स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नियमावली पाँच प्रतिशत व्यवसायीको हितमा भए पनि ९५ को अहितमा रहेकोले यही अवस्थामै सिधै नियामावली पास गरी कार्यान्वयनमा आए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।  

यो पनि आन्दोलनको सुरुवात हो, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले शनिबार राजधानीमा शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ बारे जानकारी दिन गरेको कार्यक्रममा बक्ताहरुले भने, हाम्रो मागलाई वेवास्ता गरी सरकार अगाडि बढ्नसक्ने देखिएकाले तपाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। विशेषगरी नियमावलीमा रहेको धरौटी रकम सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नियमावलीमा व्यवसायीहरुले २५ लाख धरौती राख्नुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूको भनाइमा अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था लागू गरिए नयाँ तथा साना व्यवसायी विस्थापित हुनेछन् । साथै, प्रतिस्पर्धा घट्ने र अन्ततः विद्यार्थीले नै विकल्पको अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनीहरुको भनाई छ।  

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि नियमन अपरिहार्य भए पनि निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने शैलीमा नीति निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । सरकारले व्यवसायलाई व्यवस्थित गरोस्, तर नियन्त्रण गरेर उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित नगरोस् भन्ने भनाई उनको थियो । त्यही कारण आफूहरु यही मागलाई अगाडि सार्दै आन्दोलनको तयारीमा रहेको उनले जनाए । आन्दोलनको क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जनतालाई बुझाउनेदेखि लिएर महिना दिनसम्म पनि सेवा वन्द गरेर विरोध गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग व्यवसायीहरुको यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । व्यवसायीहरुकोतर्फबाट छलफलमा सहभागी प्रतिनिधि शुभानी खनालले व्यवसायीहरूले उठाएका सुझाव मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिएको बताइन् । उनले नियमनावलीका केही व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने धारणा राखिन् । संवाद सफल नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उनले सुनाइन् ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहका प्रतिनिधि सञ्जीव लाम्सालले विगत १५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूको अनुभवलाई सरकारले सुन्नुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवहारिक र सबैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले नियमनावलीमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइबारे खुला छलफल गर्दै व्यवसायी, सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आयोजकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै व्यवसायमैत्री नीति निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।