जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रश्नहरू यथावत् छाडेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। जेनजीले आयोजना गरेको अभियान ‘हाइज्याक’ भई गोली चल्ने स्थितिमा पुगेको भए पनि पहिलो दिन भदौ २३ का घटनाक्रममा केही नेतालाई मुख्य जिम्मेवार र अरूलाई दोषी ठहर्‍याएको छ। भदौ २४ का घटनाक्रमलाई भने थप अनुसन्धान गर्ने भनेर अधुरै छाडिएको देखिन्छ।  आयोगले ६ महिना लगाएर तयार पारेको १० हजार पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आइतबार बुझाएको हो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको घटनामा दोषी देखिएका केही व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्यहरूले घटनाको तथ्यगत अध्ययन, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, सरकारी अधिकारीसँगको सोधपुछ तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष र सुझाव तयार गरिएको बताएका छन्। संयोजक कार्कीका अनुसार युवामाथि गोली चलाउन आदेश दिनेदेखि गोली रोक्न नसक्ने सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले सुरक्षामा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदनमा ‘दुधको दुध, पानीको पानी’ भएको विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। तथापि उनले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन आफू नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा नहुने र अब बन्ने सरकारले त्यसको जिम्मा लिने स्पष्ट पारिसकेकी छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भई ताजा जनादेश लिएर आउने सरकारले यसको कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सोच बनाउनु अन्यथा होइन। त्यसैले यसको कार्यान्वयन हुने वा नहुने नयाँ सरकारको हातमा छ।

मुलुकमा यस्ता ठुला आन्दोलनपछि उच्चस्तरीय आयोग गठन, प्रतिवेदन लेखन र हस्तान्तरण भएका छन्। प्रायः ठुलो दुर्घटना, आन्दोलन वा हिंसात्मक घटनापछि सरकारले आयोग वा छानबिन समिति बनाउँदै आएको छ। तथापि, यस्ता प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिँदै छ। समयमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सके भविष्यमा त्यस्तै गल्ती नदोहोरिन सक्छ। आयोगले दिएको प्रतिवेदन अपुरो भएमा पुनः थप अध्ययनको बाटो पनि सरकारले खोल्न सक्छ तर कार्की आयोग गठनदेखि नै विवादमा परेको र सर्वोच्च अदालतले समेत यसबारे बोलिसकेको हुनाले पूर्ण मान्न सकिने अवस्था छैन। भोलि यसमाथि पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवअधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न गठित मल्लिक आयोगले पनि दोषी व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो तर राजनीतिक स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र संस्थागत कमजोरीका कारण प्रतिवेदनका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनमा आएनन्। दोषी भनिएका धेरै व्यक्ति त्यसबाट उम्किए। त्यसैगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनको दमनमाथि अध्ययन गर्न पनि आयोग बनेको थियो। त्यसले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन । अझ २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म चलेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’का क्रममा भएको दण्डहीनतामा कारबाही नै भएको छैन।

अधिकांश प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि राजनीतिक लेनदेनको सिकार बन्छन् । यही प्रवृत्तिले नेपाली राज्य प्रणालीमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई गहिरो बनाएको छ। भदौको तेस्रो साता भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । तर, यो पहिलो दिनका घटनामा मात्र सीमित भएको हुनाले यथार्थ चित्र आउनेमा शंका छ। कसैका निम्ति यो तरबारजस्तो मात्र बनाइने र यथार्थ चित्रण नहुने हो भने त्यसले पनि प्रतिशोधजस्तो मात्र हुन जान्छ।

आयोगका संयोजक कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए अर्को आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । आफैं अध्यक्ष भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो। तर, यो नै अन्तिम सत्य हो वा होइन ? त्यसमा पनि वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अनुसन्धान छनोटपूर्ण हुनु हुँदैन। भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन, त्यसमा भएको घुसपैठ र त्यसमाथि गोली चल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने को हुन्? शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिन्छ भनी आन्दोलनको स्वीकृति लिनेहरूको जिम्मेवारी के ? सुरक्षा निकायलाई बलियोसँग तयार पारेर दुर्घटना हुन नसक्ने स्थिति किन सिर्जना गरिएन ? र, त्यसैको आडमा भदौ २४ मा गरिएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसमाथि विस्तृत अध्ययन नगरेपछि यसको कार्यान्वयन सम्भव छ?

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि दण्डहीनताको अन्त्य अपरिहार्य छ। त्यसका निम्ति न्याय सबैका निम्ति बराबरी हुनुपर्छ। एक पक्षलाई जोगाउने र अर्को पक्ष मात्र कारबाही हुने अवस्थाले यसलाई विवादास्पद बनाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, यस्ता आयोगको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न सक्छ। आयोगको अध्यक्ष बनेका कार्की आफैं घटनाबारे पूर्वधारणा बनाएर बसेका हुँदा पनि भविष्यमा यसको कार्यान्वयन जटिल हुन सक्छ। भदौ २३ र २४ का घटना एकअर्कासँग जोडिएका छन्। यी दुवैलाई समग्रतामा अध्ययन गरी दुवै दिनका दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गरियोस्। अन्यथा विपक्षीलाई तह लगाउने र आफ्नालाई उन्मुक्ति दिने खाले न्यायले मुलुकलाई सही मार्ग दिँदैन।