२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी महाभूकम्पपश्चात् एक दशक बितेको छ। महाभूकम्प र त्यसपछिको नियमित पराकम्पले धनजनको ठुलो क्षति पुर्‍यायो। सिंगो मुलुक आक्रान्त बन्न पुग्यो। यसबाट फेरि कसरी उठ्ने होला भन्ने चिन्ता र चासो सबैमा थियो। सहयोगी मनहरूको हात विपत्मा परेकालाई सहयोग गर्न जुटेको थियो। तर, ठुलो मात्रामा भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सबैभन्दा चुनौतीको विषय बन्दै थियो। त्यही चुनौतीलाई पार गर्दै एक दशममा मुलुकमा पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ। भत्केका संरचनाहरू ठडिएका छन् भने खण्डहर बनेका सामुदायिक विद्यालयले त काँचुली नै फेरेका छन्।

भूकम्पपछि बनेका विद्यालयका भवनहरू राम्रा र चिटिक्क मात्र होइन, सुविधासम्पन्न पनि बनाइएका छन्। सुगमदेखि दुर्गमसम्मका विद्यालय भवन पक्की भएका छन्। यसले विद्यार्थीहरू आधुनिक तौरतरिकाबाट कक्षाकोठामा रमाएर शिक्षण सिकाइ गर्न पाएका छन्।

रामेछापको उमाकुण्डमा पुनर्निर्माण भएको श्री महालङ्गुर मावि लोभलाग्दो बनेको केन्द्रीय आयोजना इकाइका उपप्रमुख अशोक अधिकारीले बताए। ‘भूकम्प जानुभन्दा पहिला स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी सरकारी विद्यालय बनाइएको थियो। तिनमा सेवासुविधा थिएन,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने, ‘तर विपत्ले पनि शिक्षाको काँचुली फेरिने रहेछ। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय अहिले आधुनिक बनेको देख्दा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक निकै खुसी छन्।’

उनका अनुसार रामेछापको मन्थलीमा रहेको सिक्राल मावि र उमाकुण्डजस्तो विकट क्षेत्रका महालङ्गुर विद्यालयलाई भूकम्पले जीर्ण बनायो। तर एडिबीको सहयोगमा अहिले पक्की, नेट सुविधा भएको र स्मार्ट बोर्डसहितको आधुनिक विद्यालय बनेको छ। यतिमात्र होइन, भूकम्पबाट क्षति भएका सात हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा आधुनिक बनेका छन्।

नेपालको जेठो विद्यालय दरबार स्कुल पनि चीन सरकारको सहयोगमा अत्याधुनिक बनेको छ। थुप्रै सहयोगी हात, दातृ निकाय र सरकारी लगानीमा अहिले सुविधासम्पन्न सामुदायिक विद्यालय बनेका छन् भने अझै १४ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणमा आर्थिक चुनौती बढिरहेका बेला २०८० सालमा जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र बझाङमा गएको भूकम्पले थप विद्यालयहरू भत्किन पुगे।

२०८० सालको भूकम्पबाट क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि यकिन भएका पाँच सय ४८ विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक १२ अर्ब रकम जुटाउनै सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको केन्द्रीय आयोजना इकाइ उपप्रमुख अशोक अधिकारीले बताए।

उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार २०७२ सालको महाभूकम्पबाट क्षति भएका सात हजार ६ सय ८८ विद्यालयका लागि ८९ अर्ब एक करोड २८ लाख रकम यकिन गरिएको थियो। जसमध्ये दातृ निकायको ५२ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख रूपैयाँ थियो भने सरकारको ३६ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रूपैयाँ थियो।

‘पछिलो समय केही विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक संकट थपिएको छ भने बनेका आधुनिक विद्यालयहरू मर्मत सम्भारको पनि उत्तिकै चुनौती छ,’ उपप्रमुख अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘अर्कातर्फ आधुनिक भवन त बने तर शिक्षण सिकाइ पुरानै प्रणालीको भएकाले शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती हो।’

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि यकिन गरेका सात हजार ६ सय ८८ विद्यालयमध्ये सात हजार ६ सय ६० विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण बाँकी ३० वटा मध्ये १६ वटा निर्माणाधीन छन् भने १४ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छन्। यसका लागि ८० करोड रकम आवश्यक रहेको अधिकारीले जानकारी दिए।

