उपकुलपति नियुक्तिमा पारदर्शीताको प्रश्न
कहिले विद्यार्थी त कहिले शिक्षक, अनि कहिले कर्मचारी त कहिले अभिभावकको नाजायज मागको शिकार बन्दै आयो यसरी त्रिवि। जसले यो विश्वविद्यालयलाई ओरालो गतितर्फ धकेल्ने क्रम जारी राख्यो।
१५ चैत्र २०८२ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिने पहल
नेपालले विकास निर्माणभन्दा भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्दै गरेको तथ्य जगजाहेर छ। यसबाहेक राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो कारोबार तथा गैरकानुनी रूपमा हतियार बेचबिखन जस्ता गैरकानुनी गतिविधि मौलाउँदै गएका छन्।
विद्यालयबाहिरका बालबालिका
एकातिर सरकारले सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको नीति अपनाउने अर्कोतर्फ अध्ययनमा भने यति ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको देखिनु ठूलो विरोधाभाषको विषय हो।
अधिवेशनसँगको अपेक्षा
देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन छ, विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन, सुशासन कायम हुन पाएनजस्ता अनेकन समस्या देशमा छन्। त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा संसद् अधिवेशन विशेष चर्चालायक हुने गर्छ।
पशु–पीडक समाज
अधिकार मानवको मात्र हुँदैन। मानवीयता सम्पूर्ण प्राणीसँग सम्बन्धित संवेदनशील पक्ष हो। मानव यो धर्तीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन्न सफल भएको हो।
धूमपानविरुद्ध ‘माया अस्त्र’
एक खिल्ली चुरोटको धुवाँले ११ देखि १३ मिनेट आयु घटिरहेको हुन्छ। यसरी हेर्दा धूमपान नगर्ने मानिसका लागि १२ महिनाको एक वर्ष हुन्छ भने धूमपानकर्ताको यस्तो वर्षमात्र १० महिनाको हुन्छ।
सेनिटरी प्याडमा खेलाँची
यस अर्थमा निकै राम्रो सुरुवात भन्नुपर्छ यसलाई। तर सेनिटरी प्याड कति चाहिन्छ भन्ने अनुमान, खरिद, व्यवस्थापन र वितरण जस्ता विषयमा जिम्मेवारी तोकिएकाहरू वास्तवमै जिम्मेवार नहुँदा थुप्रै समस्या देखिएको छ।
मिर्गौला तस्करीको नयाँ तरिका
यसरी आफैँ पीडित भएबापत राहत र न्याय पाउनु त कता हो कता, उल्टै आफैँ लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ पीडितको। यसबाट अझै पनि हाम्रो समाजमा पीडकहरूकै बोलवाला छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
अलिनो वर्तमान
१० रुपियाँले थप एक किलोग्राम नून आउने भएकाले ती देहातीका लागि यो पनि ठूलो रकम हो भन्ने सरकारले बुझ्नै चाहेको छैन। जसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्।
कर्मच्युत कर्मचारी
सरकारी ओहोदामा रहेर जनताले तिरेका करबाट तलब/सुविधा लिई अह्राए/खटाएको काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्। तिनलाई यसैकारण राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको हो। राष्ट्र सेवक सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
अध्यागमनको जिम्मा सुरक्षा निकायलाई
काठमाडौँ विमानस्थल एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएको छ। यसो हुनुमा यहाँ कार्यरत निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच एकअर्कालाई देखिनसहने प्रवृत्ति पनि मुख्य कारण रहेको छ।
असमावेशी राजनीति
आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक दाबी गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस पनि दलमा समावेशी नेतृत्व कायम गर्नबाट चुक्नु विडम्बनाको विषय हो।
मानवता बचाऊ !
जातीय विभेदको जरा अझै पनि उत्तिकै बलियो रहेको पनि यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ। र, चेतना तथा कानुनी पक्षको अभाव उत्तिकै खड्काएको छ। यो घटनालाई यिनै विविध दृष्टिकोणका आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
सिटामोल त देऊ सरकार !
विडम्बना, संवैधानले समेत प्रष्टरूपमा किटान गरेको व्यवस्थाबाट जनता वञ्चित छन्। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा त यो अवस्था छ भने देहातका गाउँठाउँको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विपद् एक, असर अनेक
जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको मापन आफैँमा जटिल विषय बनेको छ। यसमा यथेष्ठ अनुसन्धान तथा प्रमाण आवश्यक हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा अन्तराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा यो विषय प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
राजबहादुरलाई न्याय देऊ!
एउटै व्यक्ति वा निकायमा शक्ति केन्द्रित गरियो भने मुलुक जहानिया शासनतर्फ डोहोरिन्छ। र, अन्ततः तानाशाही स्थापित हुन्छ। यही नहोस् भनेर ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कल्पना गरेका हुन्।
भागशान्ति नेपाल !
मिल्ने/नमिल्ने, कानुनले दिने/नदिने, आवश्यक/अनावश्यक सबै ठाउँमा बार्गेनिङ चल्दा मुलुक भने दिन/प्रतिदिन झन् झन् थला परिरहेको छ। तर नेताहरूले एकरत्ति पनि यो वास्तविकता महसुस गरिरहेका छैनन्।
छानबिनको छलछाम
सिद्धान्ततः सबैखाले अनुसन्धान यही निकायले गर्नुपर्ने हो। कतिपय यस्ता विषय हुन्छन् जसमा अख्तियारबाहेक अन्य निकायको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। कहिले प्रहरी मातहत र कहिले संसदीय समितिहरूमार्फत पनि छानबिन गरिन्छ।
अझैं केन्द्रीकृत प्रहरी
एकातिर प्रदेशहरूले संघले कानुन नबनाउँदै प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ संघले जारी नगरेकै कारण त्यस्ता कानुन बने पनि लागु हुने अवस्था छैन। किनकि संविधानतः प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन।
स्थानीय तहमा ‘नियन्त्रण संयन्त्र’
शक्ति तथा स्रोत/साधनको केन्द्रीकरण नहोस् र विकासको प्रतिफल सबै भागमा समानतवरले पुगोस् भन्ने मनसायले मुलुकमा संघीय संरचना लागु गरिएको हो।
चाहिन्न एसएलसी
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षालय, अभिभावक, विद्यार्थी सबै एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्ने एकसूत्रीय रटानमा लागे। जसले यो एसएलसी भन्ने शब्द विद्यार्थीको प्रगतिका लागि ठूलो अवरोध बन्यो। अर्थात् मनको बाघ बनाइयो यसलाई।
व्यर्थका ६ महिना
सरकार विकास निर्माणका काममा ‘अक्षम’ सावित हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ६ महिना पुँजीगत खर्च करिब १५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ।
सडक (अ)सावधानी
नेपाल सडक दुर्घटना बढी हुने मुलुकमध्ये पर्छ। जसबाट बर्सेनि हजारौँ मानिसको मृत्यु हुने गर्छ। गत शुक्रबार र शनिबारबीचका १४ घण्टामा मात्र यस्तो दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु भयो।