हुँदै नभएको विद्यावारिधि देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्ति खाएको–दिलाएको खुलासा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले उक्त तथ्य भेटाएपछि नियुक्ति खाने त्रिविकै सहप्राध्यापक र छनोट समिति(नियुक्ति दिलाउने) तीन जना प्राध्यापकउपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारका अनुसार त्रिविको क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्वाञ्चल, विराटनगरका सह–परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईँले आफूसँग हुँदै नभएको ‘पिएचडीको योग्यता छ’ भनेर विवरण पेस गरी नियुक्ति लिएको खुलेको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालय, कीर्तिपुरले रिक्त सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा २०८१ भदौ २२ गते(दोस्रो पटक) सूचना जारी आवेदन आह्वान गरेको थियो। एक जनाको दरबन्दीका लागि प्रसाईँसहित ६ जनाको आवेदन परेको थियो। सो आवेदन दिँदा प्रसाईँले आफूसँग तत्काल हुँदै नभएको पिएचडी भएको दाबी गरेका थिए।
त्यसपछि उक्त पदको छनोटका लागि पद्मकन्या क्याम्पसमा कार्यरत प्राडा. जया लक्ष्मी प्रधान संयोजक रहने गरी त्रिविकै रसायन शास्त्र विभागमा कार्यरत प्राडा. मोतीलाल शर्मा र प्राडा. मेघराज पोख्रेल सदस्य रहेको छनोट समिति गठन गरेको भेटिएको छ।
सोही छनोट समितिले प्रसाईँको हुँदै नभएको पिएचडीबापत आठ अंक जोडेर एक नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि उनले २०८१ मंसिर १८ गते सह–परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्ति लिन सफल भएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले त्यो बेलासम्म प्रसाईँले पिएचडी उपाधि लिई नसकेको तथ्य भेट्टाएको छ। अख्तियार भेट्टाएको तथ्यअनुसार उनी त्रिविको डिन कार्यालयमा २०६९÷७०मा पिएचडीका लागि भर्ना भएका थिए। त्यसपछि पिएचडीको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट भने सह–परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति खाएको दुई महिनापछि २०८१ माघ २९ गते मात्रै प्राप्त गरेको देखिन्छ।
अख्तियारले प्रसाईँलाई आफ्नो पिएचडी नभएको थाहा हुँदाहुँदै आठ अंक पाउनका लागि ‘बदनियत चिताई गैर कानुनी लाम सुविधा लिएको’ भनेको छ। त्यसकै लागि उनले २०८१ भदौ २९ मा डिन कार्यालयबाटै ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भन्ने झुट्टा पत्र पनि वदनियतपूर्वक लिएर पेस गरेको अख्तियारको दाबी छ।
प्रसाईँले आफ्नो पिएचडी नभए पनि ‘सह प्राडा. डिल्लीराम प्रसाईँ’ भनेरै परिचय दिनेदेखि अफिसियल डकुमेन्टमा पनि लेख्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले भेटाएको छ।
उता छनोट परीक्षा लिँदा प्रसाईँले पिएचडी गरेका आधिकारिक कागजात नमागेरै उनलाई पिएचडीबापतको सामूहिक ८ अंक दिई एक नम्बरमा सिफारिस गरेको भन्दै अख्तियारले छनोट समितिमा रहेका प्राध्यापकहरू प्रधान, शर्मा र पोख्रेलको पनि बदनियत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
उनीहरूले पनि प्रसाईँसँगको मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गराएको, बदनियत पूर्वक भए गरेका कुरा लुकाइछिपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई सोही झुट्टा विवरणको आधारमा नियुक्तिको लागि गलत प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको’ तथ्य स्थापित भएको अख्तियारले भनेको छ।
सोही आधारमा चार जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कसुर भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ। जसअनुसार अख्तियारले नियुक्ति खाने प्रसाईँ र नियुक्ति दिलाउने प्रधान, शर्मा र पोख्रेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८२ १९:०४ बुधबार