यतिमा मात्र होइन, सरकारले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने पाँच सय ४८ विद्यालयका लागि १२ अर्ब रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। अधिकारीका अनुसार पछिल्लो भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि भारत सरकारसँग तीन अर्बका लागि अनुरोध गरिएको छ भने एडिबीले दुई अर्ब र जाइकाले ८० करोड रकम सहयोग गर्ने यकिन भएको छ। नेपाल सरकारले २७ करोड रकम बिनियोजन गरी हाल एक सय ४४ कक्षाकोठा निर्माण सुरु भइसकेका छन्।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा नौ हजार पाँच सय ५३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। ती विद्यालयको २१ हजार एक सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा, १२ हजार पाँच सय २२ कक्षाकोठा अधिक रूपमा र २० हजार आठ सय ९८ कक्षाकोठा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पबाट कुल नौ हजार पाँच सय ५३ विद्यालयका कुल ५४ हजार पाँच सय ८९ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ।  

इकाइले विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रम तथा प्रगति २०८१ अनुसार हालसम्म तीन सय ७२ विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् भने एक सय ५४ विद्यालय सञ्चालनमा नरहेका तथा बाँकी निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको संख्या नौ हजार २७ रहेको थियो। ‘२०७२ सालको भूकम्पपश्चात् सरकार क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि निकै प्रभावकारी रूपमा गतिविधिहरू अघि बढाएको थियो,’ सरकारी विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सफल बनेको इकाइ प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले भने, ‘२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि सरकारले तत्कालै असार महिनामा दाता सम्मेलन गरेको थियो। एडिबीसँग भदौ ७ गते र जाइकासँग पुस ६ गते नै ऋण सम्झौता गरी विद्यालय पुनर्निर्माणमा राज्य जुट्यो।’

उनले थपे, ‘२०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयको पुनर्निर्माण १६ विद्यालयबाहेक अन्य सबैमा सम्पन्न भएका छन्। १६ विद्यालयको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जारी गरिएका प्रचलित कानुनी दस्ताबेज तथा दातासँग भएका सम्झौताअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचा तयार पारी सहकार्यमै राज्य अगाडि बढेको भट्टराई बताउँछन्।

अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरू

२०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भई फागुन १७ गते केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) गठन (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत) हुनुका साथै २०७३ साउन १४ गते इकाइबाट काम सुरु गर्ने निर्णयअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट पुनर्निर्माण कार्यको सुरुवात २०७३ फागुनबाट सुरु भएको थियो। २०७४ चैत २९ गते केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत गठन भई २०७५ जेठमा थप ६ वटा जिल्लामा आयोजना इकाइहरू गठन गरिए।

२०७६ साउन १ गतेदेखि थप ११ जिल्लामा आयोजना इकाइ गठन गरी विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्यो। २०७८ भदौ ३० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भयो। त्यसयता अहिले जिल्ला आयोजना इकाइहरू खारेज भएका छन् र २०८० सालमा गएको बझाङ तथा जाजरकोट भूकम्पपश्चात् प्रभावित १५ जिल्लाका विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न यस इकाइको कार्यक्षेत्र विस्तार २०८० माघ २५ गतेदेखि भएको छ।

२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालय पुनर्निर्माणपश्चात् दातासँगको पूर्व सम्झौताअनुसार खर्च भएर बाँकी रकमबाट बझाङ तथा जाजरकोट भूकम्पपश्चात् प्रभावित १५ जिल्लाका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गर्न सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार हाल रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा ४१ विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएका छन्।

सरकारले रुकुमपश्चिम, जाजरकोट तथा बझाङमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत एक सय ४४ कक्षा कोठा पुनर्निर्माण कार्यको थालनी गरेको छ। बझाङमा भने ग्लोबल पार्टनर्स फन्डबाट नौ विद्यालय र केही अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण हुने तय गरिएको छ। तराई तथा विकासशील सहरकेन्द्रित भई ठुला विद्यालय निर्माण गर्न दुई हजार जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भएका एक सय १० विद्यालय छनौट गरी विद्यालय निर्माण कार्य स्वीकृत कार्यविधि अघि बढेको छ। विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि विगतदेखि नै चार प्रकारको मोडालिटी प्रयोग गर्दै आएको छ।

विद्यालय पुनर्निर्माण मोडालिटी

विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०७३–२०८१ अनुसार पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। नेपाल सरकार र स्रोतको पुँजीगत बजेट प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी यो मोडेलबाट प्राविधिकहरूबाट नियमित सुपरिवेक्षण, निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीय परीक्षणको व्यवस्था, साना विद्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो।

यसैगरी गैरसरकारी संस्थामार्फत पुनर्निर्माण गराउँदा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ कार्यान्वयन गरिएको थियो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण/हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र सम्बन्धित गैससबिच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत डिजाइनको मात्र प्रयोग गर्न पाइने आधार तय गरिएको थियो। २०८० सालको भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरूको मोडालिटी पनि विगतकै झैं तय गरिने छ।