काठमाडौं – सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीच भएको शुल्क समायोजनसम्बन्धी सहमतिले आफूहरूलाई थप पीडित बनाएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग मंगलबार मध्यरातमा शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भई गरिएको दुईबुँदे सहमति आफूहरूका लागि मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीच भएको सहमतिमा कलेजहरूले तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीहरूसँग असुली गरेको करिब तीन अर्ब अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नेबारे केही उल्लेख नभएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका सदस्य प्रेमदेव जोशीले दाबी गरेका छन्। बरु उक्त सहमतिले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई थप शुल्क असुलीको बाटो खोलिदिएको आरोप उनले लगाएका छन्। जोशी पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज एमबिबिएस चौथो वर्षका विद्यार्थी हुन्। २०७२/७३ ब्याचका उनको पालामा सरकारले एमबिबिएसका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। निर्धारित रकममध्ये उनले पहिलो वर्षमा २८ लाखसँगै थप डेढ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरेको बताए। दोस्रो वर्षमा उनले बाँकी १० लाखसँगै थप डेढ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए। त्यसपछि तेस्रो वर्षमा पनि थप डेढ लाख तिरे। ‘३८ लाख मैले कलेजको खातामै बैंकमा दाखिला गरें। तीन वर्षसम्म बर्सेनि डेढ लाख अतिरिक्त शुल्क तिरियो। त्यसको भने कलेजले सेतो कागजमा छाप लगाएर दिएको भर्पाई मात्र छ,’ जोशीले भने, ‘सरकारले मेडिकल माफियासँग गरेको सहमतिले पीडित विद्यार्थीमाथि ठूलो धोका भएको छ।’

सहमतिको दोस्रो बुँदाअन्तर्गत ‘ख’मा तेस्रो र चौथो वर्षको ब्याचका विद्यार्थीको फिर्ता गर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कको विषयमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अनुरोध गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई शून्यमै झार्ने काम गरिएको उनको जिकिर छ। ‘बेलुका ८ बजेसम्म कलेजलाई ठगी मुद्दा चलाउने भनेको शिक्षा मन्त्रालयले मध्यरातमा बन्द कोठामा मेडिकल कलेजको प्रभावमा परेर विद्यार्थीको हितविपरीत सहमति गरिएको छ, त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कहींकतै उल्लेख नभएकाले अबको आन्दोलनले विकराल रूप लिनेछ।’ उनले कलेजले अतिरिक्त शुल्क नतिरे परीक्षा फाराम भर्न नदिने धम्की दिँदै थप शुल्क असुली गर्दै आएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार कलेजहरूले एमबिबिएसका हरेक विद्यार्थीसँग आठदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क असुली गरिसकेका छन्।

काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाली सेना चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान एमबिबिएस चौथो वर्षका एक विद्यार्थीले आन्दोलनस्थलबाटै सरकारले गरेको सहमतिले विद्यार्थीलाई खाल्डोमा खसाएको भन्दै गुनासो गरे। सरकारले गरेको दुईबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदाअन्तर्गत ‘क’मा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ को सवालमा सरकारले निर्धारण गरेको बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरुले मंसिर ११ गतेदेखि नै बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता कार्यको थालनी गर्न उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थीका अनुसार यी शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीहरू नयाँ ब्याचका हुन्। यिनीहरूले पहिलो वर्षको मात्र अतिरिक्त शुल्क तिरेका छन्। यिनीहरूको समायोजन हुन्छ। तर बुँदा ‘ख’मा उल्लेख भएको शैक्षिक सत्र २०७२/७३ र २०७३/७४ का विद्यार्थीहरू अहिले चौथो ब्याचमा अध्ययनरत छन्। यी विद्यार्थीहरूले दोस्रो वर्षमै सबै रकम तिरिसकेका छन्। यी विद्यार्थीको शुल्क समायोजन हुँदैन, फिर्ता गर्नुपर्छ। तर यी ब्याचका विद्यार्थीको शुल्कबारे सहमति मौन छ। विश्वविद्यालयहरूले अध्ययन र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई उचित निर्णय गर्न अनुरोध मात्र गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

‘मैले पनि पाँच लाख अतिरक्त तिरेको छु,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘हाम्रो कलेजले उक्त रकम फिर्ता गर्ने कुरै गर्दैन। सहमतिमा समेत हाम्रो कलेजका कसैको सहभागिता वा हस्ताक्षर छैन।’ ती विद्यार्थीले सरकारले सहमतिको नाटक गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि ठूलो धोका दिएको भन्दै आक्रोश पोखे। सहमतिको बुँदा २ ‘घ’ले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि थप शुल्क वृद्धि गर्ने बाटो खोलेको उनको भनाइ छ। उक्त बुँदामा वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ।

भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले समेत सहमतिले माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन फिर्ता नलिने, तालबन्दी जारी नै राख्ने बताएका छन्। उनीहरूले सहमतिमा ‘नर्सिङ’ र ‘पारामेडिकल’बारे समेत कतै केही उल्ले नगरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। युनिभर्सल कलेजका प्रशासन संयोजक तेजकुमार केसीले नयाँ ब्याचका विद्यार्थीको हकमा बढी शुल्क समायोजन गर्न कलेजले बुधबारै सूचना जारी गरे पनि विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता नलिएको बताए। ‘सरकारासँग गरिएको सहमतिअनुसार कलेजले २०७४/७५ र २०७५/७६ का लागि शुल्क समायोजनको सूचना जारी गरिसकेको छ,’ केसी भन्छन्, ‘तेस्रो र चौथो वर्षको लफडा विश्वविद्यालय र आयोगले हेर्ने हो।’ उनले थपे, ‘अहिले हामीले कलेज सञ्चालन गराउने प्राथमिकतामा छ। हामीले बढी शुल्क लिएका छैनौं।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले गरेको सहमति विद्यार्थीकै हकहितमा भएको दाबी गरे। उनले विद्यार्थीलाई कुनै द्विविधामा नपर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। उनले नयाँ विद्यार्थीले तिरेको शुल्क समायोजन र पुरानाको हकमा फिर्ता हुने शुल्क कलेजसँग फिर्ता गराइछाड्ने सहमति भएकाले विद्यार्थीलाई विश्वस्त हुन अनुरोध गरे। ‘अभिभावकको लगानी र विद्यार्थीको पठनपाठनको हितमा सरकारले सहमति गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘सबै कुरा सहमतिमा प्रस्ट छ। आगामी शुल्क तिर्न बाँकी छ भने असुलिएको अतिरिक्त शुल्कबाट समायोजन हुन्छ। सबै तिरेको छ भने कलेजले फिर्ता गर्छ।’

विद्यार्थीसँग कलेजले जुन प्रक्रियाबाट शुल्क असुली गरेको छ, त्यही प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अभिभावक र विद्यार्थीले शुल्क फिर्ताका लागि कलेजसँग सम्पर्क गरी छलफलबाट टुंग्याउन मन्त्रालय आग्रह गर्दछ।’ उनले विद्यार्थीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर कलेजमा पठनपाठनको वातावरण सहज बनाउनसमेत अनुरोध गरे। उनले अभिभावकलाई शुल्क फिर्ता लिनतर्फ लाग्नसमेत आग्रह गरे।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०१:४३ बिहीबार