कोप-२८ को आगामी यात्रा
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्षराष्ट्रको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) बुधबार सम्पन्न भएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्षराष्ट्रको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) बुधबार सम्पन्न भएको छ।
नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ हुनुपर्ने काम हुँदैन तर नहुनुपर्ने काम भने सबै हुन्छन्। विशेषगरी सरकारी आहरू सर्वसाधारणको नागरिकता बनाउने, अंश बन्डा गर्ने, राहदानी बनाउने, जन्म दर्ता गर्ने, उद्योग खोल्ने जस्ता विषयमा ‘प्रक्रिया नमिलेको’, ‘कागजात नपुगेको’ जस्ता बहानामा काम रोकिदिन्छन्।
यो मिलिभगत वा संयोग जे भए पनि आफैंलाई शिक्षित/दीक्षित तुल्याउने सरस्वतीको मन्दिरमाथि गम्भीर धोका हो।
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर झुलाघाट–चिवाभञ्ज्यांग समृद्धिका लागि संकल्प नामक यात्रा आयोजना गरेको छ।
कसैले पनि आवश्यक खर्चका लागि पहिले स्रोत जुटाउनुपर्छ। यदि स्रोत बढी जुट्यो भने अत्यावश्यक खर्च गरेर त्यसबाट अन्य सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ। तर अत्यावश्यक खर्चकै लागि स्रोत जुटाउन सकिएन भने त्यतिबेला संकटमा पर्नुको विकल्प हुँदैन।
लोकतन्त्र भएका कुनै पनि मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन्छ। हरेक कुरा कानुनसम्मत तवरले सम्पादन हुन्छन्। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अंगाल्ने भएका हुँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था रहन्छ जसले गर्दा कुनै एक निकायले बिराएको बाटो अर्कोले रोकिदिन्छ।
संविधानमा लेखिएको हक उपलब्ध गराउन सबै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुनुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ। स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने मार्ग सहज र सुगम हुनुपर्छ।
किन यो मुलुकमा कुनै पनि ठूला खरिद/बिक्रीमा शंकाको वातावरण उत्पन्न हुन्छ? प्रत्येक कारोबारमा किन राज्य ठगिने वातावरण तयार हुन्छ? मुलुकको निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक संस्था एनसेलको पछिल्लो खरिद/बिक्री प्रसंगले फेरि यस्ता प्रश्न उब्जाइदिएको छ।
रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले मंगलबार नवराज बिकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न २४ जनालाई जन्म कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले आठ जनालाई भने सफाइ दिएको छ।
अहिले कालीकोटको मात्र देखिए पनि मुलुकका अन्य भागको अवस्था पनि करिब करिब यस्तै हो।
ऐन/नियम लागु गराउन बनाइन्छन्। थन्काउन बनाइनेलाई ऐन भनिँदैन। तर नेपालको सन्दर्भमा भने ऐन बनाउने तर लागु नगरिने प्रचलनलाई सामान्य मानिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका क्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक प्रभावित भएको बताएका छन्।
माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे दुवै लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुन्। उनीहरूको विवाह लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा दर्ता भएको छ। यो यस्तो दर्ता हो जसले लैङ्गिक अल्पसंख्यक विवाह दर्ता गराउने पहिलो जोडीको कीर्तिमान बनाउन सफल भएको छ।
राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालले संयोजन गरेको देशकै पहिलो यो सम्मेलन एक दशकसम्म भोगेको सशस्त्र द्वन्द्वको यस्तो सामूहिक स्मृतिस्थल थियो, जहाँ द्वन्द्वमा संलग्न, प्रभावितहरू आफ्ना स्मृतिहरूलाई एकीकृत गर्न भेला भएका थिए।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। त्यसैले कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने सम्भावना बढी हुनुपर्ने हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान मुलुककै जनताका लागि खाद्यान्न अपुग भएर बर्सेनि लाखौँ हैन, अरवौँ रुपियाँको आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ।
आफूलाई माफिया भन्ने मन्त्री स्वयं ‘माफियाका नाइके’ भएको बताउँदै केसीले उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
बिहीबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्षराष्ट्रको २८औं सम्मेलन (कोप-२८) सुरु हुँदै छ।
नेपालमा जिज्ञासा, ज्ञान वा पुस्तकप्रति यो हदको निराशा यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । जब कि नेपालमा साक्षरता ६२ प्रतिशतभन्दा उँभो लागिसक्यो ।
नेपालमा एकल महिलाको संख्या बढेको छ। १० वर्षको बीचमा यो संख्या १.५ बाट ७.३ प्रतिशत पुगेको जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। जसअनुसार नेपालमा २० लाख ४१ हजार ५ सय २० जना एकल महिला छन्।
यी दुवै पक्षले माइतीघर, मण्डलमा यो कार्यक्रम तय गरेकामा प्रशासनले उक्त क्षेत्रलाई निषेधित तुल्याएपछि युवा संघले तीनकुनेरप्रसाई पक्षले बल्खुमा सभा गर्ने निश्चित भएको थियो ।
नेपालमा नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र हिंसालाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा मिसाइएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। य
प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) र चिकित्सा–व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एकै दिन पारेर मंसिर ७ मा आयोजना गर्ने भनिएको कार्यक्रम रोक्न सरकारले एक महिनाका निम्ति संसद् भवन र सिंहदरबार आसपास प्रदर्शन निषेध गरेको छ।
कृषिप्रधान भएकाले नेपालमा कृषि पेसा सम्मानित र दिगो तथा भरपर्दो ठानिन्छ। तर वास्तविकता भने पृथक छ। कहिले कुनै खाद्यान्न नपुग भएर आयात गर्नुपर्दा किसानका सीमित उत्पादनले पनि भाउ पाउँदैनन्।
नेपाल रीतिरिवाज, पर्व तथा संस्कृतिको कुवेर हो भन्नेमा शंका छैन। भर्खरै सकिएका ठूला पर्व दसैँ र तिहारपछि यतिबेला पूरै देश छठ पर्वको उल्लासमा रमाइरहेको छ। चार दिनसम्म धूमधामले मनाइने यो पर्व विशेषगरी मधेसको मुख्य पर्व हो। जहाँ यतिबेला सूर्यको पूजाआजा गर्ने, आफन्तजनलाई बोलाइ प्रसाद खाने÷खुवाउने, प्रगतिको कामना गर्ने प्रचलन छ।