त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का आंगिक कलेजबिच विभिन्न शीर्षकमा असुल्ने शुल्कमा एकरूपता नहुँदा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। एउटै विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा सञ्चालन गरिएका एकै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रममा पनि परीक्षा, भर्ना, शिक्षण, पुस्तकालय, आइडी कार्डलगायत विभिन्न शीर्षकमा लिइने शुल्क फरकफरक हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो।

त्रिविको आंगिक क्याम्पस त्रिचन्द्रमा पढाइने स्नातक तहको बिएस्सी जियोलोजी (भूगर्भशास्त्र) विषय पढ्न वार्षिक आठ हजारदेखि नौ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने अर्को आंगिक क्याम्पस चितवनको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस सोही विषय पढ्न वार्षिक ५० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँ लाग्छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।

आइडी कार्डको शुल्क पनि विभागअनुसार फरकफरक छ। सरकारी विश्वविद्यालय भए पनि निजीसरह नै लाग्ने गरी शुल्कमा भिन्नता देखिएपछि त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई वैज्ञानिक आधारमा शुल्क तोक्न एउटा शुल्क पुनर्मूल्यांकन समितिको अपरिहार्यताको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले अहिले त्रिविका विभिन्न आंगिक कलेजमा असुलिने शुल्कको भिन्नताले आर्थिक बोझ थपिँदा विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा परेको बताए। ‘अहिले विभिन्न विभागले मनलाग्दी ढंगले गरेको शुल्क निर्धारण स्ववियुलाई अस्वीकार्य छ।

'शुल्कमा एकरूपता ल्याउन पुनर्मूल्यांकन समिति अपरिहार्य भएकाले स्ववियुले उपकुलपतिलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ,’ सभापति जोशीले नागरिकसँग भने, ‘त्रिविका ४३ केन्द्रीय विभाग, ६२ आंगिक कलेज र १०५६ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। त्रिविले यिनीहरूको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा त्रिविकै आंगिक र विभागहरूले मनलाग्दी शुल्क असुली गर्नु विद्यार्थीका लागि मान्य हुँदैन।’ उनले सोमबारसम्म त्रिविले वैज्ञानिक रूपमा शुल्क निर्धारण गर्न शुल्क पुनर्मूल्यांकन समिति गठन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। स्ववियुका सचिव हिक्मतकुमार बुढाले पनि त्रिविले कुनै अमुक संगठनको आन्दोलन र धम्कीले शुल्क घटाउनुभन्दा पनि वैज्ञानिक र दिगो रूपमा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

समिति बनाएर वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणतर्फ लाग्छौं : दीपक अर्याल, उपकुलपति

त्रिविले माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीसँग मंगलबार चारवटा विभागको शुल्क घटाउने सहमति गरेको थियो। अनुगमन निर्देशनालयको कार्यकारी निर्देशक विष्णु खनाल र आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारीका प्रतिनिधिबिच हालै केन्द्रीय विभागमा रूपान्तरण भएका चारवटा विभागको शुल्क एक लाख ८० हजार रुपैयाँबाट घटाएर एक लाख १० हजार बनाउने सहमति भएको छ। शुल्क समायोजनका लागि आगामी कार्यकारी परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने उल्लेख छ। मानविकी तथा समाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क निजीसरह नै भएको भन्दै क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले शुल्क समायोजनलगायत माग राखेर ३४ दिनदेखि उपकुलपति दीपक अर्यालको कार्यकक्षअगाडि धर्ना दिएको थियो। त्रिविले चारवटै विभागको शुल्क एक लाख ८० हजार रुपैयाँबाट घटाएर एक लाख १० हजार बनाउने सहमति अखिल क्रान्तिकारीसँग गरेको हो।

