संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका निम्ति अब १० दिन मात्र बाँकी छन्। मुलुक आसन्न निर्वाचनको तयारीमा तीव्र रूपमा लागेको छ। सम्पूर्ण दल यतिबेला जोडतोडका साथ जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न जुटेका छन्। आममतदाता आफ्नो अमूल्य अभिमत दिने पात्रबारे छलफलमा व्यस्त छन्। यस्तो बेलामा पनि निर्वाचनको वातावरण धुमिल बनाउने चर्चा भइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, सामान्य घटनालाई ठुलो बनाएर वातावरण बिगार्न सकिने आशामा केही रहेका छन्। यस्तै तत्त्वहरूले निरन्तर निर्वाचनप्रति आशंका सिर्जना गर्दै आएका छन्। त्यही भएर अहिले पनि केहीले निर्वाचनको सुनिश्चिततामाथि प्रश्न गरिरहेका छन्।

निर्वाचनमा जानु भनेको आममतदातामा आफ्नो परीक्षण गर्नु हो। मतदाताको जनादेशकै आधारमा भोलिको सरकार बन्छ। त्यसमा पनि अहिलेको निर्वाचन गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ मा भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसपछि हुन लागेको हो। यो निर्वाचनले भोलिको सरकारलाई परिभाषित गर्नेछ। देशलाई क्षणभरमै तहसनहस पार्नेहरूलाई रोज्ने वा मुलुकको भविष्य खोज्ने भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर बनेको छ। हावाको तालमा दिइएको मतले भोलिको दिनमा मुलुक समस्यामा पर्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ। त्यसैले मुलुक सही व्यक्तिको हातमा दिनुपर्छ भन्ने धारणा आमरूपमा बलियो हुँदै गइरहेको छ। मुलुकको नेतृत्व सही व्यक्तिको हातमा नजाँदा भोग्नुपर्ने दुर्गतिबारे सबै सजग हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रत्येकजसो निर्वाचनको तिथि घोषणा भएपछि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा प्रश्न गर्ने गरिन्छ। अहिलेको निर्वाचनको हकमा पनि त्यही छ। निर्वाचन घोषणा भएदेखि अहिलेसम्म निरन्तर समयमा सम्पन्न हुनेमा प्रश्न गरिँदै आएको छ। निर्वाचनकै मुखमा गौरमा भएका झडपका घटनाले केही आशंका जन्माए पनि स्थिति निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्दैन।

त्यति मात्र होइन, निर्वाचन प्रचारकै क्रममा कुनै दल विशेषका झन्डा जलाएका वा निर्वाचन चिह्न च्यातेका दृश्यले पनि कतिपय व्यक्ति उद्वेलित भएको देखिन्छ। सकेसम्म यस्ता घटना हुन नदिन सबै पक्ष क्रियाशील हुनुपर्छ। यसमा पहिलो जिम्मेवारी भनेकै सम्बन्धित दलको हो। अरूका चिह्न वा झन्डा जलाएर आफूलाई लोकप्रिय बनाउन खोज्नु आफैं निर्वाचन भाँड्ने काममा लाग्नु हो। निर्वाचनलाई सहज बनाउने हो भने यस्ता हर्कत गर्न छाड्नुपर्छ।

एउटा विषम परिस्थितिपछि निर्वाचन हुन लागेको छ। नियमित रूपमा निर्वाचन हुने भए २०८४ सालमा मात्र यो अभ्यास हुने थियो। तर, परिस्थितिले नेपाललाई यो अवस्थामा दुई वर्ष पहिल्यै धकेलेको छ। निर्वाचनका निम्ति प्रारम्भिक दिनमा देखाएको अनिच्छा पनि क्रमशः घटेर गएपछि सबै यसमा लागेका छन्। खासमा नेकपा (एमाले) सुरुमा यसप्रति उति साह्रो उत्सुक थिएन। अहिले आएर एमालेले पनि आफूलाई निर्वाचनमा पूरै लगाएको मात्र छैन, अरूले निर्वाचन भाँड्न लागेको भन्दै आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ। यसले निर्वाचनप्रति कसैको पनि अस्वीकृति देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले समेत संसद् विघटनको मुद्दालाई निर्वाचनको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन २२ गते पेसी तोकेपछि यसको सुनिश्चितताका निम्ति सबै रहेको देखाइसकेको छ।

यस पटकको निर्वाचनमा सबैको चासो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगप्रति छ। यसको प्रयोग अरूलाई कमजोर देखाउन वा आफूलाई बलशाली देखाउन उपयोग हुनेवाला छ। विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू लागेको देखिन्छ। हाम्रो मुलुकका सबै नागरिकले एआई निर्मित अन्तर्वस्तुको पहिचान गर्न सक्ने देखिएको छैन। त्यति मात्र होइन, तिनले रमाइलो लागेर हेर्ने यस्ता सामग्री निरन्तर तिनका मोबाइल उपकरणमा निरन्तर देखिने हुँदा त्यसको प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ। आजको सूचना प्रविधिको भाषामा यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘अल्गोरिदम’ भनेर चिनिन्छ। अल्गोरिदमबाट निर्देशित दर्शकहरू अन्तर्वस्तु निर्माताहरूको चाहनाअनुसार आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्न अभिशप्त हुने खतरा पनि त्यतिकै देखिन्छ।

निर्वाचनको सम्मुख आइपुगेपछि यसलाई सुनिश्चित गर्नु सबैको कर्तव्य हो। अन्तिम समयमा आइपुगेपछि कतिपयलाई थप समय पाए सुधार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्न सक्छ। यसका निम्ति जति समय दिए पनि पुग्दैन। तर, आफूलाई समय पुग्दैन भनेर निर्वाचन सार्न वा टार्न अनेकन् षड्यन्त्रमा लाग्नुहुँदैन। एक निर्वाचनले सबै सकिने होइन। हो, कहिलेकाहीं निर्वाचनमा आफूले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम नआउन सक्छ। निरन्तर कोसिस गर्दै गएपछि आफूले चाहेअनुसारको परिणाम ल्याउन र शासन गर्न सम्भव हुन्छ। निर्वाचनको सुनिश्चितता र यसको निष्पक्षता कायम गर्नु परम् आवश्यक छ। यसका लागि सबैजसो सरोकारवालाले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउन कोसिस जारी राख्नुपर्छ।