प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) सानोठिमीबाट स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा समयसापेक्ष शुल्क निर्धारण नभएपछि परिषद अन्तर्गत निजी शैक्षिक संस्थाहरूले कलेजका सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार २५ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी, सहकारी तथा ट्रस्टअन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरूले ११ वर्षअघिको शुल्कमा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै अगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रममा २५ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयमा पुगेको फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले बताए।

समयसापेक्ष शुल्क समायोजनविना चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर सम्भव नभएको भन्दै फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मातहतका शैक्षिक संस्थाहरूलाई बुधबारदेखि नै लागु हुने गरी सञ्चालक समितिहरूलाई शुल्क समायोजन गरी २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ।

संस्थाका महासचिव निर्मल सापकोटाले ११ वर्षअघि अर्थात् शैक्षिक सत्र ०७१ मा परिषद्ले गरेको शुल्क समायोजनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको प्रमाणपत्र तहका नर्सिङको शुल्क चार लाख ७५ हजार, सामान्य चिकित्सातर्फ चार लाख चार हजार र फार्मेसीतर्फको शुल्क तीन लाख ३७ हजार आठ सय रूपैयाँमा पठनपाठन भइरहे भए पनि यही अवस्थामा पठनपाठन गराउन नसकिने स्पष्ट पारे।

देशका सबै क्षेत्रमा बढिरहेको महँगीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न परिषद्ले  ०८० असार २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तीनबर्से पिसिएल नर्सिङमा ६ लाख २४ हजार दुई सय ३०, सामान्य चिकित्सामा पाँच लाख २३ हजार आठ सय २० र फार्मेसीतर्फ चार लाख २३ हजार ६ सय ६० कायम गरे पनि सोही वर्ष भदौ १ गते पुनः सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी शुल्क समायोजन रद्द गरेको थियो।

‘यसरी ०७१ सालमा तोकिएको शुल्क ०८१ साल अर्थात् ११ वर्षसम्म पनि समायोजन नभएको तथा शुल्क समायोजन नगरी ०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिँदैन’, महासचिव सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘यसकारण चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले सिटिइभिटी नेतृत्वसँग ५०औं पटक छलफल गर्दासमेत शुल्क समायोजनमा कुनै सुनुवाइ भएन।’

उनले थपे, ‘यसकारण बढिरहेको महँगीको अनुपातमा परिषद्ले नै ०८० मा कायम गरी रद्द गरिएको शुल्कलाई अधिकतम आधार मानी २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स संस्थाले मातहतका कलेजलाई निर्देशन दिएको छ।’

११ वर्षको दौरान परिषद्ले प्रवेश परीक्षा शुल्क आठबाट वृद्धि गरेर एक हजार पाँच सय रूपैयाँ पु¥याएको छ भने अनुगमन शुल्क एक लाखबाट दुई लाख, संस्था नवीकरण शुल्क २० हजारबाट वृद्धि गरी ३० हजार, कार्यक्रम नविकरण शुल्क पाँच हजारबाट वृद्धि गरी १० हजार र कार्यक्रम धरौटी पाँच लाखबाट १० लाख पुर्‍याएको तर शिक्षण शुल्क भने ११ वर्षअघिकै लागु गर्दा संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतको भनाइ छ।

‘यसरी प्रति विद्यार्थी वा प्रति कार्यक्रम वा संस्थागत रूपमा प्राविधिक शिक्षालयहरूले सिटिइभिटीलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कमा ५० देखि सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ’, अध्यक्ष चटौतले भने, ‘प्रविधिक शिक्षा प्रयोगात्मक सिपका आधारमा प्रदान गरिने शिक्षा हो। सिप प्रदान गर्न उपयुक्त हस्पिटल, ल्याब, दक्ष शिक्षकलगायतका पूर्वाधार अनिवार्य हुनुपर्छ। यस्ता दक्ष प्राविधिकहरूको लागत मूल्य नै अत्यधिक वृद्धि भएको छ’, उनले थपे, ‘सरदर बजारको मूल्य वृद्धिदर अध्ययन गर्ने हो भने ११ वर्षभित्र औसत वार्षिक ६.१४ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ। ११ वर्षभित्र सरकारले पाँचपटक तलब तथा भत्ता वृद्धि गरिसक्यो। यस्तो अवस्थामा पुरानै शुल्कमा शिक्षा उपलब्ध गराउन कठिन भएकाले शुल्क वृद्धि गर्नु अनिवार्य भएको हो।’

संस्थाकी सल्लाहकार एवं स्टार एकेडेमी ललितपुरकी प्रिन्सिपल सरला केसीका अनुसार कलेजहरूले सञ्चालक समितिको निर्णयबाट कायम गरिएको शुल्क नै आगामी शैक्षिक सत्रमा लागु गर्ने हो। ‘सञ्चालक समितिले सिटिइभिटी ऐन, नियमावली र संस्था सम्बन्धनका सर्तहरूमा समेत परीक्षार्थीहरूसँग लिने शुल्कहरू सञ्चालनका लागि लागत खर्चका आधारमा तोक्ने छ’, सल्लाहकार केसीले नागरिकसँग भनिन्, ‘परिषद् कार्यालयको परामर्शमा शिक्षण संस्थाका सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था परिषद् ऐनले गरेको छ।’

उनले थपिन्, ‘असार ११ देखि नै लागु हुने गरी हाम्रो छाता संस्थाको निर्देशनअनुसार हाम्रा कलेजले ०८० असार २९ गते सिटिइभिटीले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसारको शुल्क सीमाभित्र रही २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिन्छ।’

प्रकाशित: १३ असार २०८१ ०७:४९ बिहीबार