संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको गडबडीको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति यो मुलुकमा देखिएका छैनन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा यो जिम्मेवारी लिन तयार भएको बताउँछन्। तर, त्यसो गर्दा उनले शर्त पनि राखेका छन् - यसको नैतिक जिम्मेवारी सभामुख (देवराज घिमिरे) ले लिने कि नलिने?

कठै, हाम्रो मुलुक ! जहाँ दिनदहाडै लुट हुन्छ। लुट्नेलाई देखिएको पनि छ। देखी जान्नेहरूले देख्दैनन्। देख्नेका आँखा देखिएनन् सुन्नेका सही भनेको यही हो। नैतिकता स्वेच्छिक हो। अरू कसैले पालना गरिदेऊ भनेर हुँदैन। माननीय रामहरि त यसमा तयार नै रहेछन् तर मुलुकको विडम्बना सभामुखले यसको पालना कसरी गरिदिनु? छानबिन समिति पनि त्यस्तै ठ्याक्कै किटान गरेर केही भन्न सकेन। एउटा विधि पुर्‍याएर यसले पनि आफ्नो कामकुरो टुंग्यायो।

खासमा यो मुलुकमा कसैले पनि कसैलाई नैतिकता देखाउनू भन्नुहुँदैन। नैतिकता यस्तो चरीको नाम हो, जो कतै विलुप्त भएको छ। उच्च पदबाट निवृत्त भएका निजामती कर्मचारीले संवैधानिक तथा कूटनीतिक सेवामा नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्था यस्तो जालसाजीपूर्ण तरिकाले हटाइयो कि दुर्गेश थापाको गीतजस्तै ‘हामी हेरेको हेर्‍यै’ भयौं।

संसद्को एक समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको विषयलाई बिचमा कसैले परिवर्तन गर्न पाउँदैन। संसद्लाई सार्वभौम भन्नुका पछाडिको अर्थ छ– यहाँ बोलेको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दासमेत चल्न सक्दैन। दुई, संसद्को काममा अवरोध गरियो भने त्यसविरुद्ध मानहानीको कारबाही हुन्छ। तीन, संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा यसको स्वीकृतिबेगर कुनै कर लगाउन पाइँदैन। त्यसैले कानुन बनाउने सर्वेसर्वा संस्था यही हो। नामको सर्वेसर्वा संस्था हो संसद। काम त यहाँको निजामती सेवाले गरिहाल्छ। आफूले जे चाहिएको, ठ्याक्कै त्यस्तै पारित गराउने ल्याकट राख्छ।  

पछिल्ला दिनमा संसद् उच्च राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छायाँ बनेको छ। तिनले बाहिर जे निर्णय गर्छन्, त्यसैलाई संसद्ले सहीछाप गर्नुपर्ने अवस्था छ। संघीय निजामती सेवाको यो एउटा प्रावधान ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (प्रतीक्षा अवधि) हटाउनुका पछाडि कसको नियत छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसदले राखेको संशोधनबाट पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ।

हुन त सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले यसमा लुकाएको थिएन। तलबाट जे पारित गरेको भए पनि राष्ट्रियसभामा संशोधन ल्याउने र त्यसलाई कांग्रेसले पनि समर्थन गरिदिनु पर्ने भनेको थियो। यसमा कुरा एमालेले पनि लुकाएको थिएन। यसबारे छानबिन गर्न समिति पनि बनेको छ तर यसमा संलग्न व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न समितिले पनि सकेको छैन।

भनिएको छ, ‘सार्वभौम संसद्’ तर यसको यही सबल पक्षमाथि नराम्ररी ठट्टा भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते दहीचिउरा खाने दिनमै पारित गरेको संघीय निजामती सेवामा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई ‘दहीचिउरे’ बनाइदिएको थाहा पाएन। संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ मानिन्छ। यसले पारित गरेर मुख्य सदनमा पठाएपछि त्यसले आवश्यक संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै पनि पारित गर्न सक्छ तर समितिबाट पारित भएर पठाइएको भनेको प्रतिवेदनमा पहिले नै चलखेल भइसकेको रहेछ। समितिका अन्य सदस्यले आफू त्यसलाई हेर्न पाऔं भनिरहेका भए पनि देखाइएन र हतारमा पारित गर्न यो रूपको विधेयक बन्यो भन्ने अहिले अन्य सदस्यले बताइरहेका छन्। त्यसैले समितिका सभापति खतिवडातिर औंला ठडिएको छ। तर, उनी आफैं यसमा कति लागे भन्नेमा भने शंकाको सुविधा पाइरहेका छन्।

