, ‘नेपालमा खुलेका विदेशी बोर्डका सञ्चालित खुला तथा प्राइभेट संस्थाहरूले बदमासी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ वैशाख २३ पछि खुला तथा प्राइभेटबाट शिक्षा हासिल गर्नेहरूको समकक्षतामा रोक लगाइदियो, तर विदेशमा कमाउँदै पढ्ने व्यवस्था छ। हाम्रा साढे दुई हजारजति विद्यार्थीले भारतको खुला विद्यालय र अमेरिकाको खुला विद्यालयबाट कक्षा १० र २२ सम्मको शिक्षा हासिल गरेको वास्तविक शैक्षिक प्रमाणपत्र समकक्षता शाखामा पेस गरेका छन्।’

उनले कानुनी अड्चनबारे बताए, ‘हामीले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको हरेक कागजात केलाएर अध्ययन गरी शिक्षा मन्त्रालयमा समकक्षता खुालाइदिन फाइल पठाएको माघ महिनामै हो। सात महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयबाट सकारात्मक जवाफ आएको छैन।’ यसले गर्दा वास्तविक विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार हनन भएको उनले बताए।

शाखाका अधिकृत भुवनेश्वर जोशीले समकक्षता माग गर्ने विद्यार्थीको चाप शाखामा बढेको भए पनि निर्देशिकाले रोकेको र मन्त्रालयले बाटो नखोलिदिएकाले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सही भए पनि समकक्षता दिन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘कक्षा १२ पासपछि नेपाली विद्यार्थी नेपालमै उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् भने स्वदेशमै बसेर काम गर्न पाएका छैनन्’, अधिकृत जोशीले सुनाए, ‘कतिपय विद्यार्थी लोकसेवा जाँच दिन नपाएर अवसर गुमाएका छन् भने कतिपयले विभिन्न निकायमा रोजगार पाउने अवसर गुमाएका छन्। उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्नसमेत पाएका छैनन्।’

उनले जोड दिए, ‘आजको सूचना तथा प्रविधिको युगमा विद्यार्थीले अनलाइन, खुला र प्राइभेटबाट विश्वभरि शिक्षा हासिल गर्न पाउँछन् तर शैक्षिक संस्था र शैक्षिक प्रमाणपत्र वास्तविक र सही छ भने समकक्षता उपलब्ध गराउने बाटो सरकारले खोलिदिनुपर्छ। वास्तवमा विद्यार्थी मर्कामा नै छन्।’

खुला शिक्षामा प्राविधिकतर्फ पनि भौतिक उपस्थितिकै आधारमा प्राक्टिकल गर्ने व्यवस्थाले पनि विद्यार्थी क्षमतावान् र दक्ष हुने भएकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समकक्षताको बाटो खोलिदिएर विद्यार्थीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

अझै पनि विश्वका खुला तथा प्राइभेट विद्यालयमा गरिबा तथा जेहेनदार विद्यार्थीले काम गरेरै पढ्ने अवस्था रहेकाले सरकारले यस्ता विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको ठहर छ।

नेपालमा एनआइओएस (नेसनल इन्स्टिच्युट अफ ओपन स्कुल) लगायत खुला विद्यालीय शिक्षा पद्धतिका विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बन्द गर्‍यो। त्यसपछि सरकारले जारी गरेको माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० र १२ सरह मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका ०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) ले उक्त कार्यक्रम बन्द भइसकेकाले उक्त मितिपूर्व त्यस्ता कार्यक्रममा भर्ना गरी उत्तीर्ण गरेबाहेक नेपालबाट जारी भएका उक्त पद्धतिका त्यस्ता प्रमाणपत्रको समकक्षता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेपछि वास्तविक शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीले पनि समकक्षता नपाउने व्यवस्थाले विद्यार्थी मर्कामा परेको निर्देशक बडुले बताए।