चैत ५ गते हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको (स्ववियु) निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पुरानै स्ववियु कायम राख्न विश्वविद्यालय सहमत भएको छ।

यसअघि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ माघ २८ गते पारित गरेको त्रिवि स्ववियु निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ले स्ववियु निर्वाचन तोकिएको समयावधिमा भए पनि नभए पनि पुरानो स्ववियु समाप्त हुने व्यवस्था गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर त्रिविको आंगिक क्याम्पस अमृत साइन्स र पद्मकन्याका स्ववियु सभापतिहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। तापनि पुरानै व्यवस्थामा सहमति जनाएवले जनाएको छ।

त्रिविले जारी गरेको निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को बुँदा नम्बर १३ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार, खारेजी र बचाउसम्बन्धी व्यवस्थाको ३ नम्बर बुँदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ। ‘यसअघि निर्वाचित स्ववियु कार्य समिति कार्यकारी परिषद्ले नयाँ निर्वाचन तालिका घोषणा गरेको दिनदेखि निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिसम्म काम चलाउको रूपमा परिणत हुनेछ,’ सोही व्यवस्थाको ४ नम्बर बुँदामा थप उल्लेख छ, ‘स्ववियु निर्वाचन २०८१ सम्पन्न भए वा नभएको दुवै अवस्थामा २०७९ मा निर्वाचित स्ववियु कार्य समितिको कार्यकाल २०८१ चैत ४ गतेदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ।’

नयाँ निर्देशिकाको यो व्यवस्थामा दुवै सभापतिहरूको विरोध थियो। यसै विषयमा त्रिविले सहमति गरेअनुसार कुनै कारणवश निर्वाचन हुन नसकेको हकमा पुरानै स्ववियुले निरन्तरता पाउनेछ।

विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका प्रमुख प्राध्यापक पशुपति अधिकारीका अनुसार विद्यार्थीसँग भएको सहमतिले स्ववियुसम्बन्धी रातो किताबमा भएको व्यवस्था कायम हुनेछ। रातो किताब अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ८२ को घमा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै कारणवश चुनाव हुन नसके ६/६ महिनाका लागि कार्यसमितिको पदावधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो २०८० असार १२ गतेसम्मको संशोधनसहितको व्यवस्था हो। ‘कार्यसमितिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले साधारणतया २ वर्षको हुनेछ,’ उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘तर कुनै कारणवश निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसके बढीमा ६÷६ महिनाका लागि कार्यसमितिको पदावधि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले थप गर्न सक्नेछ।’

स्ववियु निर्वाचन २०८१ केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्राध्यापक अधिकारीले निर्वाचनको मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू चुनावी तयारीमा जुटको बताए। उनले चुनाव सम्पन्न गराउन विद्यार्थीसँग पुरानै व्यवस्थाको सहमति गरेको दाबी गरे। ‘कुनै कारणवश निर्वाचन हुन नसके १५ दिनभित्र रोकिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। स्ववियुको कार्यावअधि २ वर्षको हुन्छ,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘नियमानुसार २०७९ को निर्वाचित स्ववियुले निरन्तरता पाउँदैन।’

यसैगरी यस पटकको निर्वाचनमा केन्द्रमा दर्ता भएअनुसार केन्द्रीय विद्यार्थी संगठनहरू कुल २५ दर्ता भएका छन्। हजारभन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त र ६२ आंगिक कलेजहरूमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ समितिको जोड रहेको उनले जनाए।

स्ववियु निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रेका र दर्ता भएअनुसार एमालेनिकट अनेरास्ववियु, नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्रनिकट अनेरास्ववियु, समाजवादीनिकट अनेरास्ववियु, वैद्यनिकट अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, मसालनिकट अखिल छैटौंलगायत छन्।

यसैगरी अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, महन्थनिकट लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, मालेनिकट अनेरास्ववियु पाँचौं, राउतनिकट विद्यार्थी जनमत संघ, जनमुक्ति केपी लिम्बुनिकट नेपाल विद्यार्थी मोर्चा, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल, आहुतिनिकट वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी संगठन नेपाल र वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी मार्चा रहेका छन्। यसैगरी चुनावी मैदानमा उत्रेका नागरिक विद्यार्थी समाज, नेपाल जनता पार्टीनिकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, अशोककुमार राईनिकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च दर्ता भएका छन्।

निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेर हद लाग्ने गरी त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ ले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २८ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाको दफा ७ को उम्मेदवारी मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ को ५ मा व्यवस्था गरेअनुसार उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिन २८ वर्ष नपुगेको र मतदाता सूचीमा नाम भएको व्यक्तिले स्ववियु कार्य समितिको कुनै एक पदका (पदाधिकारी वा सदस्य) लागि मात्रै उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘उदाहरणका लागि २०८१ साल चैत ५ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला मिति २०८१ फागुन २७ गते भएमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ २०५३ साल फागुन २८ वा सोभन्दा पछिको जन्ममिति भएको विद्यार्थीले उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्,’ सोही निर्देशिकाको दफा ६ मा मतदाता नामावली र उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको ६ नम्बर बुँदा उल्लेख गरिएको छ, ‘सरकारी निकाय तथा संस्थानमा स्थायी तथा करारमा कार्यरत विद्यार्थी स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैनन्।’

निर्देशिकाले यस पटक स्ववियु कार्यसमितिको संख्यासमेत निश्चित गरेको छ। निर्देशिकाले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न क्याम्पस/कलेजमा क्याम्पस प्रमुखले स्ववियु निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा क्याम्पस विद्यार्थी कल्याण प्रमुख संयोजक वा सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ।

 उपदफा २ को नम्बर एकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिमा क्याम्पस/कलेज प्रमुखले तोके बमोजिम दुई सय जनासम्म पाँच सदस्यीय, २०१ देखि एक हजारसम्म सात सदस्यीय, एक हजार एकदेखि तीन हजारसम्म नौ सदस्यीय, तीन हजार एकदेखि पाँच हजारसम्म ११ सदस्यीय र पाँच हजार एकदेखि माथि १३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। ‘क्याम्पसले आवश्यक ठानेमा सदस्य संख्या कम गर्ने अधिकार पनि कलेजलाई निर्देशिकाले दिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘कुनै समस्या छ भने त्यो कलेजकै निर्वाचन समितिले समाधान गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।’

त्रिवि कार्यकारी परिषद्का कार्यालय प्रमुख एवं प्रवक्ता यमसिंह बोहराका अनुसार आगामी चैतमा हुने स्ववियु निर्वाचनलाई मर्यादित, व्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गराउन निर्देशिकाको व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

आचारसंहितासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरी सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाका कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने, क्याम्पसको कम्पाउन्ड वालको बाहिरपट्टि, भित्रपटि र क्याम्पसपरिसरमा निर्वाचनसम्बन्धी भित्ते लेखन गर्न र तुल, फ्लेक्स तथा कुनै पनि प्रकारका पोस्टर टाँस्न नपाइने व्यवस्थाले निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने विश्वास लिएको बोहराको ठहर छ। ‘विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतका क्याम्पसलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै पनि प्रचारप्रसार र अन्य गतिविधि गर्न नपाइने कडा व्यवस्था छ,’ कार्यकारी कार्यालय प्रमुख बोहराले भने, ‘प्रत्येक संघसंगठन, समूह र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन घोषण पत्र र उम्मेदवारको नामावलीको पर्चा एफोर साइजको एकै रंगको कागजमा मात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने व्यवस्थाले निर्वाचनको गरिमा कायम गर्छ।’