विद्यालय तहको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको रजिस्ट्रेसन निःशुल्क गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय तहको रजिस्ट्रेसन निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अबदेखि माध्यमिक तहका विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको जानकारी दिइन्। मन्त्री भट्टराईले बिहीबार काठमाडौंमा शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अब विद्यार्थीले कक्षा ९ र कक्षा ११ मा विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुनपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको बताएकी हुन।

अहिले विद्यार्थीले विद्यालय तहमै दुईपटक कक्षा ९ र ११ मा रजिस्ट्रेसनवापत शुल्क तिर्दै आएका छन्। यो शुल्क सरकारको खातामा राजस्वका रुपमा जम्मा हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउँदै आएको छ। यसले सरकारको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई नै चुनौति दिएको छ। ‘कक्षा ९ मा विद्यार्थीबाट रजिस्ट्रेसनवापत शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘अब विद्यालय तहमा कक्षा ९ मा एकपटक मात्र निःशुल्क रजिस्ट्रेसन हुन्छ। निःशुल्क विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनको सुरुवात यहींबाट भएको छ। आगामी बजेटमा यसको सम्बोधन हुने छ।’

उनले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने बताइन्। मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीलाई देश चिनाउने बनाउन विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। उनले इतिहास र वातावरण विषयलाई समयसापेक्ष राष्ट्र र वातावरणीय स्रोतसँग जोडेर परिमार्जन गर्ने जनाउ दिइन्।

मापदण्डभित्र नआए विदेशी सम्बन्धनका कलेजलाई कारबाही

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूको नियमन र कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ। मन्त्रालयले विदेशी कलेज सञ्चालनसम्बन्धी मापदन्डसहितको निर्देशिका बनाएर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जानकारी मन्त्री भट्टराईले दिइन्।

मन्त्री भट्टराईले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित ५९ वटा कलेजमध्ये १४ वटाले मात्र प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको बताइन्।

उनले पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले यस्ता कलेजलाई निर्देशिका बनाएर नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि त्यो पूर्ण नभएकाले अर्को कार्यदल बनाएको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री भट्टराईले प्राध्यापक विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा बनाइएको अर्को कार्यदलले त्यस्ता कलेजलाई मापदण्डभित्र ल्याउन निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले हालसम्म आर्थिक प्रशासन ऐनमार्फत यस्ता कलेजलाई सञ्चालन हुन दिइरहेको रहेछ। अब यी कलेजहरू सुशासन ऐनअन्तर्गत चल्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने काम गरेको छ।’

उनले निर्देशिका माघ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिँदै प्रक्रिया पूरा नगरेका त्यस्ता कलेजलाई कानुनी दायरामा आउन एक वर्षको समय दिने र अटेरी गरे कारबाही हुने बताइन्।

स्वस्थकर खाजा उपलब्ध गराउन सहकार्य

मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँमा गुणस्तरीय दिवा खाजा उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गर्दै यसलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर लैजाने नीति अवलम्बन गरिने बताइन्। उनले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको र त्यसको एक पाटो दिवा खाजा पनि रहेको बताइन्।

उनले निःशुल्क शिक्षामा काम गर्ने विकास साझेदार संस्थाहरूसँग गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन सहकार्य गरिने बताइन्। ‘१५ रुपैयाँले आफैंमा गुणस्तरीय खाजा दिन सक्दैन। हाम्रा स्थानीय उत्पादनलाई जोडेर मात्र गुणस्तरीय खाज सम्भव हुन्छ। यसका लागि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेका छौं,’ उनले भनिन्।

उनले विश्वविद्यालय शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउन एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत छलफल भएको बताइन्। बैठकले एमाले निकट कुनै पनि संगठनले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्ने निर्णय गरेको सुनाइन्।