हाम्रो मुलुकको शिक्षा नीति परिवर्तन यहाँको आवश्यकताभन्दा पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको विलासिताको विषय बनेको छ। देशको आवश्यकता, बजारमा कामको उपलब्धता र अन्वेषणलाई मदत गर्ने गरी शिक्षालाई जोडेको पाइएको छ। शिक्षा व्यवस्था बेरोजगार जनशक्ति उत्पादनजस्तो बन्न पुगेको छ। शिक्षाकै कार्यक्रमको अंकभार, समय आदि यहाँको आवश्यकताका आधारमा तय भएको पाइन्न। स्नातक तह दुई वर्ष, तीन वर्ष वा चार वर्ष हुनुको आधारबारे स्पष्टता पनि देखिँदैन। कुन आवश्यकताले चार वर्ष गरियो भन्ने यथेष्ट जानकारी पनि पाइँदैन। अहिले आएर विदेशमा विद्यार्थी जान खोज्नुको कारण चार वर्षे स्नातक तहलाई बोझको रूपमा लिन थालिएको भन्ने राय पनि आएको छ।

कोही किन बिदेसिन चाहन्छ? यसका पनि कारण छन्। शिक्षाका निम्ति बिदेसिनुका पनि एउटा कारण  हो। चाहे चार वर्षे स्नातक कार्यक्रमका कारण होस् वा अन्य। विगतमा नेपालमा शिक्षाको अवसर नहुँदा भारतका वाराणसीलगायतका प्रख्यात सहरमा गएर अध्ययन गर्ने चलन थियो। पछि कोलकाता गएर पढ्न थाले। नेपालमा एसएलसी बोर्ड नहुँदा भारतमै गएर जाँच दिने अवस्था थियो। कालान्तरमा यससम्बन्धी संरचना यहाँ बन्दै गएका छन्। देशमा पर्याप्त शैक्षिक संस्था हुँदाहुँदै पनि विदेश जानुपर्ने कारण भनेको यहाँ सञ्चालित कार्यक्रम मन नपरेर पनि हुन्छ। आजको विश्वमा कुन शिक्षा लियो भने जहाँसुकै आफूलाई काम खोज्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा हो। परिवारले एक पटक दुःख गरेर विदेश पठाएपछि त्यसले जीवनभर पुनर्भुक्तानी गर्न सक्ने भएपछि विदेश जानु अवसरको विषय पनि हो।

चीनले अहिले पनि ठुलो संख्यामा आफ्ना विद्यार्थीलाई पश्चिमा विश्वविद्यालयमा पठाउँछ। त्यहाँबाट उच्च शिक्षा लिइसकेको भोलिपल्ट तिनलाई स्वदेशका अनेकन जिम्मेवारीका अनेकन जिम्मेवारीमा तिनलाई स्थापित गराइन्छ। त्यसकारण पनि उनीहरू उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने भनेको देशका निम्ति चाहिने सिप हासिल गर्न हो भन्नेमा निश्चित हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो मुलुकले आफूलाई चाहिने जनशक्तिको तयारीका लागि छात्रवृत्ति दिएर अध्ययनका निम्ति विदेश पठाउने हो। यस्तो जनशक्तिलाई देशमा आएर काम गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार पर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीकहाँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणभन्दा पनि चाकडी, चुक्ली र चाप्लुसीमा बढ्ता ध्यान दिँदा प्रतिस्पर्धा गर्न रुचाउने व्यक्ति देश फर्कन तयार हुँदैनन्। अझ धेरै अभिभावकले दुःख गरेर भए पनि सन्तानलाई विदेश पठाएर जीवनलाई सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ। आफ्ना सन्तान प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सक्ने वातावरण भयो भने त्यसले फरक पार्छ। हामीकहाँ भने निरन्तर विद्यार्थी विदेश गएकोमा बढ्तै गुनासो सुनिन्छ। विदेश अध्ययनमा जाँदा यति र उति खर्च भयो भन्ने तथ्यांक पनि निकालिरहेको पाइन्छ। यसरी अध्ययनमा जानेलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा कतिपय अवस्थामा निरुत्साहित गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। सरकारले गौंडैपिच्छे व्यक्तिलाई समस्या सिर्जना गर्ने गरेको पाइन्छ। एउटा सामान्य अध्ययन स्वीकृतिको पत्र पाउनसमेत अनेक समस्या सिर्जना गरिन्छ।

यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रवृत्तिमा नयाँ अभ्यास सुरु हुन थालेको छ। विशेष गरी अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा एसियाबाट धेरै विद्यार्थी जाने र तिनले राम्रो आम्दानी गर्ने अवस्था रहेको हो। अहिले अमेरिकामा भिसालगायतका मुद्दाहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि प्रारम्भ भएका छन्। यो अवस्थामा एसियाकै विश्वविद्यालयहरूले यस क्षेत्रका विद्यार्थी पाउन थालेका छन्। यसै पनि एसियाका विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमता बढाएका पनि छन्। दक्षिण कोरिया, सिंगापुरलगायतका मुलुकले एसियाबाटै प्रशस्त विद्यार्थी पाउन थालेका छन्। त्यसैगरी चीन र भारतले पनि यस क्षेत्रबाट प्रशस्त विद्यार्थी पाउन थालेका छन्।

हाम्रो मुलुकले भने शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिएको छैन। मुलुकमा विश्वविद्यालय संख्या डेढ दर्जनभन्दा माथि पुर्‍याइसके पनि तिनको गुणस्तरले आजको विश्व प्रतिस्र्धामा खरो उत्रिन चाहने विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई आकर्षित गर्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ, चिकित्सा र केही अन्य संकायबाहेक अन्यले अपेक्षित सफलता आर्जन गरेका छैनन्। यसै पनि विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यहाँको राजनीतिक वातावरणले सहयोग गरेको छैन। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न, यहाँ विद्यार्थीको आवश्यकता पहिचान गरी तदनुकूलको पाठ्यक्रम लागु गर्न र शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्न सकेको छैन। हाम्रो शिक्षाले कति नयाँ आविष्कारका निम्ति हामीलाई तयार पारेको छ भन्ने प्रश्न आफैंमा गम्भीर छ।

अतः कुनै न कुनै बहानामा हाम्रा विद्यार्थीले विदेशको बाटो तय नगरी सुखै छैन। यहाँ काम गर्दै पढ्ने अवसरको कमी छ। विद्यार्थीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुणस्तरमा आश्वस्त पार्ने गरी वातावरण पनि तयार पारिएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुनै एक कारणले मात्र विद्यार्थीलाई देशभित्रै बसेर अध्ययन गर्न निरुत्साहित गरेको होइन यहाँ प्रणालीगत कमजोरी छन्। शिक्षण पेशालाई मर्यादित र प्रतिपर्धी नबनाइ यहाँ थप प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। शिक्षा नै समाज विकासको आधार हो भन्ने पक्ष स्वीकार नगरी अपेक्षित प्रतिफल पनि पाइँदैन।