त्रिवि सेवा अयोगले ०७८ साल भदौं १५ गतेदेखि संचालन गर्ने भनि तय गरेको खुला प्रतियोगिताको प्राध्यापक , सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदको स्थगन गरेको परीक्षा सर्वोच्च अदालले अभिलम्ब संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चार सय ८० करारलाई विशेष प्रकृया गरी स्थाइ गराउने लक्ष्यसहित उप पप्राध्यापक र सहप्राध्यापकद पदको गत साउनमै  परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको परीक्षा स्थगन गरेको थियो।

परीक्षा फारम भरि परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले सेवा आयोगले विनाकारण स्थगन गरेको परीक्षाले हजारौं विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने अधिकारबाट बन्चित पारेकोले परीक्षा संचालन गरिनु पर्ने र त्रिवि सभाको मंसिर १४ को निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए। सोमबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिख्हाको एकल इजलासले सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सेवा आयोगलाई त्रिवि सभाको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न र स्थगन गरेको परीक्षा तत्काल संचालन र्गन त्रिवि सेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘त्रिवि सेवा आयोगबाट ०७७ फागुन ९ गतेको प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको पदपुर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन ०७८ साउनको सूचना अनुसार विशेष कारणबश सेवा आयोगले सोहि वर्ष भदौं १५ मा सन्चालन हुन तय गरिएको परीक्षा संथन गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ त्यसपछि ०७८ मंसिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६को संशोधन अघि ने विज्ञापन भइ सकेको खुला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै ब्यहोरा उल्लेख नभएको देखिन्छ।’

सर्वोच्चको आदेशमा थप उल्लेख छ, ‘त्यस कारण त्रिवि सेवा आयोगको फागुन  मा जारी सूचना अनुसार कारवाही लाई लामो समय स्थगित नगरी आवश्यक प्रकृया तत्काल अगाडी बढाउनू।’ यति मात्र होइन सोहि आदेशमा त्रिवि सभाले मंसिर १४ गते गरेको निर्णयको सवालमा के कसो भएको हो भिन १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ।

त्रिवि सभाले मंसिर १४ को बैठकमा चार सय ८० करार शिक्षकलाई विशेष प्रतियोगिताबाट स्थाई गर्ने निर्णयको विरुद्धमा एक महिनादेखि विद्यार्थी तथा पुर्व उपकुलपतिहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए। अनेरास्ववीयु र संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयका उकपुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा सभाको निर्णय खारेजीको माग गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्।

अनेरास्ववीयुका अनेरास्ववियु त्रि.बि इन्चार्ज मदन विस्टले त्रिविले गरेको गलत निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेर समग्र विश्वविद्यालयको हितमा निर्णय गरेको जनाए। उनले सर्वोच्चको यस्तो निर्णयले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरुले गलत निर्णय गर्दै आआफनो दल निकटका ब्यक्ति भर्तिको केन्द्र बनाउन गलत निर्णयलाई निस्कृया बनाइदिएको उनको ठहर छ।

‘सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले सोमबार समग्र विश्वविद्यालयको हितमा निर्णय सुनाएको छ,’ इकाई इन्चार्ज विस्टले नागरिकसँग भने ‘अब सर्वोच्चको यो निर्णयले त्रिवि सेवा आयोगले खुला परीक्षा संचालन गर्न बाध्य बन्यो। अब करारको लागि नयाँ विज्ञापन गर्न पाउने सबै बाटो रोकिए।’ उनी थप्छन्, ‘त्रिविका पदाधिकारीहरु दलबाटै नियुक्ति भएकाले वाहाँहरु सरकारको तलब खाए पनि त्रिविमा बसेर दलकै कम गरिरहनु भएको छ। जुन अनेरास्ववीयुले सहन सक्दैन। त्रिविका हरेक गलत विकृति बारे हामी विद्यार्थीहरु आवाज उठाउनैनै छौं।’ उनले अब १५ दिन भित्र त्रिवि सभाले गरेको चार सय ८० करारको गलत निर्णय पनि सर्वोच्चले खारेजी गरिदिने विश्वास ब्यक्त गरे।  

सर्वोच्चको निर्णय प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको खुला परीक्षाको लागि तयारी गरिरहेका त्रिविका सबै विद्यार्थीहरुको हितमा रहेकोले स्वागत गरेका छन्।