विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पाइला–पाइलामा हण्डर खेपेका छन्। सरकार अलि सजग हुने हो भने यो अवस्थाबाट तिनलाई जोगाउन सकिन्छ। देशभित्रै रोजगारीका अवसर नहुँदा बिदेसिनुको विकल्प छैन तर विदेशमा काम गर्दा एकातिर प्रतिवद्धताअनुरूपका सुविधा पाइँदैनन् भने अर्कोतिर तिनलाई सही किसिमले बाटो देखाउने सरकारको उपस्थिति छैन। त्यसो त सरकारले विभिन्न मुलुकमा दूतावास खोलेको छ। ती दूतावासभित्र श्रमसहचारीको व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्ता पद सिर्जना नभए पनि अन्यले समेत आफ्ना नागरिकको सेवाका निम्ति आफूलाई तत्पर राख्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिकूल मौसम, आफूले पाउनेभन्दा अर्कै जिम्मेवारी र असुविधा हुँदा कैयन नेपालीले असमयमा ज्यान पनि गुमाएका छन्। अति प्रज्वलनशील पदार्थ मेथानोल मिश्रित मदिरा सेवनबाट कुवेतमा १६ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको खबर अत्यन्तै दुःखद छ। तिनको सुरक्षार्थ सरकारले काम गर्न सकेन। सामान्यतः यस्ता कामदारलाई नियमित परामर्श आवश्यक हुन्छ। सामान्य लेखपढ मात्र गर्ने, घरपरिवारबाट टाढा र प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गरिरहेका नेपालीका निम्ति सरकार एक मात्र सहारा हो तर यस्ता नेपालीले आफू सरकारसँग नजिक भएको महसुस गर्नै पाएका छैनन्।

समाचारअनुसार मेथानोल मिश्रित मदिरा सेवन गर्दा एक सय ६० भन्दा बढीको स्थानीय अस्पतामा उपचार भइरहेको छ। मर्ने त मरिगए, बाँच्नेका निम्ति पनि स्थानीय कानुनअनुसार सजायको भागी हुनुपर्नेछ। कुबेती कानुनअनुसार मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्नै पाइँदैन। नेपाली कामदार यसमा संलग्न पाइनु भनेको कारबाहीयोग्य गतिविधि हो। वास्तवमा हाम्रो सरकार र यसका निकायले कामका निम्ति गएका नेपालीलाई त्यहाँको कानुनबारे पूर्ण जानकार बनाउनु पर्छ। त्यसमा पनि कामदार पठाउने जिम्मेवारी हामीले मेनपावर कम्पनीलाई दिएका छौं। यस्ता कम्पनीहरूले यिनै कामदारका कारण जेजस्तो उपलब्धि हासिल गरेका छन्, तिनका निम्ति भने अपेक्षित सेवामूलक काम गर्न सकेका छैनन्।

विशेष गरी अरब मुलुक र मलेसियामा काम गर्न जाने नेपालीले भोगेका विषम परिस्थितिप्रति कमै ध्यान पुगेको छ। सरकारले पनि यिनलाई यथोचित ढंगले जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन। राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र मेनपावर कम्पनीहरूको मिलेमतोमा कैयन नेपालीले दुःख पाएका छन्। कतिपय देशमा सहजै कामदार जान पाएका छन् र तिनलाई उपलब्धि पनि भएको छ। त्यही किसिमको व्यवस्था मिलाउन हाम्रो सरकार पछि परेको छ। अझ भइरहेको व्यवस्था बिगार्न र मेनपावर कम्पनीलाई सहज अवस्था बनाउन समेत सरकारकै निकाय लागेको पनि देखिन्छ।

हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘सीपयुक्त’ जनशक्ति पठाउने नाममा अहिलेसम्म दक्षिण कोरियामा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण सर्वसाधारणलाई सहज र सुलभ ढंगले पठाइरहेकोमा त्यमा पनि भाँजो हाल्ने काम हुँदैछ। आफैंले कार्यविधि बनाएर मेनपावर कम्पनीलाई कोरियामा सर्वसाधारणलाई पठाउने तयारी भइरहेको छ। यसको अर्थ नक्कली सिपको प्रमाणपत्र बनाउने धन्दादेखि बढीभन्दा बढी रकम लिएर मात्र जान पाइने गरी मेनपावरलाई मालामाल गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सबै देशमा सरकारबिच सम्झौता भई पारदर्शी ढंगले सर्वसाधारणलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसको सट्टामा भइरहेको व्यवस्था नै भत्काउने गरी काम हुनु कुनै अर्थमा उचित होइन।

नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा दुःख पाउनुको एउटा कारण हाम्रा संस्थाहरूले जुन देशमा जाने हो त्यहाँ राम्ररी काम गर्न नसक्नु नै हो। रोजगारीको कोटा प्राप्त गर्ने, त्यसैअनुसार तिनलाई सम्बन्धित कम्पनीमा काम दिने र आवश्यक सेवासुविधा पाए/नपाएको अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। हाम्रा सर्वसाधारणले दुःख पाउनुको एउटा कारण हाम्रा निकायहरूको अति उदासीनता हो। मेनपावर कम्पनीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काम गर्न सकेको देखिएन। तिनले आफ्ना लागि बढीभन्दा बढी लाभ सुनिश्चित गर्ने तर सर्वसाधारणले दुःख पाए पनि खासै काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छैन।

यसपटक जुन तहमा हाम्रा सर्वसाधारण नेपालीले कुबेतमा ज्यान जाने गरी नक्कली मदिराजन्य पदार्थ उपभोग गरेका छन्, त्यसमा यिनको मात्र गल्ती छैन। गल्ती त हामीले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउने र नियमित अनुगमन गर्ने काम गरेनौं। हामीले हाम्रो जनशक्ति विदेशमै पठाउने भएपछि तिनको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिने र सेवा पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेन। हाम्रो मुलुकले सम्बन्धित मुलुकसँग दह्रोसँग सम्झौता गर्ने र आफ्ना शर्त राखेर मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि ती सरकार तयार पनि छन्। बिचौलिया तत्त्व सबै ठाउँमा हुन सक्छन्। तिनको प्रभाव कम हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। सर्वसाधारण नेपालीलाई विदेशी भूमिमा सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था नमिलाउने हो भने सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ के छ? यसपटकको यो घटनाबाट सिक्नु आवश्यक छ।