लोकतन्त्रलाई जनताको शासन व्यवस्था मानिन्छ, जसमा सबै व्यक्ति कानुनअगाडि सम्मानित हुन्छन् भने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण तथा विधिको शासनको अपरिहार्यता हुन्छ।  लोकतन्त्रमा सबैले सबैको अस्तित्व तथा स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, जसले एकअर्काबिच सहयोग एवं समन्वय हुन्छ। एकअर्काको सहयोग एवं समन्वयबाट नै सुशासन स्थापना हुनुका साथै नागरिक स्वतन्त्रता तथा देश विकासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ।  बेलायत लोकतन्त्रको जननी मानिन्छ।  लोकतन्त्रको जननी मान्नुको मुख्य कारण हो– नागरिक स्वतन्त्रताका लागि राजा र जनताबिच पटक–पटक संघर्ष भयो, अनेकौं राजाहरूलाई घाँटी छिनाली मारियो भने म्याग्नाकार्टाजस्ता लोकतन्त्रका स्थायी आधारस्तम्भ नै तयार गरिए।  

सन् १२१५ मा पारित भएका म्याग्नाकार्टाका हरेक सिद्धान्त आज विश्वकै लोकतान्त्रिक संविधानका मूल खम्बा छन्।  यसलाई कसैले बाइपास गर्न सक्दैन। लिखित कानुनको सुरुआत बेबिलोनको हम्मुराबी कोड र रोमको बाह्रबुँदे सूचीबाट भए पनि लोकतान्त्रिक विधिको सुरुआत म्याग्नाकार्टा, फ्रान्सेली क्रान्ति र अमेरिकाको बिल अफ राइट्सबाट भएको छ, जुन आधुनिक लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्।  लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता एवं विधिको शासनले हरेकलाई सम्मान र पहुँच दिने भएकाले नै होला, विश्व इतिहासबाट राजतन्त्रीय शासनहरूको अन्त हुँदै लोकतान्त्रिक शासनको स्थापना भएको छ।

२००७ सालदेखि नै लोकतन्त्रको अभ्यास गरे पनि लोकतान्त्रिक संस्कार तथा मूल्य–मान्यता बसाउन सकिएन।  सत्ता विपक्षीलाई पेल्ने हतियार बनाइयो।  नागरिकबिच विभाजनको मार्ग बनाइयो।  २०१५ सालको निर्वाचनमा त कांग्रेस मात्र थियो, जसले दुईतिहाइ मत पायो।  त्यो बेलाका प्रतिपक्ष राजा थिए, जसले सैनिक बल प्रयोग गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाली सत्ता हातमा लिए। यो प्रतिशोध नै थियो। फलस्वरूप निरन्तर संघर्ष भयो र २०६५ सालमा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र नै सखाप भयो। पटक–पटक राजालाई दबाई प्रजातन्त्र स्थापना भयो तर २०५९ मा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई च्युत गरी प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा हालेपछि जनता आजित भएर राजतन्त्र हटायो।  यो राजाहरूको नेताप्रतिको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको प्रतिफल नै थियो।

२०४६ सालपछि कांग्रेस, एमालेजस्ता दल शक्तिमा आए।  पालोपालो गरी उनीहरूलाई जनताले सत्तामा ल्याए।  उनीहरू सत्तामा आउँदा एउटा दलको कार्यकर्ताले अर्को दलको कार्यकर्तालाई राम्रो व्यवहार गर्नु त परको कुरा थियो, विवाह, व्रतबन्ध तथा क्रियाश्राद्धमा पनि सहभागी भएका थिएनन्। नेताहरू विपक्षीलाई दुस्मनसरह ठान्थे।  जसले सत्ता हातमा आउनेबित्तिकै विकासभन्दा विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई विभिन्न आरोप लगाई फसाउने षड्यन्त्र हुन्थ्यो।  सरकारी शक्तिलाई सत्तापक्षको हतियारजस्तो प्रयोग गरिन्थ्यो।  जसमा दलमा आबद्ध नभएका कुनै स्वतन्त्र नागरिकको अस्तित्व नै रहेन। यतिसम्म गरियो कि न्यायालय, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्लगायतका स्वतन्त्र निकायलाई दलीय कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र नै बनाइयो।  हरेक निकायमा आफ्नै कार्यकर्ता भएपछि जे गर्दा पनि केही नहुने मनोविज्ञान पलायो, जसले चारैतर्फ भ्रष्टाचार, नातावाद तथा कुशासन भयो।  नेपो बेबीको अवस्था आयो।  जेनजी आन्दोलन भयो।

