त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउन यसपटकदेखि अनुसन्धान र विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका उपप्राध्यापक भित्र्याउने तयारी गरिएको छ। 

विश्वका सबैजसो विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरूको प्रवेश बिन्दु नै विद्यावारिधि र अनुसन्धान प्रमुख आधार भएकाले त्रिविले पनि यस्तै आधार तय गरी यसपटक एक सय ३० शिक्षक त्रिविमा फास्ट ट्रयाकबाट भित्र्याउन लागेको निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले बताए।

‘संसारका सबै देशका विश्वविद्यालयहरूले विद्यावारिधि र अनुसन्धान नगरेका प्राध्यापकहरू भित्र्याउन बन्द गरिसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतका विश्वविद्यालयमा समेत प्रवेशद्वार नै अनुसन्धान र विद्यावारिधि नै कायम छन्,’ निमित्त उपकुलपति केसीले नागरिकसँग भने, ‘त्रिविलाई पनि अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित हामीले फास्ट ट्रयाकबाट उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक ल्याउने जमर्को गरेका छौँ।’ उनका अनुसार यसपटक त्रिविमा फास्ट ट्रयाकबाट भित्र्याउन लागिएका एक सय ३० शिक्षकमध्य स्थायी दरबन्दीमा उपप्राध्यापक एक सय, सहप्राध्यापक २० र प्राध्यापक १० कोटा निर्धारण गरिएका छन्। 

फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था नौ वर्षअघि नै ल्याइएको हो। यो कुनै नयाँ विषय होइन। तर यसपटक धेरै संख्यामा उपप्राध्यापकलाई स्थायी दरबन्दीमा फास्ट ट्रयाकबाट त्रिविमा भित्र्याउने विषयले निकै चर्चा बटुलेको छ। निमित्त उपकुलपति केसीले विश्वविद्यालयले कार्यकारी परिषद्बाट अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा शिक्षकहरूको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ पास गरेको बताए। 

‘यही कार्यविधिअनुसार त्रिवि सेवा आयोगले लिखित परीक्षाबिना उपप्राध्यापक पदका लागि स्थायी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। त्रिविमा उपप्राध्यापक पिएचडी र अनुसन्धान बेगरको भित्र्याउँदा उनीहरूलाई पाँच वर्ष लामो अध्ययन बिदा दिँदा प्रतिशिक्षक ४५ लाख भार थपिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘साथै कक्षाकोठाको नियमित पठनपाठनमा समेत बाधा उत्पन्न हुँदै आएको छ।’

उनका अनुसार पहिले नै पिएचडी र अनुसन्धान गरेको उपप्राध्यापक भित्र्याउन सके कक्षाकोठाको पठनपाठनमा नियमितता कायम भई अहिले त्रिविको अध्ययन बिदाबापत दिइने ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि बच्छ। साथै त्रिविमा सक्षम र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई शैक्षिक गुणस्तर कायम हुनुका साथै नेतृत्व विकास हुँदै जाने विश्वास त्रिविले लिएको छ। 

सय जना उपप्राध्यापकको नियुक्तिको आधार भने अनुसन्धान विशिष्टतालाई बनाएको छ। कुल २०० पूर्णाङ्कको मौखिक परीक्षामा एक सय ५० अंक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अनुसन्धान र कृति प्रकाशन, शिक्षण सेवा र अनुसन्धान कार्य अनुभावमा १० शोध निर्देशन तथा शोध अनुसन्धान, पुरस्कारमा २० अंक र अन्तर्वार्ताका लागि २० अंक तोकिएको छ।

