बजेटले विभेदकारी रुपमा व्यवस्था गरेको निजामती विद्यालय खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा शिक्षकहरू रिले अनशन बसेका छन्।  

अघिलो सरकारले बजेटमा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाका लागि छुट्टै विद्यालय व्यवस्था गरेर सरकारी शिक्षा ओझेलमा पार्न खोजेकाले शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले खारेजीको माग गरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युपी भुसालले बताए।

शुक्रबार महासंघ अध्यक्षसहित सदस्य शिक्षकहरू ३४ बुँदे मागसहित माइतिघर मण्डलामा कालो ब्यानरसहित  बिहान आठ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म रिले अनशनमा बसेका थिए। ‘वैशाखदेखि हाम्रो ३४ बुँदे मागसहित आन्दोलन जारी थियो। त्यहीबिच जेठमा सरकारी विद्यालयलाई नै सिध्याउने  गरी निजामती विद्यालयको व्यवस्थासहित बजेट आयो,’ भुसालले भने, ‘बजेटको यो व्यवस्था खारेजीको हामीले जोडदार माग सरकारसँग गरेका छौं।’ उनले थपे, ‘विशेष क्षेत्रका लागि विशेष विद्यालय बनाउँदै जाने हो भने सरकारी विद्यालयहरू बन्द गर्ने अवस्था आउँछ।’

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा अगामी आवभित्र निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशसँगको साझेदारीमा स्कुलको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ ०४:५२ शनिबार