१४ माघ २०७९ शनिबार
शिक्षा

‘कक्षा १ को प्रवेश परीक्षा नलिनू’

बालबालिकाको सिर्जनात्मकता र अन्तर्निहित प्रतिभामा हानि पुग्ने भन्दै सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ मा भर्ना हुने कुनै पनि बालबालिकासँग प्रवेश परीक्षा नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी देशभरिका विद्यालयलाई कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको हो।

आगामी वैशाखमा हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि देशभरिका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले कक्षा १ मा भर्ना लिनका लागि प्रवेश परीक्षा चैतभित्र लिन भर्ना फारम वितरणको तयारी गरेका छन्। सहरी क्षेत्रका राम्रा मानिने सरकारी र संस्थागत विद्यालयमा कक्षा १ मा आफ्ना नानीबाबु भर्ना गराउन अभिभावक प्रवेश परीक्षाको तयारीमा ६ महिनादेखि जुटिरहेका छन्।

‘सरकारले परीक्षा नलिनू मात्र भनेर हुँदैन। स्कुलमै पुगेर परीक्षा रोक्न सक्नुपर्छ’, एक अभिभावकले गुनासो गरे, ‘मैले छोरीलाई राम्रो स्कुलमा भर्ना गराउन उनलाई तयारी कक्षामा राखेको छु, जबकि नानी राम्ररी बोल्न पनि सक्दिनन्।’ यस्ता धेरै गुनासा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पुगेको छ। शिशुकक्षा अर्थात् कक्षा १ पूर्व सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलाप गराउने कक्षामा बालबालिकालाई उमेर र क्षमताभन्दा बढी दबाब दिएर पढाउँदा नानीहरूमा मानसिक तनाव पुगी संवेगात्मक विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै केन्द्रमा उजुरी तथा गुनासो परेपछि केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा रोक लगाउने निर्देशन गरेको केन्द्रका उपनिर्देशक रुद्रप्रसाद अधिकारीले जनाए।

केन्द्रका शाखा अधिकृत धनसूदन चौलागाईले पुस २५ मा देशभरिका सबै स्थानीय तह र सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूका नाममा निर्देशन जारी गर्दै प्रवेश परीक्षा रोक लगाउन गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति तथा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई निर्णयअनुसार गर्न÷गराउन अनुरोध गरेका छन्।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र सोको नियमावली २०७७, शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ र आधारभूत तह ( कक्षा १–३) मा बालबालिकाको भर्ना, विकास तथा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन, विकास तथा सिकाइ मूल्यांकन एवं स्तरीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। यसअनुसार चार वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाका निमित्त शिशु विकास केन्द्र र चार वर्ष पूरा भई पाँच वर्ष ननाघेका बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको व्यवस्था गरिएको उपनिर्देशक अधिकारीले बताए। केन्द्रका अनुसार हाल देशभरि कुल ३० हजार पाँच सय प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सामुदायिक तर्फबाट सञ्चालित छन् भने संस्थागततर्फ ६ हजार ५ सय सञ्चालित छन्। 

प्रकाशित: ३ माघ २०७९ ०८:१४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App