बेरुजु मुलुकको एउटा गम्भीर समस्या हो । प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेको प्रतिवेदन मुलुकका महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष दिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु सात खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक तोयम रायाले दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनले बेरुजुको बढ्दो आकारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था र संघीय कानुनले तोकका संस्था तथा समितिको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।

कुनै पनि खर्चको कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने परम्परा छ । बेरुजु घटाउन आर्थिक अनुशासन पहिलो सर्त हो । कुनै पनि योजना, आयोजना र कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट खर्चका निम्ति खर्च लेख्नेभन्दा पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमा हुन्छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म बजेट सक्ने हिसाबले मात्र काम हुँदै आएको हो । यसै पनि हाम्रो मुलुकको विकास खर्चको गति सुस्त छ । नियमित किसिमको साधारण खर्च भने निरन्तर भइरहन्छ । त्यस्तो खर्च मात्र बढेर काम देखिँदैन । विकासका काममा उपलब्धिमूलक ढंगले खर्च हुनु र यस्तो खर्च बढ्नु आवश्यक हुन्छ।

यस पटकको लेखापरीक्षणमा गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र ध्वंसको प्रभाव देखिएको छ । आन्दोलन र यसपछिका घटनाक्रमका कारण एक सय ७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नहुँदा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकै छैन । यसै पनि कागजात जलेको निहुँमा त्यसको यथार्थ खर्च विवरणले परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । यसबाट कैयन् बेरितका खर्चहरूले नियमानुसार खर्च भएको ठान्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका ८८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, समिति र अन्य संस्थातर्फ  १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

बेरुजुसबै अनियमितता होइन । कतिपय आवश्यक कागज नपुगेका वा प्रक्रिया नमिलेका विषय पनि बेरुजुमा पर्छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, सबैभन्दा धेरै बेरुजु रहेको मन्त्रालय अर्थ हो । यस मन्त्रालयको ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । सबै वित्तीय अनुशासनको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय नै यसमा पर्नु आफैंमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हो । यस मन्त्रालयले आगामी दिनमा अरूलाई मार्गदर्शन गर्नुअघि आफैंलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । बढी कार्यक्रम र योजना भएका मन्त्रालयमै यस्तो अवस्था देखिएको हो । जहाँ काम कम हुन्छ, त्यहाँ बेरुजु बढी देखिनु भनेको वित्तीय अनुशासनहीनता नै कारक हो । बेरुजु हुनुको कारण नै वित्तीय अनुशासनको कमी, कानुनी प्रक्रियामा ध्यान नदिनु, आर्थिक ऐन/नियमको ज्ञानको कमी र जवाफदेहिताको अभाव हो।

अहिलेसम्म बेरुजु जति देखिए पनि त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रको कार्यदक्षतासँग जोडेर हेरिएको छैन । जति धेरै बेरुजु भए पनि जिम्मेवार नठहर्‍याउने र त्यसमा पछि गएर नियमित गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । नियमित गर्न पछि आवश्यक कागजात जोडे हुने अवस्था देखिन्छ । सकेसम्म कुनै पनि रकम खर्च गर्नुअघि पूरा ध्यान दिनुपर्छ । विश्वका कैयन् विकसित मुलुकमा आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । बेरुजु आउने गरी काम नगर्न त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र प्रतिबद्ध मात्र हुँदैन, क्षमतावान् पनि हुन्छ । आफ्नो मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, योजना तथा आयोजनामा कमभन्दा कम बेरुजु देखियोस् भन्नेमा यसको नेतृत्वको ध्यान जानु उचित हुन्छ।

कतिपय बेरुजुमा सांकेतिक रूपमा मात्र लेख्न गरेको पनि पाइन्छ । यसले यथार्थ रूपमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्दैन । बेरुजु हुनेगरी काम भएका विवरण सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी प्रतिवेदनमा लेखिनु उचित हुन्छ । बेरुजु नहुने गरी काम गर्न सक्ने गरी जनशक्ति तयार पार्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो । त्यसका निम्ति आर्थिक अनुशासनमा खरो उत्रिनसक्ने जनशक्ति तयार पारेर कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आर्थिक जिम्मेवारी लिने कर्मचारीलाई बढ्ता अधिकार दिनुपर्छ । यसो भयो भने हाकिमले गर्न चाहेको आर्थिक अनुशासनहीन काममा रोक लाग्न सक्छ।