भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको हिमालयन आधारभूत विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक बिदा हुने दिवसमा पनि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने भएको छ। विद्यालयले आज (बिहीबार) संविधान दिवसको अवसर पारेर अभियानको सुरुवात गरेको हो।

सार्वजनिक बिदा धेरै हुने र पाठ्यक्रम समेत सक्न कठिन हुने भएकाले सार्वजनिक बिदा हुने दिवसमा समेत कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ भण्डारीले जानकारी दिए। ‘सार्वजनिक बिदा धेरै भए। साउन महिनामा चार दिन पनि पढाई भएन’, उनले भने ‘पाठ्यक्रमको भार कम गर्न र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न दिवसको दिन पठनपाठन गर्न लागेका हौँ।’ उनका अनुसार, संविधान दिवस, एकता दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, मजदुर दिवस, सहिद दिवस जस्ता दिवस  र क्रिसमस डेमा समेत कक्षा सञ्चालन हुनेछन्।

पहिलो दिन बिहीबार कानुन विज्ञलाई ल्याएर नेपालको कानुन सम्बन्धी विद्यार्थीलाई जानकारी गराइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्ली रमण तिवारीले जानकारी दिए। ५ देखि ८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, कल्पना उप्रेती, खगेशवर अधिकारीले नेपालको कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए। यस विद्यालयमा भरतपुरमा अस्थायी बसोबास रहेका अभिभावका छोराछोरीले पढ्ने गर्दछन्।

बिदाको दिन खालि बस्नुभन्दा शैक्षिक  गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर पठनपाठन सुरुवात गरिएको उनले बताए। ‘सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि शिक्षकले समर्पण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ’, प्रधानाध्यापक तिवारीले भने, हामी जति पनि शिक्षक कर्मचारी छौँ मनदेखि नै लागेका छौँ।’

सार्वजनिक बिदामा कक्षा लिएबापत कुनै सेवा शुल्क नलिने उनले बताए। विद्यालयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न गुनासो सुनुवाइ, लैङ्गिक सम्पर्क शिक्षा, बाल क्लब, रेडक्रस, सरसफाइ जस्ता समिति गठन गरेको छ। कक्षा ८ सम्म सञ्चालन हुने विद्यालयमा सहजकर्ता सहित १३ जना शिक्षक रहेका छन्। यहाँ २८७ जना विद्यार्थी रहेका छन्। यस विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी मध्ये २४० जना भरतपुरमा अस्थायी बसोबास गरेका विद्यार्थी हुन्।

पछिल्ला वर्षमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुँदै आएपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको विद्यालयले बताएको छ। यस वर्ष मात्र एक सय ७ जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। त्यसमध्ये १४ जना विद्यार्थी बेडिङ छाडेर पढ्न आएका छन्।

विद्यार्थीको संख्या थोरै भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले २०७६ सालमा नजिकको विद्यालयमा गाभ्न पत्र काटेको थियो। तर, प्रधानाध्यापक र  विद्यालयको व्यवस्थापनको नयाँ नेतृत्व विद्यार्थी बढाउन थालेपछि गाभिनबाट जोगिन पुगेको थियो। तराईका जिल्लामा हरेक कक्षामा न्यूनतम २२ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ १७:१० बिहीबार