विद्यालय र विश्वविद्यालय ज्ञानको मन्दिर मानिन्छ। तर त्यहाँका गुरुहरूलाई सुरक्षा गार्ड वा पीएसओ राख्नुपर्ने अवस्था आउनु शिक्षण संस्कृतिको दुर्भाग्यपूर्ण चित्र हो।

ज्ञान बाँड्ने, भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षकलाई आफ्नै विद्यार्थी वा तिनका नाममा उभिएका नेताबाट कुटपिटको डर हुनु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो। यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट हुने असुरक्षाको कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले साथमा पिएसओ राख्ने गरेका छन्। जुन प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्थापनले उपलब्ध गराएको छ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई सामान्यतया एक जना पिएसओ प्रदान गरिँदै आएको भए पनि, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्टारलाई उक्त सुरक्षा उपलब्ध थिएन, तर पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा असुरक्षाको माहौल देखिएपछि पदाधिकारीलाई पिएसओ उपलब्ध गराइएको पदाधिकारी बताउँछन्।

भदौ पहिलो साता सरकारले पीएसओ दिएपछि मात्रै केही पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्न सकेका हुन्।

सामान्यतया पिएसओको आवश्यकता नभएपनि विशेष अवस्थामा उपलब्ध गराइने चलन छ। ‘पद र अधिकारको भन्दा तत्कालीन थ्रेटको हिसाबले पदाधिकारीलाई पिएसओ उपलब्ध गराइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्थापनले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयमा हुने तोडफोड र तालाबन्दीको स्वरूप फेरिएर प्राध्यापकमाथिको हमला र असुरक्षा बढेसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पिएसओको आवश्यकता महसुस हुन थालको हो।

विसं २०८२ फागुन २१ गते विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयमा आक्रमण गरियो भने, गत जेठ १४ गते कीर्तिपुरस्थित उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड भयो।

विश्वविद्यालयमा घटेको यो पछिल्लो घटनापछि पदाधिकारीमा त्रास बढेको थियो। जसका कारणपनि पिएसओको व्यवस्था गर्न सरकार बाध्य भयो। त्यस्तै, विसं २०७७ असोज २० मा त्रिविको समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांङ्घातिक आक्रमण भयो, जसकारण प्रेम चलाउने विश्वविद्यालय जाने समयमा अस्पताल र अदालत धाउनबाध्य भएका थिए।

उक्त घटनापछि पनि २०८० वैशाखमा पुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. युवराज लुइँटेलको कार्यकक्षमा आंशिक शिक्षकबाट तोडफोड र हातपातको स्थिति भयो।

मेरिटको आधारमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्ने प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर नै प्रा.डा. केशरजगं बराललाई नियुक्ति प्रदान गरिएको भए पनि विद्यार्थी राजनीतिको प्रभावको कारण काम गर्ने वातावरण असहज बन्दै जाँदा उनले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

प्राज्ञिक थलोमा हुने अराजक गतिविधि र विद्यार्थी राजनीतिको थ्रेटको कारण बढ्दै जाँदा निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूको सुरक्षा माग गरेकी थिइन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी माथि हमला गर्न खोज्ने र प्राध्यापकहरूलाई फोन गरेर धम्क्याउने कार्य भइरहेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा उनले गृह मन्त्रीसँग सार्वजनिक रूपमा सुरक्षा माग गरेकी थिइन् । विगतमा भएका घटनाहरू सुधार गदै जानुपर्नेमा हरेक पटक हुने नयाँ घटनाक्रमले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पिएसओ राख्नुपर्ने वातावरण आएको विज्ञको बुझाई छ । प्राध्यापकलाई डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्नु उनीहरूको व्यक्तिगत स्वाभिमानमाथि प्रहार मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षण प्रणालीमाथिको धक्का रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। 

यसको अन्त्यका लागी राजनितिज्ञसगँको संवाद नै प्रमुख रहेको विज्ञको तर्क छ। ‘सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गर्ने र विद्याथीलाई दलको कारिन्दा नबनाई केवल विद्यार्थी बनाउनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा पनि पर्याप्त विवेक आउनुपर्ने र पदमा रहँदा लचिलो रूपमा अगाडी बढ्नुपर्छ।’ राजनीतिक दलले गरेको अपराधलाई क्षमा दिने प्रवृत्तिको कारण नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पिएसओ राख्न बाध्य भएको पनि उनको तर्क छ।

विद्यार्थीको आन्दोलन, असन्तुष्टि वा असहमति लोकतान्त्रिक अधिकारको दायरा भित्र पर्न सक्छ तर त्यसलाई हिंसा, कुटपिट र त्रासको भाषामा उतार्नु अस्वीकार्य र अमर्यादित काम रहेको कोइरालाको बुझाइ छ। यता विद्यार्थीहरूको भने आफनै तर्क छ । पटक पटक विश्वविद्यालयमा यस्ता गतिविधिहरू बढ्नु र विद्यार्थीमा असन्तुष्टि पैदा हुनुको एउटै कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै उपकुलपति चयन गर्नुको परिणाम भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भनाइ छ। 

‘प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सिफारिसमा विश्वविद्यालयमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने भएकाले विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०८० पालना गरे मात्रै विश्वविद्यालयमा सुधार आउन सक्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्ववियु अध्यक्ष दीपक जोशी भन्छन्, विश्वविद्यालयका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्काएर राख्ने, भिजन पेपरविना नै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने प्रवृत्तिको कारण प्राज्ञिक थलो ध्वस्त बन्दै गएको छ।’ 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विद्यार्थी राजनीतिको थ्रेटका आफुहरुलाई सुरक्षा आवश्यक परेको कारण सरकारले पिएसओ प्रदान गरिदिएको जानकारी उपकुलपति दीपक अर्यालले बताए । ‘ विश्वविद्यालयका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा विभिन्न अपशब्द र अभद्र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नको लागी पिएसओ आवश्यक रहयो,’ उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा राम्रो काम गदैं जाने र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विना पिएसओ निर्धक्क काम गर्न सक्ने दिन भविष्यमा छिटै आउने आशा छ।’