जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट समेत शुल्क असुली गर्दै आएकोमा असुल गरेको शुल्क बापतको रकम फिर्ताको प्रकृया थालिएको छ । निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनले छात्रवृत्तिका लागि छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएका निजी विद्यालयहरूबाट शुल्क फिर्ता गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति जनाएको छ ।
जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले यस्ता विद्यार्थीहरूबाट समेत विभिन्न नाममा शुल्क लिएपछि नेपाल विद्यार्थी संघ दाङले यसबारेमा निगरानी बढाएको थियो । जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि छनौट गर्ने तर उनीहरूबाटै शुल्क असुल गर्दै आएका छन् ।
घोराही स्थित सिद्धार्थ एकेडेमीमा ११ कक्षामा अध्ययनरत असीम रसाइली पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि चुनिए । छात्रवृत्तिका लागि चयन गरिनु पर्ने प्रकृया मार्फत छनौटमा परेका रसाईलीले छात्रवृत्तिको सहुलियत बापत विद्यालयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु नपर्ने हो । शिक्षा ऐनले नै छात्रवृत्तिका लागि चयन हुने विद्यार्थीहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर छात्रवृत्तिका लागि छानिएका रसाईलीबाट विद्यालयले शुल्क असुली छोड्यो । उनले गत असार यता वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क बुझाए । विद्यालयले उनलाई कागजी रुपमा मात्रै छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको सूचीमा समावेश गर्यो, तर उनैबाट रकम असुल गर्न भने छोडेन।
यस्तो प्रवृत्ति जिल्लाका थुप्रै विद्यालयहरूमा देखिएको थियो । ‘औपचारिकताका लागि मात्रै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि छनौट गर्ने तर उनीहरूलाई छात्रवृत्तिको सहुलियत नदिने उल्टै शुल्क असुल गर्ने गरेको पाइयो,’ नेविसंघ दाङका जिल्ला अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले भने ‘विद्यार्थीहरूलाई सुविधाबाट वञ्चित गराएर शुल्कका नाममा डाम्ने कामको विरोधमा हामी उभिएका थियौँ, अन्ततः निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनले यस्ता विद्यार्थीहरूबाट लिइएको रकम फिर्ताका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति जनाएको छ ।’
उनका अनुसार प्याब्सनले आफू मातहतका जिल्लाका सबै विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको अवस्था एकिन गरेर स्थानीय तहका सामाजिक विकास महाशाखामा प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ । यो प्रतिवेदन माथि स्थानीय तहका सामाजिक विकास महाशाखाहरूले अध्ययन गरेर कारबाही अगाडी बढाउने छन् । नेविसंघ सँग भएको सहमति अनुसार छात्रवृत्तिको सुचीमा परेका विद्यार्थीहरूबाट लिइँदै आएको शुल्क समायोजन गरी छात्रवृत्तिको एकिन विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको सामाजिक विकास महाशाखामा यसै पस अन्तिम सम्ममा बुझाउने उल्लेख गरिएको छ । सोही सहमति बमोजिम प्याब्सनले आफू मातहतका विद्यालयहरूबाट जानकारी लिनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । ‘छात्रवृत्तिको सहुलियत सम्बन्धी एकिन अवस्था के छ भनेर विद्यालयहरूबाट जानकारी लिनका लागि हामीले सबै विद्यालयहरूमा पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ प्याब्सन दाङका सचिव टेकबहादुर केसीले भने ‘विद्यालयहरूबाट आउने जानकारीलाई हामीले सम्बन्धित पालिकाका सामाजिक विकास महाशाखामा बुझाउने छौँ, त्यसपछिको कदम लिने जिम्मेवार निकाय भनेको स्थानीय तहहरू हुन् ।’
केसीले केही विद्यालयहरूमा गरिएको अध्ययनका क्रममा छात्रवृत्ति सुचीमा परेका विद्यार्थीहरूबाट समेत रकम सुल गर्ने गरेको पाइएको भनेर नेविसंघ ले भनेको भएपनि सबै विद्यालयहरूमा यस्तो प्रवृत्ति भए÷ नभएको बारे विद्यालयहरूबाट आउने जानकारीका आधारमा थाहा हुने बताए । ‘केही विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति सुचीमा परेका विद्यालयहरूले शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्ने छ,’ केसीले भने ‘सबै विद्यालयहरूमा यसो नहुन पनि सक्छ, जहाँ जहाँ यस्तो खालको समस्या छ,यो समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्याब्सन गम्भीर रुपमा लाग्ने छ ।’
यता यो बिषयमा अध्ययन गरिरहेको नेविसंघले विद्यालयहरूबाट सामाजिक विकास महाशाखामा आउने सुची हेर्ने र रकम फिर्ता गर्नु पर्ने विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता गराउनका लागि दबाब बढाउने तयारी गरेको छ । ‘प्याब्सनले कस्तो खालको सुची लिएर आउँछ हामी हेर्छौँ र त्यही सुची अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सोधेर सुविधा पाए नपाएको रुजु पनि गर्ने छौँ,’ नेविसंघका जिल्ला अध्यक्ष पोख्रेलले भने ‘छात्रवृत्ति रकम बुझाएका विद्यार्थीहरूलाई रकम फिर्ताका लागि सामाजिक विकास महाशाखामा दबाब पनि दिन्छौँ, तर पुस मसान्त सम्म प्याब्सनले तयार पार्ने सुची पर्खेर बस्छौँ ।’
प्रकाशित: १८ पुस २०८१ १८:०३ बिहीबार