अखिल क्रान्तिकारीसँगको सहमतिलाई नै समाधान मान्न नहुने भन्दै स्ववियुले त्रिवि पदाधिकारीलाई वैज्ञानिक तवरबाटै सबै केन्द्रीय विभाग तथा संस्थानको शुल्क निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गर्न लिखित रूपमै पत्र बुझाएको स्ववियु सचिव बुढाले बताए। ‘विद्यार्थीको साझा संस्था स्ववियु सहभागितासहित शुल्क पुनः मूल्यांकन समिति गठन नगरी विद्यमान शुल्क संरचनामा कसैको पनि क्षणिक दबाबले पुनर्विचार गरेर शुल्कसम्बन्धी समाधान सम्भव छैन,’ स्ववियु सचिव हिक्मत बुढाले नागरिकसँग भने, ‘कुनै वैज्ञानिक शुल्क आधार तयार नगरी चार विभागको शुल्क एक लाख १० हजार रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति अस्वीकार्य छ।’ यस्तो सहमतिले विद्यार्थीलाई थप अन्यायपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। ‘किनभने मानविकी संकायका अन्य विषयको पढाइ ६८ हजार रुपैयाँमा हुन्छ,’ उनले भने।

स्ववियु अध्यक्ष जोशीका अनुसार विभागपिच्छे आइडी कार्डको शुल्क एक सयदेखि एक सय ५० रुपैयाँसम्म असुलिएको छ भने रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुस्तकालय शुल्क पनि पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म असुल गरिएको छ। सभापति जोशीले त्रिविमा छात्रावृत्ति वितरणमा समेत मनोमानी भइरहेको बताए। ‘३० वर्षदेखि छात्रावृत्तिसम्बन्धी कार्य निर्देशिकामा छात्रावृत्ति रकम समयानुकूल परिवर्तन नभएको अवस्थामा निःशुल्क छात्रावृत्ति प्राज्ञिक प्रगतिका आधारमा नभई सबै सेमेस्टरमा एउटै विद्यार्थीलाई प्रदान गरिनु न्यायोचित नहुने देखिएकाले संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्रिविले सोमबारसम्म माग पूरा नगरे स्ववियु कडा आन्दोलनमा उत्रनेछ।’

अनुगमन निर्देशनालयको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक विष्णु खनालले आन्तरिक स्रोतबाट चलेका कार्यक्रमहरू नियमित भएपछि शुल्क भने निजीसरह नै रहेकाले विद्यार्थीले आर्थिक भार थेग्नुपरेको बताए। अब त्रिविले शुल्कमा एकरूपता ल्याउन अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। ‘कतिपय आंगिक कलेजले आन्तरिक स्रोतबाट पनि कार्यक्रम चलाएका छन्। विषयगत जनशक्तिलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिकको पनि कुरा हुन्छ। विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सेवासुविधा पनि शुल्कमा समेटिएकाले शुल्कमा एकरूपता देखिँदैन,’ खनालले भने, ‘अब त्रिविभित्र शुल्कमा एकरूपता ल्याउन समग्रमा विभाग, संस्थानहरूको अध्ययन गरी अघि बढ्नुपर्छ।’

विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक अर्यालले अब बस्ने कार्यकारी परिषद्बाट त्रिविका सबै आंगिक कलेज र विभागहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा एकरुपता ल्यउन शुल्क समायोजन समिति बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव पेस गर्ने बताए। ‘भर्खरै सबै आन्दोलनहरू सकिएको छ। त्रिविमा शान्त, सुरक्षित र प्राज्ञिक वातावरण बन्दै छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘भर्खरै विद्यार्थीसँग भएको सहमतिअनुसार चार विभागको शुल्क एक लाख १० हजार रुपैयाँलाई पनि वैज्ञानिक रूपमा समायोजन गर्नेछौं। तीन दशकदेखि प्रदान गरिँदै आएको एकै किसिमको छात्रवृत्तिबारे पनि समितिले गहन अध्ययन गर्नेछ।’ उनले विद्यार्थी र शिक्षकबिच सकारात्मक सम्बन्ध कायम हुँदै गएकाले त्रिवि बिस्तारै प्राज्ञिक बन्दै गएको बताए।