विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले चार वर्षअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा गएको छ । प्रदेश सरकारले नमूना विद्यालय कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमूना विद्यालय’ कार्यक्रमका नामबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

यो कार्यक्रममार्फत पहिलो चरणमा कर्णालीका १३ वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईका लागि सुचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, शिक्षण सिकाई केन्द्रलगायत स्थापना गरिनेछ । ‘कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने, ‘छनोट भएका विद्यालयमा सुचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।’  

मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमूना विद्यालय कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री भण्डारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छनोट भएका विद्यालयहरुलाई यो कार्यक्रममा समेटिएको बताए । प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका दुई–दुई जिल्ला र अरु सात जिल्लाका एक–एक विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठवीस नगरपालिका–४, राकमको जनज्योति मावि, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि, कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवासीय मावि र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सल्लाघारी मावि छन् ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका—१२ मा रहेको नारायणी मावि र शिवालय गाउँपालिका–६ मा रहेको इन्द्रज्योति मावि, सल्यानको कपुरकोट–४ स्थित किमुचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा–३ स्थित फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति मावि, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–२ स्थित नयाँ बजारको शितल मावि र मुसिकोट–५ स्थित सेरीगाउँको यमुना नन्द मावि नमुना विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

‘सबै विद्यालयलाई ७५ लाखका दरले बजेट छुट्याएका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा आउँछ ।’  

यो कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका विद्यालयले प्रविधियुक्त कक्षा कोठा व्यवस्थापनका लागि ल्यापटप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, हार्ड डिक्स, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, पि–फोम, कार्पेट, राउण्ड टेबल, इर्भटर, व्याकअप, जुत्ता राख्ने ¥याक र फर्निचर खरिद गर्नेछन् । कार्यविधिमा कक्षागत र विषयगत डिजिटल सिकाइ सामग्री, शैक्षिक भिडियो, फिल्म, डकुमेन्ट्री, शिक्षण सिकाइसम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद र प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।