सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था थपेको छ। जबकि हाल शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण यथावत् छ। 

विधेयकमा थपिएको नयाँ संरचनाको प्राधिकरणको काम कर्तव्य भने उही शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रजस्तै छ। यसकारण प्राधिकरणको व्यवस्थाले आफ्नालाई जागिर खुवाउने र राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने बाहेक अन्य केही नहुने जानकारहरूको टिप्पणी छ।  

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्राविधिक विषय मिलाउने जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सचिवालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सोमबार समितिमा बुझाएको विधेयक समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइएको छ। सोही विधेयकमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक तथा मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने मुख्य कामको व्याख्या गरेको छ। 

यो काम हालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले पनि गरिरहेको अवस्थामा यस्ता प्राधिकरण राज्यलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम मात्र गर्ने केन्द्रका पूर्वनिर्देशक उत्तरकुमार पराजुलीको विश्लेषण छ। ‘बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न हाल शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र छँदै छ। त्यसलाई नै साधनस्रोतयुक्त गरेर बलियो बनाउनुपर्छ,’ पूर्वनिर्देशक पराजुलीले अनुभव सुनाए, ‘हाल प्राधिकरणको तोकिएको काम नै केन्द्रले गरिरहेको छ।’ उनले थपे, ‘म निर्देशक हुँदा पनि बालबालिकाको शुद्ध र द्रुत पढ्नका लागि नियमसहित बेन्चमार्क पुस्तक प्रकाशित गरेका थियौँ। बालबालिकाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा शुद्ध र द्रुत पढ्न नसक्नु कारण अनुसन्धानले देखाएपछि हामीले पुस्तक प्रकाशन गरी काम अघि बढाएकै थियौँ। यसकारण प्राधिकरण मान्छे थुपार्ने स्थल मात्र बन्ने छ।’ 

उनको अनुसार अनावश्यक झुण्ड तयार हुने स्थल मात्र प्राधिकरण बन्छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विभिन्न शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर परीक्षण र बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरी नतिजा विश्लेषण र प्रकाशन कार्य गरिरहेको छ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहने निजी विद्यालयहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधामा छुट दिने सहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले ल्याउने तयारी गरेको छ।  

विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्डको विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय र विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रमुखमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना प्रमुख शिक्षा परीक्षक रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।