मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया खारेज गरेको छ। विश्वविद्यालय निजी, सहकारी र सरकारी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनका लागि सुचना प्रकाशित गरेको थियो। विद्यार्थी संगठनहरुले निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन खोजिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए।

सोमबार आन्दोलनरत विद्यार्थी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय समस्या समाधान समितिवीच भएको वार्तामा सम्बन्धन सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका नेता रोशन बस्नेतले विश्वविद्यालयको उच्च स्तरीय समस्या समाधान समितिसँग एक बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए।

‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा क्रियाशिल संघ–संगठनहरुको संयुक्त विद्यार्थी संगठनसँग भएको छलफलपछि विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय समस्या समाधान समितिसँग एक बुँदे सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सहमतिमा विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको सम्बन्धन सम्वन्धी प्रकाशन गरेको सुचना र सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्ने सहमति भएको छ।’

विश्वविद्यालयले २०७९ चैत २९ गते निजी, सहकारी र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कलेजलाई सम्वन्धन दिने उद्देश्यले सुचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट बैशाख १० गतेदेखि विद्यार्थीहरु अनसनमा बसेका थिए।

वार्तामा विज्ञान तथा प्रविधि एवम् न्जिनियरिङ संकायका डीन एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय समस्या समाधान समितिका संयोजक सहप्रध्यापक सुदिप ठकुरी, प्रध्यापक डा. दीपबहादुर रावल, प्रा.डा. विमल कुमार लाल कर्ण, सहप्रध्यापक वीरबहादुर पौडेल र उपप्रध्यापक जसवीर रोका थिए भने विद्यार्थी संगठनकातर्फबाट नेपाल विद्यार्थी संघका विवेक खड्का, अखिल क्रान्तिकारीका कमल शाही, अनेरास्ववियूका जनक धमाला, अनेरास्ववियू छैठौंका लेलिन रेग्मीलगायत सहभागी थिए। विश्वविद्यालयसँग सहमति भएसँगै विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०८० १३:१९ सोमबार