नेपालीमा एउट उखान छ-१२ वर्षपछि खोलो पनि फर्कन्छ। तर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा भन्ने हो भने १२ वर्षपछि पनि खोलो फर्केको छैन अर्थात् नतिजा उस्तै छ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर मापनको एउटा कडी परीक्षा पनि हो। शिक्षाको औपचारिक चक्र पूरा गर्न परीक्षा लिन–दिन पर्छ। नेपालमा कक्षा १० मा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई नै महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ। एसइईको नतिजाका आधारमा पनि शिक्षाको गुणस्तर मापन गरिन्छ। तर हालै सार्वजनिक २०८० सालको एसइई नतिजाले सामुदायकि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न खडा गरेको छ।

एसइई नतिजाले सरकार मातहतका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन स्तरमा अझै पनि सुधार नआएको तथ्य उजागर गरेको छ। एसइईमा सामुदायिक विद्यालयका ३५.६६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। यसबाट राज्यकै शिक्षा प्रणाली, नीति र व्यवस्थापन पक्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

२०८० सालको एसइईमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका गरी चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ जना सहभागी भएका थिए। जसमध्ये ६ हजार ६ सय ६५ सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयबाट तीन लाख ३१ हजार आठ सय ६७ परीक्षार्थाी थिए। सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा सहभागी परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख १३ हजार पाँच सय ३४ असफल भए। अर्थात् सामुदायिकका ६४.३४ प्रतिशत परीक्षार्थी असफल भए।

त्यस्तै चार हजार एक सय ४१ निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयबाट एसइईमा सहभागी एक लाख ३२ हजार नौ सय १८ परीक्षार्थीमध्ये २८ हजार सात सय ७९ अर्थात् २१.६५ प्रतिशत मात्र असफल भए। निजी विद्यालयका परीक्षार्थीमध्ये २१.६५ प्रतिशत असफल भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसइईतर्फका नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बताए।

यस आधारमा हेर्दा उत्तीर्ण प्रतिशत सामुदायिकतर्फ ३५.६६ र निजीतर्फ ७८.३५ छ।

विगतका वर्षहरू हेर्दा एसइईमा सरकारी विद्यालयको नतिजा ३० देखि ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ। योभन्दा माथि नतिजा चढ्न सकेको छैन। २०६८ सालको एसएलसी परीक्षामा सरकारीतर्फका ३६.८७ र निजीतर्फका ८५.७७ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। २०६९ सालमा पास प्रतिशत सरकारी विद्यालयतर्फ २७.९७ र निजीतर्फ ८६.६८ प्रतिशत थियो।  

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा स्तर उकास्ने प्रयास गरे पनि त्यो सार्थक हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारले बर्सेनि शिक्षा बजेट बढाएको छ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू ९९ प्रतिशत तालिम प्राप्त नै छन्, विद्यालयहरूको भैतिक पूर्वाधार पनि राम्रै बन्दै गएको अवस्था छ, पाठ्यक्रममा पनि सुधार हुँदै गएको छ, विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ, पालिकाले पनि शिक्षामा बजेट खर्चिएका छन्। तर पनि एसइई नतिजामा सुधार आउन सकेको छैन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेन। किन? काठमाडौंको बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक एवं शिक्षाविद् धनन्जय शर्माका अनुसार मुख्यरूपमा शिक्षकले अपनत्व नलिएका कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उभो लाग्न नसकेको हो।

राज्यले २०७१ सालदेखि २०८० सम्म शिक्षा क्षेत्रमा १३ खर्ब ७० अर्ब रकम खर्च गरिसकेको छ। तर नतिजा र गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीअनुसार शिक्षकले विद्यालयमा जिम्मेवार र इमानदारर भएर पठनपाठन नगर्दा समस्या भएको उनको बुझाइ छ।

