नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच बुधबार भएको नौ बुँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि शिक्षक आन्दोलन टुंगिएको छ। आन्दोलनको २९औं दिनमा आन्दोलनकारी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो। सरकारसँग सहमति भएपछि बिहीबारदेखि देशभरिका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा आउने नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।

‘हाम्रो मुख्य माग नयाँ शिक्षा ऐन हो। त्यो सरकारले असार १५ गतेसम्म ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले हाम्रो नौबुँदे माग सम्बोधन गरेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसकारण हाम्रो आन्दोलन बुधबारबाटै स्थगित भएको घोषणा गर्दछु। बिहीबारदेखि हामी कक्षा कोठामा नियमित शैक्षिक क्रियाकलापका लागि जोडिन्छौं।’

मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन गर्न सकिने माग सम्बोधन गरिएको, विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गरी असार १५ गतेसम्ममा पारित गर्ने सरकारसँग सहमति भएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समिति संयोजक अम्बरबहादुर थापाले बताए। ‘विधेयकका १६३ दफामध्ये १३५ मा दफावार छलफल भएर सहमति जुटिसकेको छ,’ संयोजक थापाले शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति भएपछि प्रतिक्रिया दिए, ‘असारसम्म सबै दफामा सहमति जुटाएर यही अधिवेशसनबाट विधेयक पास भई शिक्षा ऐन आउँछ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार साँझ शिक्षक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा नौ बुँदे माग कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको हो। सो सहमतिलाई बुधबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नौ बुँदे सहमति स्वीकृत गरेको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्ले बिहीबारदेखि शिक्षक कक्षा कोठामा पठनपाठन र परीक्षाका सबै काम नियमित सञ्चालनमा लाग्ने बताए। उनका अनुसार बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको तलबको पूर्ण व्यवस्था संघीय सरकारले गर्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णयबाट अब बालविकासका ३३ हजार सहजकर्ता शिक्षकको रूपमा परिणत भई दरबन्दीमा रहनेछन्। शिक्षकको तलब सरकारले तोकेअनुसार कायम हुनेछ।

विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी पनि बाल शिक्षकको जस्तै कायम हुने भएको छ र तलब सेवासुविधा पनि उस्तै कायम भएको छ। विद्यालय सहयोगीको हकमा भने श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह तलब उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको मुख्य मागका रूपमा रहेको बालविकास शिक्षकको दरबन्दी र तलबलाई मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गरेको छ।

समग्रमा शिक्षकका माग समेटिएको नौबुँदे सहमति आगामी बजेटबाट सम्बोधन हुने बताइएको छ। शिक्षक महासंघले अन्य माग विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने सर्तमा आन्दोलन पनि स्थगित गरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफल बार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त,गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले र सहसचिवहरू शिव सापकोटा र कृष्णप्रसाद काप्री थिए। यसका साथै नेपाली कांग्रेसका संसस्यीय दलका सचेतक श्याम घिमिरे, शिक्षा , स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाको उपस्थित थियो।

शिक्षकको तर्फबाट शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, महासचिव तुला थापा, सहअध्यक्ष नानुमैयाँ पराजुली र अर्थ उपमहासचिव मदनराज जोशी सामेल थिए। साथै महासंघमा आबद्ध १५ वटा विभिन्न दलनिकट शिक्षकका संघसंगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा ९ बुँदे निर्णयमा सहमति भएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालका अनुसार पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको सात बुँदेमा २ बुँदा थपेर नौ बुँदामा सहमति भएको मन्त्री पन्तले बताए। यससँगै शिक्षक महासंघको २९ दिने लामो सडक आन्दोलन टुँगिएको छ। ‘मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको शिक्षकको ममग पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले थप ८ अर्ब अगामी बजेटमा निकासा गर्नेछ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘यस वर्ष शिक्षाको कुल बजेट २०६ अर्बमा थप ८ अर्ब थपिनेछ।’ उनका अनुसार शिक्षा ऐन असार १५ गते आउने तय गरिएको हो।

सहमतिका नौ बुँदा

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत अस्थायी, करार, साविक उमावि सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने।

४. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत अस्थायी करार साविक उमावि प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।

८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने।