सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले तीन सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। आन्दोलनरत शिक्षकहरू माग सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्री भट्टराईले प्रस्ताव तयार गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसमा सहमत नभएपछि भट्टराईले पदबाट राजीनामा गरेको निकट स्रोतको दाबी छ।

सत्तारूढ कांग्रेससहित विभिन्न पक्षबाट ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादनप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विगत केही समयदेखि सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। तर सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापासहितका कांग्रेस नेताहरूले भने आफूहरूले ओली नेतृत्वको सरकारको ‘रसायन’ भएर काम गरिरहेका बताउँदै आएका थिए। उनै थापा पछिल्ला दिनमा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मुखर बनेका छन्। थापाले त कांग्रेसर एमालेका नेताहरू सम्मिलित संयन्त्रमा पनि नबस्ने जनाइसकेका छन्।

आफू अब वर्षको तीन सय दिन उपत्यकाबाहिर रहने जनाउँदै थापाले संयन्त्रमा बस्न नसक्ने जनाएको निकट स्रोतको दाबी छ। त्यसले सरकारप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाएका बेला एमाले सांसद भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा गरेकी हुन्। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा सबै कुरा आफू केन्द्रित गर्न थालेपछि उनले राजीनामा बुझाएको स्रोतको दाबी छ। 

‘शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न निकै प्रयास गर्नुभयो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसअनुसारको सहयोग प्राप्त नभएपछि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा ओलीले शिक्षामन्त्रीलाई बोलाएका थिएनन्। बरु समस्या समाधानका लागि आफूसँग भेट्न नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूलाई थप भड्काउने काम गरेको निकटहरूको गुनासो छ।

आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरूले आफूले एमाले महासचिवसहित एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूलाई भेटेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर मागबारे जानकारी गराएको जनाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफूकहाँ नआएको गुनासो भावको अभिव्यक्ति दिएको निकट स्रोतको दाबी छ।

त्यसले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबिचको चिसोपना थप बढाएको थियो भने संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका पेचिला दफामा एमालेकै सांसदहरू फरकफरक मत र धारणले समस्या झनै पेचिलो बन्दै गएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले दिएको राजीनामा फिर्ता गराउने पक्षमा शिक्षामन्त्री भट्टराई थिइन्। तर प्रधानमन्त्रीले बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए। प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएका अन्य घटनाक्रमले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीबिच दुरी बढाइरहेको थियो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्रीको बुझाइ फरक रहेको जनाउँदै निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबिच सुरुदेखि नै तालमेल मिलेको थिएन। प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, शिक्षामन्त्री त्यसलाई मान्न तयार देखिनुहुन्नथ्यो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र र गृहमन्त्रीबाहेक अन्य सबै मन्त्रीका काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको मन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताका विषयमा पनि ओलीले त्यस्तै गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भिडाएको जनाउँदै एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दुईबाहेक सबै मन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गरेर काम गर्न अवरोध गरिरहनुभएको छ। तर सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना बढ्दै गएको छ।’ ओली नेतृत्वको सरकारलाई मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदै विभिन्न पक्ष र समूहहरू सडकमा केन्द्रित भइरहेका बेला शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम हुने त होइन भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।