राज्यले सरकारी विद्यालयको नतिजा कमजोर हुनुको कारण अध्ययन गरेर पत्ता लगाउनुपर्नेमा उल्टै सबै पास हुनेगरी २०७२ सालदेखि लागु गरेको ग्रेडिङ प्रणालीले पनि नतिजा थप कमजोर बनेको शर्माको विश्लेषण छ। ‘एकातिर भएकै शिक्षकलाई पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिएन र तिनल कक्षाकोठामा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि बढाउने काम पनि गरेनन् भने अर्कोतिर माध्यमिक तहमा देशभरि २५ हजार विषयगत शिक्षको अभाव छ,’ शर्माले भने, ‘यसले पनि शैक्षिक गुणस्तर उठानमा बाधा पुगेको छ।’

उनले अगाडि थपे, ‘निजी विद्यालयमा अधिकतम विद्यार्थी आर्थिक अवस्था राम्रो भएका परिवारका हुन्छन्। निजीमा लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने शिक्षकको जागिर पनि धरापमा पर्छ। सरकारी विद्यालयमा धेरैजसो कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थी हुन्छन् र नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने वातावरण छैन। यसले गर्दा पनि सरकारीमा गुणस्तर बढाउन नसकिएको हो।’

उनले अब सरकारले नतिजामा आधारित शिक्षक, तलब सेवासुविधाको व्यवस्था र सजायको व्यवस्था गर्न सके मात्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उभो लाग्ने बताए।

अझै पनि विद्यालय तहमा २०५४ सालताकाकै शिक्षक दरबन्दी कायम छ। त्यतिबेला एक लाख ३४ हजार शिक्षक दरबन्दी कायम गरिएको थियो। यही दरबन्दीका आधारमा विद्यालय शिक्षा चलिरहेको छ। ‘राज्यले बलजफती सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा लादेको छ। शिक्षक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘शुल्क लिएका देशभरिका चार सय सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट भएका छन्। सरकारले देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा कानुन बनाउनुपर्छ। नत्र यस्तै अवस्था रहने हो भने राज्यको लगानी जम्मै बालुवामा पानि हालेसरह हुन्छ।’

काडमाडौं टोखास्थित तिलिंगाटार माविका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेका अनुसार राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गरे पनि मावि तहमा विषयगत शिक्षक अभावले एसइई नतिजा सुधार हुन नसकेको हो। ‘अर्को मुख्य कारण सरकारी विद्यालयमा कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारका बालबालिका भर्ना हुन्छन्। घरमा अभिभावकले पनि बालबालिकाको निगरानी गर्दैनन्,’ पाण्डेले तीन दशकको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘अर्कोतिर प्राविकै शिक्षकले जसोतसो माविमा कक्षा लिनु हुन्छ। विषयगत दक्षता पुग्दैन, अनि कसरी हुन्छ सरकारी विद्यालयको नतिजा सुधार ?’

उनका अनुसार सरकारले शिक्षामा लगानी गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न अनुगमन, नियमनमा जोड दिनुपर्छ, राम्रो गर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीका महानिर्देशक दिपक शर्माका अनुसार सामुदायिक विद्यालय सहरदेखि दूरदराजसम्म छन् र विद्यार्थी पनि कमजोर समूहकै छन्। यसको समग्र प्रभाव एसइई नतिजामा देखिने गरेको उनको ठहर छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा विषयगत शिक्षकको अभावमा पनि नजितामा सुधार आउन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘निजी विद्यालय सबै सहरकेन्द्रित छन् र त्यहाँ सम्पन्न परिवारका बालबच्चा पढ्छन्। निजीले स्तरीय विद्यार्थी पाएका छन्,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘तर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी प्रवेश गर्दा नै कमजोर हुन्छन्। घरमा पढाइको वातावरण हुँदैन। विद्यालयमा पनि विषयगत शिक्षक अभावमा शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसकारण पनि नतिजा सुध्रिन नसककेको हो।’

प्रकाशित: २२ असार २०८१ ०५:३४ शनिबार