परम्परा, पेसा र प्रगति
नेपालमा रोजगारी सिर्जनाको प्रश्न सधैं पेचिलो छ। वार्षिक करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर यीमध्ये २० प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउने अवस्था छ।
१४ फाल्गुन २०८२ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #T-20 World Cup 2026
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
७
सडक शासना
हाम्रो मुलुकमा सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण समयमै हुँदैन। त्यसै गरी यात्रुको सुविधा र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवसाय गरिँदैन। यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूको स्पष्ट पहिचान हुँदैन। यसरी यात्रा गर्नेका निम्ति बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। कतिपय अवस्थामा त्यो पनि गरिएको हुँदैन।
निर्विघ्न निर्वाचन
संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका निम्ति अब १० दिन मात्र बाँकी छन्। मुलुक आसन्न निर्वाचनको तयारीमा तीव्र रूपमा लागेको छ।
समृद्धि सपनाको प्रतिज्ञा
यसपटकको निर्वाचनको सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको सबैजसो दलले मुलुकको समृद्धि सपनालाई प्राथमिकतामा राख्नु हो। राजनीतिक सिद्धान्त र अन्य पक्षभन्दा पनि विकास खाकातर्फ दलहरूको ध्यान जानु निःसन्देश सकारात्मक हो।
चुनाव, चिन्ता र चयन
जेनजी विद्रोहलाई बिचैमा ‘हाइज्याक’ गरी देशलाई खरानी बनाइएको विषय निर्वाचनका बेला उठेको छ। अघिल्लो दिन भएको १९ युवाको सहादतलाई मात्र उठाउने तर भोलिपल्ट नेपाललाई क्षतविक्षत तुल्याउने घटनातर्फ ध्यान नदिने हो भने हामी कहिल्यै सत्यको नजिक पुग्ने छैनौं।
न्यून महिला उम्मेदवारीको प्रश्न
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले माहोल तताएको छ। दलहरूले घोषणपत्र, करारपत्र र प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ।
अपराधको आपत्
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आएपछि हामीले स्कुलका पाठ्यक्रमबाट ‘नैतिक शिक्षा’ भन्ने विषय नै हटाइदियौं। आखिर हाम्रो समाजमा लुटपाट, चोरी, आक्रमण र ठगीका घटना बढ्नुमा नैतिक शिक्षाको कमी हो।
रारा-अध्ययनको भूकम्पीय राहत
पश्चिम नेपाल र उत्तरी भारतमा ‘ठुलो स्तरको भूकम्प आउन ढिला भइसकेको’ भन्ने बहस र आकलन वर्षौंदेखि चल्दै आएको हो।
दण्डहीनताको दिकदारी
जेनजी विद्रोहका क्रममा भदौ २३ र २४ मा भएका अप्रिय घटना तथा जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भए पनि निर्वाचनअघि यसको प्रतिवेदन नआउने निश्चित भएको छ।
क्रिकेटको कठोर कथन
वानखेडे रंगशालाको आकाशमुनि त्यो साँझ नेपाली समर्थकका आँखा आँसुले भरिएका थिए। हार थियो, तर हारभित्र पनि गर्व मिसिएको थियो।
प्रेमिल प्रहरी
प्रहरी पनि हाम्रै समाजका दाजुभाइ–दिदीबहिनी हुन्। तिनले हरेक ठाउँमा सेवा गरेर हाम्रो जीवन सहज बनाएका छन्। उनीहरू रातभरि नसुतेर हामीलाई मिठो निद्रा दिएका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार यथावत्
लोकतन्त्र र सुशासनबिचको सम्बन्ध अब बहसको विषय होइन, स्थापित तथ्य हो। ‘स्थिर अंक’भित्र लुकेको ‘अस्थिर भरोसा’लाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सुधारको अवसर अझै छन् तर हामीसँग समय सीमित छ।
अनियमितताको नियमितता
सरकारी काममा तलबभत्ता हाजिर गरेपछि पाक्छ। काम गरेपछि भने नजराना वा यस्तै केही चाहिन्छ।
चुनावमा जलवायु चिन्ता
जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणलाई छुट्टै वातावरणीय विषयसँग मात्र सीमित नगरी कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग गाँसेर निर्वाचनका लागि मुख्य आर्थिक अजेन्डा बनाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य बिमामा घट्दो भरोसा
स्वास्थ्य बिमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम हो। यसलाई अव्यवस्थित खर्च र कमजोर नीतिको बोझमा थलिन दिनु भनेको गरिब र मध्यम वर्गको उपचारको भरोसा तोड्नु हो।
क्रिकेटमा नेपाली यात्रा
खेल नै यस्तो क्षेत्र हो, जसले नागरिकलाई मात्र होइन, देशलाई समत जोड्छ।
क्यान्सरको कहर
नेपालसहित समग्र विश्वले गत बुधबार विश्व क्यान्सर दिवस मनायो। क्यान्सरप्रति चेतना अभिवृद्धि गर्ने, यसको रोकथाम, समयमै पहिचान र उपचारमा जोड दिने उद्देश्यसाथ हरेक वर्ष फेब्रुअरी ४ का दिन यो दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रमसाथ मनाइन्छ।
श्रमिक संवेदनशील सुधार
हरेक वर्ष लाखौं नेपाली श्रम बजारको खोजीमा खाडी मुलुकका साथै मलेसिया, जापान, कोरिया तथा अन्य देश पुग्छन्।
आजित मतदाताका पक्षमा
निर्वाचनका बेला सबैभन्दा बढ्ता महत्त्व तिनै व्यक्तिको हुन्छ, जो मत दिन तयार छन्। विभिन्न भाका र बान्कीका उम्मेदवार आफूलाई मत दिन तिनीहरूकहाँ पुग्छन्। उम्मेदवारले मत माग्न जानु स्वाभाविक हो।
खुम्चिँदो स्वास्थ्य बिमा सेवा
जुनसुकै सेवा लिए पनि प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्नु आफैंमा सकारात्मक होइन। यसले पुराना बिमितलाई सेवाबाट बिमुख गराउने र सेवा छाड्ने अवस्थामा पुर्याउने खतरा बढाउँछ।
सशक्त सुरक्षा सवाल
निर्वाचनको बेला सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रवाह हुने गलत सूचनाले मतदातालाई भ्रम फैलाउन सक्छन्। त्यतिबेला सुरक्षा निकाय यस प्रकारको डिजिटल चुनौतीलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्न तयार रहनुपर्छ।
प्रहरी-रासनमा राहत
सरकारले आगामी फागुन १ देखि लागु हुने गरी नेपाल प्रहरीको रासन स्केल र दैनिक भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, राज्यले आफ्ना सुरक्षा अंगप्रति देखाएको जिम्मेवारी हो।
बोलीमा बेइमानी
आमचुनावको पूर्वसन्ध्यामा दलका उम्मेदवार तथा नेताले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने विषय, भाषा तथा प्रस्तुति चासोको विषय बन्छ।