वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारका लागि अपनाइएको मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय व्यापारी, घरधनी तथा विभिन्न सरोकारवाला समूहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष माग गरेका छन्।

वीरगन्जको मुख्य सडकलाई राजमार्गका रूपमा नभई ‘सहरी मार्ग’का रूपमा वर्गीकरण गरी कम क्षति हुने ढंगले सडक निर्माणको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको हो।

वीरगन्जका व्यापारी, सडक पीडित संघर्ष समिति र वीरगन्ज बचाऔं समितिले शनिबार वीरगन्जमा सांसद हरि पन्तमार्फत संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सडक विस्तारलाई राजमार्ग नभई सहरी मार्गका रूपमा निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा वीरगन्जको सडकलाई राजमार्गको मापदण्डअनुसार विस्तार गर्दा पुराना बस्ती, धार्मिक सम्पदा, व्यावसायिक संरचना तथा स्थानीयको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

वीरगन्ज ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व बोकेको पुरानो सहर भएकाले यसको मौलिक स्वरूप जोगाउँदै वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

समितिले वीरगन्ज करिब दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक नगर भएको उल्लेख गर्दै यसको मौलिकता जोगाउन विशेष नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल–भारत सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित वीरगन्जको पुरानो संरचना भत्काएर सडक विस्तार गर्दा सहरको ऐतिहासिक पहिचान नै संकटमा पर्ने दाबी गरिएको छ।

गण्डकदेखि घण्टाघरसम्म फैलिएको मुख्य सडक क्षेत्रमा करिब एक हजार पाँच सय घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रमा झन्डै तीन हजार खुद्रा तथा थोक व्यापार सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब १० हजार युवाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्।

सडक विस्तारका क्रममा ठूलो संख्यामा घर तथा व्यवसाय प्रभावित भए हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको सडक विस्तारविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी अरविन्द गुप्ताले बताए।

उनका अनुसार राजमार्गको मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर निर्माण गरेका धेरै घरधनी सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सडक विस्तारका कारण ती संरचना भत्किए ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई धेरै परिवार आर्थिक संकटमा धकेलिने उनले बताए।

स्थानीयले विगतमा नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–सिर्सिया एकीकृत भन्सार जाँच चौकी जोड्ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिएको स्मरण गराएका छन्। त्यस्तै, पुरानो भन्सार क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको चाप पनि नयाँ आईसीपी र वैकल्पिक सडकमा सारिएको अवस्थामा पुरानो बस्ती भत्काएर सडक चौडा बनाउनु आवश्यक नरहेको पीडितहरूको तर्क छ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी चार किलोमिटर क्षेत्रमा सञ्चालनमा आइसकेको छ। पुरानो भन्सार नाकाबाट हुने आयात–निर्यातका अधिकांश गतिविधि नयाँ संरचनातर्फ सारिइसकेको भन्दै सडक विस्तारको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ।

स्थानीयले वीरगन्जको पुरानो क्षेत्रमा रहेका मठमन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। विकासका नाममा ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना बस्ती मासिन नहुने पीडितहरूको भनाइ छ।

समितिले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सडकको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। सोही व्यवस्थाअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडकलाई राजमार्गका रूपमा नभई ‘सहरी मार्ग’का रूपमा वर्गीकरण गरी कम क्षति हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूमा समेत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक हित तथा सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ अर्थात् आवश्यकताको सिद्धान्त अपनाएर कमभन्दा कम क्षति हुने विकल्प रोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

वीरगन्जका व्यापारी, सडक पीडित संघर्ष समिति र वीरगन्ज बचाऔं समितिले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझेपछि सांसद पन्तले कम क्षतिमा सडक विस्तारको काम अघि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।