१५ मंसिर २०७९ बिहीबार
शिक्षा

शिक्षक संघ-संगठनलाई सूचीबाट हटाउन आयोगले दिएको निर्देशन कुनैपनि राजनीतिक दलले टेरेनन्

राजनीतिले तहसनहस पार्दै शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्र

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने शिक्षक/कर्मचारीहरुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र प्रतिनिधि भएर काम गरेको सार्वजनिक भयो। र निर्वाचन आयोगले २०७९ साउन १५ गते त्यस्ता शिक्षक/कर्मचारी आवद्धसंघसंस्था र संगठनलाई शुभेच्छुक संस्थाको सूचीबाट हटाउन सबै दललाई निर्देशन दिएको थियो।

तर,अहिलेसम्म कुनैपनि दलले आफनो सूचिबाट ती संघसंस्था र संगठनकोनाम हटाएका छैनन। आयोगले राजनीति दलसम्बन्धि ऐन,२०७३को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने समबन्धमा स्पष्ट ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निर्देशन दिएको  हो।

उक्त दफाको उपदफा (१)ले दलको विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्ने छ भनि व्यवस्था गरेको छ। साथै उपदफा (२) ले सदस्यता वितरण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको र कुनै सर्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा काून बमोजिम राजनीति दलको सदस्य हुन अयोग्य नहरेको व्यक्तिलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।  

यसका अलावा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानवबेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्रीवितरण तथा निकासी पैठारीको आरोप नलागेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरको छ। यही व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचन आयोगले सबै दललाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो।  

आयोगको निर्देशनमा थप उल्लेख छ, ‘सम्पती शुद्धिकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक दलहरुले सरकारी तलब खाने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको संगठनलाई दलको सूचीबाट हटाएका छैनन्। शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरु सरकारी तलब खाइरहँदा पनि दलगत आवद्धता कायमै छ।

नेपाल सरकारको तलब खाएर काम भने राजनीति दलको गर्ने विकृति बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन्। दलहरुको यस्तै गलत प्रवृतिकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी निकायको कामकारबाहीमा विकृति मौलाउँदै गएर शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गएको उनीहरुको विश्लेषण छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणितका प्राडा टंकनाथ धमलाका अनुसार यसको ज्वलन्त उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनेको छ। हाल विश्वविद्यालयमा राजनीति आडमै ३  वर्षमा ३ सय दिन तालाबन्दी गर्नेहरु सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका विद्यार्थी संगठन नेविसंघनै हो। 

‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ। तर उहाँको पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेविसंघले त्रिविका शिक्षक कुट्ने, कार्यकारी परिषद्को निर्णयको फाइल लुट्ने र ३ वर्षमा ३सय दिन तालाबन्दी गर्ने कार्य गरिरहदा समेत कुलपति मौन हुनुहुन्छ,’ प्राडा धमलाले नागरिकसँग भने, ‘जब सम्म दलबाट सरकारी तलब खाने शिक्षक र  कर्मचारी तथा शिक्षा हासिल गर्ने  विद्याथीलाई दलबाट अलग गरिदैन  तबसम्म विश्वविद्यालयमा गुण्डागर्दी कायमै रहन्छ।’

उनले सुझाए,‘अगामी निर्वाचन अगावै सबै दलले आयोगको निर्देशन पालना गरि शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सुचीबाट हटाएमात्र धेरै विषयमा सुधार हुन्छ।’ नेपाली कांग्रेसको अनुसूची १९ को नियम ३७(२)सँग सम्बन्धित पार्टीबाट मान्यता प्राप्त शुभेच्छु संस्थाहरु नेपाल शिक्षक संघ,नेपाल निजामति कर्मचारी कर्मचारी यूनियन(संघ) ,प्रशासन, ब्यवस्थापन र विकास केन्द्र, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनिययर्स नेपाल (सिडेन), प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ , त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघलगाएतका संस्था अझै पार्टीमा सूचिकृत छन्।यी संस्थामा आवद्ध शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी नेपाल सरकारको तलब खान्छन्।

यसैगरी एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन, नेपाल वित्तिय कर्मचारी संगठनलगाएतका संस्था एमालेको दलको मान्यता प्राप्त संस्था हुन्। यस संस्थाहरुमा आवद्ध शिक्ष्क, प्राध्यापक र कर्मचारीहरु पनि नेपाल सरकारको तलब खान्छन्।यसैगरी माओवादिका शुभेच्छुक संस्था एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघलगएतका शुभेच्छुक संस्था छन्।  

कांग्रेस,एमाले र माओवादिका मात्र होइनन् यस्ता संस्था सबै दलहरुको शुभेच्छुक संस्थाको नामले सूचिकृत छन्। भर्खरै खुलेका माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन , नपेपालमा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरु आबद्ध छन्। यसैगरी उपेन्द्र यादबको टोलि नेतृत्वको समाजवादी प्राध्यापक संघ, महन्थ ठाकुर टोलिको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ ,मोहन बैद्यको बौद्धिक बृत्त नेपाललगाएतका दलमै सूचिकृत छन्। 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सरकारी कार्यालय समेत सुधार गर्न चाहेको हो भने दलहरुलाई नेपाल सरकारको तलब खाने शिक्षक, प्राध्यापक कर्मचारीलाई आवद्धता रोक्नु पर्नेमा जोड दिए।

‘हामी कहाँ नेता पिच्छे दल छन्। प्रत्येक दलको शुभेच्छुक संघ संगठन छन्। त्यसकारण सरकारले वास्तविक रुपमा सार्वजनिक निकाय सुधार चाहेको छ भने सरकारी तलब खाने शिक्षक र कर्मचारीको दलगत आवद्धता तूरुन्त त्याग्न निर्देशन जारी गर्नुपर्छ,’ शिक्षाविद्र कोइरालाको जोड रहयो ‘ निर्वाचन आयोगको निर्देशनको पालना हुनु पर्छ। सबै दलले शुभेच्छुक संस्थालाई आजैबाट हटाउनु पर्छ। यसबाट धेरै समस्या समाधान हुन्छ।’

उनले थपे ‘यति गर्न सके विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य , सार्वजनिक निकाय लगाएतका स्थानमा दलगत नियुक्ति गर्ने विकृति हट्छ। शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरु नेताको पाउ पर्ने दिन हराउँछ। अनि आँफै सुधार हुदै जान्छ।’ त्रिविका प्राडा धमलाका अनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र सरकारी कार्यालयको काम कारवाही बिग्रेकै राजनीति कारण नै हो।  

‘सबै भन्दा पहिले विश्वविद्यालयमा राजनति नियुक्ति रोक्नुपर्छ। विश्वविद्यालय सुधार गर्न शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलको शुभेच्छुक संस्था संगठनमा सदस्य समेत नहुने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ,’ प्राडा धमलाले सुझाए ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी दललगाएत सबै दलले आफ्नो अन्तरपार्टी निर्देशन,शुभेच्छुक संस्था भनि शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकको संगठननै सूचीकृत गरेका छन्। यो गलत हो।’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयका थुप्रै शिक्षक प्राध्यापकहरु निजी कलेजको आबद्धताले गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्र खस्केको हो।’

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ १८:५३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App