सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयक, २०८० माथि एक सय ६० संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी अघि बढाएसँगै चौतर्फी विरोध भएको थियो। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक संसद्मा दर्ता गराएसँगै विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाको सरोकारवालाहरुले विरोध गरेपछि सरकार छलफलको लागि पुनः संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो।

त्यसपछि विधेयकमाथि एक सय ६० संशोधन प्रस्ताव  दर्ता भएको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जनाए।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा शिक्षकहरू भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न नचाहनु नै विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए।

उनले हालसम्म विधेयकमाथि १ सय ६० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको तर छलफल अझै नभएको अवस्था उजार गरे।

संविधानले सङ्घीयताको मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर शिक्षकहरू भने स्थानीय तहको साटो केन्द्र र प्रदेश तहको सरकारको मातहतमा बस्ने अडान राख्दै आएका छन्। यसले गर्दा ५२ वर्ष पछि सरकारले  ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णतः पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा  प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले छलफलकोलागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएसँगै मुख्य रुपमा विधेयकमा रहेको शिक्षक र स्थानीय तहको सम्बन्धनलाई लिएर खिचातानी देखिएको हो।

‘संशोधन प्रस्तावमा मुख्य गरी शिक्षकको सवाल, स्थानीय तहको अधिकारको सवाल र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको सवालका माग दर्ता भएका छन्,’ सभापति जोशीले नागरिक न्युजसँग भने ‘विधेयकको मुख्य चुनौतिनै स्थानीय तह र शिक्षकबिचको सम्बन्ध व्यवस्थापन देखियो।’

उनले थपे ‘सभामुखको सचिवालयले दर्ता भएका सबै प्रस्तावमा केलाएर उचित माग सम्बोधन गर्न समितिमा पठाएपछि गहन छलफल हुन्छ।अब एक साताभित्र छलफल अघि बढ्छ।’

विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्ताव कानुन र संविधान संवत् भए/नभएकोबारे कात्तिक सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर समितिमा छलफल हुने एक साताभित्र तय गरिएको सभापति जोशीले जनाए।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८० १२:०८ सोमबार