संसद्लाई यो रूपमा निकम्मा बनाइसकेपछि कालान्तरमा यसले पार्ने असरबारे अहिले हेक्का नराखेको जस्तो देखिएको छ। यसले समग्र व्यवस्थालाई नै धब्बा लगाइरहेको छ। यसै पनि केही मानिसलाई संघीयता र अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मन परेको छैन। तिनलाई अहिले संसद्मा भएको यो नौटंकीले पनि अझ सहज बनाएको छ। यो व्यवस्थामा चलखेल गर्न सक्नेले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने यसबाट प्रष्ट भएको छ। यो घटनामा छानबिन गर्न कांग्रेसबाट जीवन परियारको नेतृत्व रहेको समिति बनेपछि यसमा दोषी किटान गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको खबर आफैंमा हास्यास्पद छ।

सांसदले गरेको निर्णयमा छलछाम भएका यस्ता कैयन घटना होलान् तर यो चाहिँ संसद्ले पारित गरेको भोलिपल्टै थाहा भएको हो। त्यसो त त्यत्रो विधेयक पारित भएर सार्वजनिक भइसक्दा पनि कसैलाई थाहा भएन। सबैले पहिले तोकिदिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानकै निरन्तरता होला भन्ने विश्वास गरेका थिए। यो तहको धोखाधडी संसद्भित्र हुन्छ भने राज्य सञ्चालनका अन्य तहको अवस्था के होला ? उच्च पदस्थ कर्मचारीले नचाहेको प्रावधान संसद्ले पनि पारित गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यो मुलुकमा पूर्ण सुधारका निम्ति काम गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश पनि प्रष्टैसँग गएको छ। पुराना भनिएका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को शासनकालमा भइरहेका यी बेथितिको कुनै न कुनै रूपमा भविश्यमा हिसाब हुन्छ होला नै।

पछिल्लो चरणमा आएर संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने कर्मचारीको मात्र होइन सत्तारुढ दलहरूकै स्वार्थ रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो प्रणाली भनेको सम्पूर्णरूपमा दलहरूले चाहेअनुसार नियुक्ति गर्न पाउने हो। त्यसैले संवैधानिक निकायमा दलहरूले आफूलाई सेवा पुर्‍याएका कर्मचारीलाई नै नियुक्ति गर्ने भएको हुनाले तिनको सहज अवस्थालाई उनीहरूले निरन्तरता दिन चाहेको प्रष्ट छ। एक, संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिमा निजामती कर्मचारीबाटै अवकाश भएका व्यक्तिले नियुक्ति पाउने एकाधिकारवादी व्यवस्था सिर्जना गरिएको छ। दुई, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूहको गठजोडबाट हुने यस्ता नियुक्तिमा अन्यथा हुने कुरै भएन। आखिर सबै विशेषज्ञता निजामतीभित्रैबाट त खोज्ने होला, होइन?

फेरि पनि समिति सभापति खतिवडातिरै जाऔं। उनले प्रतिवेदनको हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा नैतिक जिम्मेवारी लिने बताउँदा बताउँदै पनि त्यसलाई पारित गर्ने सिंगो संसद् र समितिमा रहेका सातजना सांसदको नैतिक जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। नैतिक जिम्मेवारी लिनेहरूको कुरा गर्दै जाने हो भने ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ अवस्था छ। त्यसैले यो विषय अब कतै पनि पुग्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ। यस्ता मुद्दा उठ्छन् र हराउँछन्। नैतिकताको प्रश्न गर्नुको के अर्थ छ र ? एकपटक सोधिहेरौं - नैतिकता कुन चरीको नाम हो?