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. घनश्याम भट्टराईले नौ वर्षअघि त्रिविले अनुसन्धान विशिष्टताका आधारमा फास्ट ट्रयाकबाट सहप्राध्यापक र प्राध्यापकलाई स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति गर्दै आएको बताए। ‘सहप्राध्यापक र प्राध्यापक पदको स्थायी नियुक्ति फास्ट ट्रयाकबाट गर्दा पछि ती शिक्षकहरू बिचैमा छाडेर बिदेसिए। त्यसले गर्दा नियमित पठनपाठन अवरोध भयो,’ अध्यक्ष भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यसकारण यस वर्ष पहिलो पटक त्रिवि प्रवेश बिन्दु मानिने उपप्राध्यापक पदमै फास्ट ट्रयाकबाट नियुक्ति गर्ने त्रिविले निर्णय गर्‍यो। यसैअनुसार विज्ञापन गरिएको हो।’ उनका अनुसार सेवा आयोगले फास्ट ट्रयाकबाट उपप्राध्यापक नियुक्तिको आधारमा अनुसन्धान विशिष्टतालाई बनाएको छ। ‘यस्तो नियुक्तिमा शिक्षकहरूले पहिले नै अनुसन्धान पूरा गरिसक्नुभएको अवस्थामा लामो अध्ययन बिदा पनि दिनुपर्दैन,’ उनले भने।

त्रिविले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित यसपटक उपप्राध्यापक पदमा पनि स्थायी दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गरेर त्रिविमा प्राज्ञिक उन्नयन कायम गर्न खोजेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. देवराज अधिकारीले बताए। अर्कातिर त्रिविकै स्थायी प्राध्यापकहरूले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन्। पब्लिक युथ कलेजका पूर्वप्रमुख बलराम थापाले विश्वविद्यालयको प्रवेश बिन्दु मानिने उपप्राध्यापक पदमा लिखित परीक्षा बेगर स्थायी नियुक्ति गर्नु त्रिविलाई नोक्सान पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘त्रिविले फास्ट ट्रयाकबाट स्थायी नियुक्तिका लागि खुलाएको विज्ञापनको आधार स्पष्ट छैन। विद्यार्थी नै नभएको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्रलगायत विषयमा पनि विज्ञापन खुलेको छ भने व्यवस्थापन संकायकै कुरा गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी भन्दा कम कोटा माग गरिएको छ,’ पूर्व प्रमुख थापाले नागरिकसँग भने, ‘पदाधिकारीले त्रिविको संरचनागत अध्ययन-अनुसन्धान नगरी विज्ञापन खुलाएका छन्। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन। यसले भोलिका दिनमा त्रिविमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ।’ उनका अनुसार हाल त्रिवि ऐनमा व्यवस्था रहेको दरबन्दीको पिरामिडलाई बेवास्ता गरिएको छ। कुनै विषयमा बढुवाका निम्ती दरबन्दी सिफारिस गरिएको छैन भने कुनै विषयमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकको दरबन्दी सिफारिस गरिएको छ।

आंशिक शिक्षक संघकी अध्यक्ष चन्द्रवन्दना राईले फास्ट ट्रयाकबाट उपप्राध्यापकको बिनालिखित परीक्षाको नियुक्ति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताइन्। ‘फास्ट ट्रयाकले ४५ वर्षे उमेर हद र विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ। यसले लामो समय त्रिविमा सेवा गर्दै आएका अन्य शिक्षकलाई प्रवेश निषेध गरेको छ,’ अध्यक्ष राईले भनिन्, ‘त्रिवि ऐनअनुसार उपप्राध्यापकले त्रिवि प्रवेश गर्दा २०० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा र सय पूर्णाङ्कमा प्रकाशित लेखरचना। शैक्षिक अनुभव तथा प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई आधार बनाएको व्यवस्थालाई अनदेखा गरिएको छ।’ 

उपप्राध्यापक नियुक्ति गर्दा ऐनअनुसार त्रिविले ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक खुलाउनुपर्ने र समावेशीको सिद्धान्तको वेवास्ता गरेको उनको ठहर छ। त्रिविले फास्ट ट्रयाकबाट बिनालिखित परीक्षा उपप्राध्यापक नियुक्ति गरे आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिएकी छिन्।