सिंहदरबार आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बढी शुल्क लिने विद्यालय माथि कारबाही गर्न स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालयहरुले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा नगरपालिका सघं, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताएका छन्।
‘तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्धत चाहिएमा हामी तयार छौँ तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ’, मन्त्री पोखरेले भने ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८३ १५:३५ शुक्रबार
