नेपालले विकास निर्माणभन्दा भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्दै गरेको तथ्य जगजाहेर छ। यसबाहेक राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो कारोबार तथा गैरकानुनी रूपमा हतियार बेचबिखन जस्ता गैरकानुनी गतिविधि मौलाउँदै गएका छन्। यस्तो सूचीमा मानव बेचबिखनका घटना पनि समावेश छन्। वित्तीय अपराधसमेत पछिल्लो समय दिन दुईगुना रात चौगुनाका दरले वृद्धि भइरहेको कसैबाट छिपेको छैन। नेपालजस्ता मुलुकबाट भ्रष्टाचार गरेर रकम अन्यत्र लैजाने गरेको देखिन्छ।
मुलुकमा जोसुकै सरकारमा हुँदा यस्ता घटना नदेख्ने÷नस्वीकार्ने तर सत्ताबाहिर पुग्दासाथचाहिँ देख्ने रोगले ग्रस्त हुन्छन्। मौकामा चौका हान्न तयार भएकै कारण मुलुकको अवस्था यस्तो भएको हो। आर्थिक अपराध नहुने हो भने सामाजिक न्याय मात्र हुँदैन देशले विकासमा फड्को समेत मार्छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी), फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) जस्ता संस्थाको निगरानीका कारण नेपाल यस्ता वियषप्रति सचेत हुनुपरेको छ। यिनीहरूकै मूल्यांकनका आधारमा र प्राप्त सुझावका आधारमा बुधबारमात्र प्रतिनिधि सभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भएको छ।
यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न उचित र पर्याप्त कानुन आवश्यक पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत नेपाललाई यस्ता कानुन चाँडै बनाउन ‘सुझाव’ दिँदै आएका हुन् तर पनि यो मामलामा जुम्सो देखिएपछि नेपाल ग्रे लिस्ट (निगरानी समूह) मा पर्ने सम्भावना बढेको थियो। यही अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सरकारले सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएको हो। आजको विश्वमा मुद्रा निर्मलीकरण हुन नदिने गरी काम गरेन र अविश्वासको वातावरण बन्यो भने समस्या हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीबाट आफूलाई जोगाउन विश्वसनीय कानुनी र व्यवहारिक वातावरण तयार हुनुपर्छ।
संशोधन गरिएका ऐनमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी एैन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक सहायता ऐन २०७०, संठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बिमा ऐन २०७९ छन्।
यी ऐन संशोधन गर्नुको अर्थ नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तय गर्नु हो। यही परिस्थिति निर्माणका लागि ऐन निर्माण र संशोधनका लागि देशी/विदेशी निकायहरूबाट दबाब पर्दै आएको थियो। अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि ऐनमा परिणत हुनेछ। यसको अर्थ अहिले मुलुकमा चुलिएको आर्थिक अपराधमा कमी आउनेछ भने यसमा संलग्न दोषी उम्कने सम्भावनासमेत न्यून हुनेछ। त्यसैले पनि अब नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी समूहमा नपर्ने सम्भावना बढेको हो।
एपिजी र एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि धेरै सुझाव दिएका छन्। तर पनि अहिले यसको थालनी कानुन संशोधनबाट भएको छ। केही पनि नहुनु भन्दा थोरै भए पनि सुरुवात हुनुले सरकार यो विषयमा चासो बढाउँदैछ भन्ने सन्देश सार्वजनिक हुन सकेको छ। यसर्थ यो प्रयास सकारात्मक मान्नुपर्छ। उसै त मुलुक आर्थिकरूपमा एकपछि अर्को थला पर्दै गएको अवस्थामा सरकारीतवरबाट भएको यत्तिको प्रयास उचित छ। अब सुधारको यस्तो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
‘ग्रे लिस्ट’मा परेको भए के हुन्थ्यो त भन्नेहरू पनि छन्। यस्तो समूहमा नेपाल परेको भए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार धराशायी हुन सक्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता विश्वव्यापी पहुँच भएका वित्तीय संस्थाले गर्ने सहयोग रोकिन सक्थ्यो। उसै त राजस्वको तुलनामा अर्थात् आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेको मुलुकका लागि विश्व संस्थाले सहयोग कटौती गरे भने के होला ? अनुमान गर्न सकिन्न। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियताका निम्ति पनि मुलुकी कानुनलाई सशक्त तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ। यसले घरेलु व्यवस्थालाई समेत सुधार गर्छ।
प्रकाशित: २६ माघ २०८० ०६:३० शुक्रबार