अहिले रास्वपामा रहेका र जितेका लगभग ७० प्रतिशत पुराना दलकै नेता तथा समर्थक हुन्।  जुन दलले सिफारिस गरी प्रधान न्यायाधीशसम्मको ओहदामा पुर्‍यायो, त्यही दलको विरोधमा लागेको व्यक्तिबाट जनताले सिक्ने त्यही कुसंस्कार हो।  यस्तै निरन्तरता दिने हो भने परिवर्तन हुन सक्दैन, आन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुँदैन।  अबोध विद्यार्थीले आफ्नो ज्यान दिई परिवर्तनका लागि पुराना दलको सत्ता २४ घण्टामै खसाए।  जनताले पनि तिनीहरूलाई पराजित गरी शून्यमा झार्‍यो।  पटक–पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भएकाहरू निर्वाचनमा हारेका मात्र छैनन्, पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा जाँदै छन्, तैपनि उनीहरूमा चेत खुलेको छैन।  असफल भएका नेतृत्वले अद्यापि पद छोड्न मानेका छैनन् भने अद्यापि दलभित्र एकता पनि कायम गर्न सकेका छैनन्।  बलियो सत्तापक्षका अगाडि आफूलाई एकदमै कमजोर तथा निरीह बनाउँदै छन् तर जनताले चाहेअनुसारको परिवर्तन गरी जनसमर्थन लिने पक्षमा छैनन्।  बरु भित्रभित्रै जनतासित नै रुष्ट छन्।  यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।  राजनीतिमा हारजित निरन्तर प्रक्रिया हो।  यसलाई व्यक्तिगत दुस्मनीसरह बनाउनु हुँदैन।

सक्षम न्यायालयमा पनि आफ्नो अनुकूल नेतृत्व ल्याउने, अख्तियारजस्ता स्वतन्त्र निकायमा दबाब दिएजस्तो देखाउने, मन्त्रालयदेखि हरेक निकायमा एउटा पदाधिकारीको मात्र नियन्त्रण रहेको व्यवहार देखाउने कार्य लोकतान्त्रिक मान्यता होइन।  स्वतन्त्र आयोग तथा न्यायालयहरू त सरकारभन्दा पनि माथि हुन्छन्।  नागरिकको अधिकार सरकारले खोस्न चाह्यो भने त्यसलाई रोक्छन्।  जसले नागरिक स्वतन्त्रता कायम रहिरहन्छ तर अहिले पनि विगतजस्तै हरेक निकायमा सत्ताधारीकै वर्चस्व स्थापित गर्ने व्यवहार देखिएको छ।

सत्ताधारी दलका नेताका जस्तोसुकै कसुरलाई पनि नजरअन्दाज मात्र गरिएको छैन, लागेको कसुरबाट पनि उन्मुक्ति दिने प्रयास भएका छन्।  एउटा व्यक्तिको कारण हजारौं अपराधी जेलबाहिर छन्, जुन ठुलो जोखिम हो तर यसतर्फ कुनै चासो छैन। पुराना फाइल खोलिँदै छन् तर नयाँ घाउका रूपमा रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कार्की आयोग, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलगायतलाई कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो छैन।  विगतमा दलविहीन मान्छेको कुनै अस्तित्व थिएन, त्यसैगरी अहिले पनि छैन।

सरकारले गठन गर्ने विभिन्न आयोग तथा निकायमा तिनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ, जो पहिलेदेखि नै दलीय सिफारिसमा पदमा बसी अवकाश पाएका छन्। यस्ता अवस्थाबाट विगतकै अभ्यासको पुनरावृत्ति भएको आभास देखिएकाले यसलाई सच्याउन आवश्यक छ।  जुनसुकै दलमा रहे पनि सबै नागरिक एक हुन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ।  विपक्षी दलका कार्यकर्ता भए पनि सहकार्य गर्ने अवस्था हुनुपर्छ।  सत्ताधारीबाट विपक्षी कार्यकर्ता त्रसित हुने वातावरण हटाउन सक्नुपर्छ। सक्षम तथा योग्य व्यक्तिले कुनै दलमा आबद्ध नभएकैले कुनै पदमा जान नसक्ने मनोविज्ञान हटाउन सक्नुपर्छ।  स्वतन्त्र निकायमा कार्यकर्ताभन्दा सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्छ।