संवैधानिक निकायका औचित्य
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
१६ चैत्र २०८२ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
जलवायु संसद्को औचित्य
जलवायु विपद्ले आमसर्वसाधारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनैबेला लामुखुट्टे नहुने राजधानी काठमाडौँमा समेत केही वर्षयता बाह्रैकाल डेंगी देखिन थालेको छ।
आमामाथि अपराध
विडम्बना, यी जगत्जननी महिलाहरू यही कारण मृत्यु वरण गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्। बर्सेनि सयौँ महिला गर्भवती र सुत्केरी अवधिमा कालको मुखमा पर्न बाध्य हुन्छन् जबकि कारण खोतल्दै जाँदा मर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
धुलोपथ नबनाऊ चक्रपथ
मुख्य ट्रयाक विस्तारको ठेक्का हुनुअघि सर्भिस ट्रयाक निर्माणको काम सक्ने भन्दै हुँदाखाँदाको सडक खनिएको थियो। खन्ने तर टुंगोमा नपुर्याउने गर्नाले खासगरी चक्रपथको स्वयम्भूदेखि वसुन्धरा खण्ड बिल्लिबाठ हुन पुगेको छ।
दलित यौनिक अल्पसंख्यकमाथि दलन
लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यक आफैँमा पीडित समुदाय हो। यो समुदायका व्यक्तिको मर्का बाँकी समाजले नबुझिदिँदा उनीहरू प्रत्येक दिन पीडायुक्त जीवन बाँच्न विवश छन्।
बन्दुकराज!
मुलुकमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्रमा सबैले सुरक्षितरूपमा बाँच्ने अधिकार छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत सुरुमै यो अधिकार सुनिश्चित गरेर विश्वभरका मानवको बाँच्न पाउने हकलाई प्राथमिकता दिएको छ।
वैद्यखानाको पुनर्जीवन
अहिले सिंहदरबार वैद्यखानाका नामले चिनिने यो कारखानाले विक्रम संवत् २०५४/५५ ताकासम्म १६० थरीका औषधि उत्पादन गर्थ्यो। जसबाट नेपालीले आफ्नै मुलुकको जडीबुटीयुक्त औषधि सेवन गरी स्वस्थ हुन पाउने अवसर प्राप्त गर्थे।
सम्बन्ध सुदृढीकरणको समय
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात हुने यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिचको सहमतिले अहिले सार्थकता पाएको हो।
कर्णालीको खर्च चिन्ता
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनमा प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।
अकर्मण्यता सिर्जित अवगाल
अन्ततः सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको मर्यादा
पटक–पटक जनताले अस्वीकृत गरिसकेका, राजनीतिमा खासै भूमिका नरहेका, अवकास लिनुपर्ने उमेरका, धेरैपटक लाभको पदमा बसेर पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू नै उम्मेदवारको चर्चामा रहेका देख्दा सर्वसाधारणमा भने यो चुनावप्रति खासै आकर्षण देखिएको छैन।
युवा आक्रोशको अन्तर्य
शुक्रबार भयो त्यस्तै। वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयमा विवाद भएपछि आक्रोशित केही युवाबीच सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा दुईजनाको मृत्यु भयो। यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
भेपको भ्रम
खासगरी प्रविधि अंगाल्ने नाउँमा यसको दुरूपयोग हुँदा र अंगाल्न नजान्दा प्रविधि र यसका उत्पादन/सहउत्पादन आत्मघाती सावित भइरहेका छन्। जसको चपेटामा युवा वर्ग बढी परेका छन्।
शोषक सहकारी
यतिबेला चितवनस्थित साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड बचतकर्ताको ८५ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा बदनाम भएको छ।
सार्थक र सशक्त प्रदेश सरकारको पक्षमा
मुलुक केन्द्रीकरण मान्यतामा अघि बढ्यो। जसले गर्दा अधिकार मात्र हैन, स्रोत÷साधनसमेत विकेन्द्रित हुन पाएन। फलस्वरूप विकास राजधानी र केही सहरी क्षेत्रमा मात्र थुप्रियो।
अपेक्षाको कसीमा सरकारको एक वर्ष
एकातिर आमनागरिकमा सरकारप्रति चुलिएका आकांक्षा छन्। अर्कोतिर सरकार आफ्नै गतिमा ती आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ।
कहाँ छ सरकार ?
यस्तो परीक्षामा पास हुनेहरू प्रत्येक दिन बढ्ने नै भए। तर यसरी पास भएपछि सरकारले दिनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन भने वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सगरमाथाको सन्चो/बिसन्चाे
सगरमाथा नेपालमा रहे पनि यो विश्वकै धरोहर हो। अर्थात् पृथ्वीकै सबैभन्दा अग्लो हिमचुचुरो भएकाले यो विश्वभरका मानिसका लागि चासो र जिज्ञासाको विषय बन्ने गर्छ।
द्रुत मार्गमा सुस्त सेना
मुलुकमा भइरहेको आर्थिक विकासले आशा सञ्चार गर्ने हो। ठूला विकास आयोजनाको थालनी र निर्माण समयमै सम्पन्न हुँदा सर्वसाधारणमा राज्यप्रति विश्वास बढ्छ। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सबैजसो ठूला विकास आयोजनाको निर्माणमा गति देखिँदैन।
स्वास्थ्य बिमामा पश्चगमन
संविधानतः मुलुक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो। यसैले यो मुलुकमा केही लोककल्याणकारी व्यवस्था पनि छन्। जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एउटा पाटो हो।
निजामती सेवाको उत्साहप्रद् तस्बिर
मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको बेदखलीले थुप्रै विकृति/विसंगति बढार्न बाटो खुलेको कसैबाट छिपेको छैन।त्यसयता २०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकबाट राजतन्त्र बिदा गरेपछि विशेषगरी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशितामा छलाङ मार्ने काम भयो।
अस्तव्यस्त आयोजना
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहभन्दा बढी चर्चा यसले सहरको सवारी व्यवस्थापनमा पारेको अस्तव्यस्तताको भइरहेको छ। सहरमा आयोजना हुने कुनै एउटा कार्यक्रमले यातायात अस्तव्यस्त हुनुको मुख्य कारण हो-शासकीय तुजुक।
किसान रुवाएर समृद्धि आउँदैन
निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्।