१४ माघ २०७८ शुक्रबार
सम्पादकीय

दलका झण्डामुनि शिक्षक

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै नेतृत्व चयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। यो बेलामा गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको दलको नेतृत्वमा पुग्न दलका कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। एमालेको महाधिवेशन बिहीबारदेखि चितवनमा भइरहेको छ। यी दलको विभिन्न तहको नेतृत्वमा शिक्षकसमेत छानिएका छन्। शिक्षकहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोप्रति यतिबेला धेरथोर प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामान्यतः यसलाई ठूलो मुद्दाका रूपमा लिने गरिएको छैन। हाम्रो समाज धेरै राजनीतीकरण भइसकेको छ। यसले गर्दा शिक्षक वा सरकारी कर्मचारी महाधिवेशन प्रतिनिधि भए पनि खासै आश्चर्य मान्ने गरेको देखिँदैन।

वास्तवमा शिक्षकले अब दलमा आबद्ध हुनु गैरकानुनी हो। शिक्षा ऐनमा नेपाल सरकारका शिक्षक तथा प्राध्यापकले दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रष्टसँग बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक दलको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कानुनमा लेखिएका प्रावधान कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन। शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने वा राजनीतिमा भाग लिने अधिकार नभए पनि दलीय आबद्धता कहालीलाग्दो छ। दलहरूले उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेका छैनन्। सत्तारुढ दल वा भोलि सरकारमा पुग्न सक्ने दलको छाता ओढेपछि भोलि आफूले खोजेको राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट छ। अहिलेसम्मको अभ्यासले यही देखाएको छ।

आफूले रोजेको दलमा आबद्ध हुन सक्दा भोलि वृत्ति विकासदेखि अन्य लाभमा पुग्न यसले मद्दत गर्छ। यही लोभले शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य बनेर सक्रिय भइरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनले दलको छाता ओढेपछि कार्यालयको काममा खासै ध्यान नदिए पनि पुग्छ। खासमा शिक्षकले पढाउने वा कर्मचारीले तोकेको काम गर्ने गरे पुग्छ। अनाहकमा आफूलाई राजनीतिक गतिविधिमा लगाइरहनु आवश्यक छैन। जसको जे काम हो, त्यसैमा सक्रिय भए हुन्छ। एकातिर हामीकहाँ राजनीति गर्नेले पनि निश्चित जिम्मेवारी पूरा गरेपछि आफूलाई व्यावसायिक काममा लगाए हुन्छ।

जिन्दगीभरि कसैले पनि राजनीति गर्नुपर्दैन। हामीकहाँ भने राजनीति गर्ने र कुनै दलमा आबद्ध भएर त्यसैमा लागिरहने गरेको देखिन्छ। राजनीतिलाई यहाँ पेसाका रूपमा लिने गरिएको छ। खासमा कुनै पनि व्यक्तिले पेसामा आफूलाई सक्रिय गराउने हो। राजनीतिक जिम्मेवारी लिने विचार भएमा पेसा छाडेर त्यता लाग्ने हो। राजनीतिको काम सम्पन्न भएपछि फेरि पेसामा फर्किँदा उचित हुन्छ। कुनै चिकित्सक राजनीतिबाट कुनै जिम्मेवारीमा पुगेपछि फेरि राजनीतिमै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने छैन। उनले आफूलाई फेरि चिकित्सा कर्ममै फर्काए हुन्छ। हामीकहाँ भने जो पनि राजनीतिमा लागेको देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।

सरकारी कोषबाट तलब खाने शिक्षक वा कर्मचारीमात्र होइन, अन्य पेसा/व्यवसायमा रहेका व्यक्तिको राजनीतिप्रतिको आकर्षण अत्यासलाग्दो छ। जोसुकैलाई राजनीतिमा सक्रिय हुनुपरेको छ। आजको दिनमा पत्रकार, कानुन व्यवसायी, चिकित्सक र अन्य पेसाकर्मी समेत दलमा आबद्ध भएका छन्। सबै किसिमका पेसा वा व्यवसायको आचारसंहिता छ। तिनको आफ्नै जिम्मेवारी र दायित्व पनि छ। त्यसको पालना गरे पुग्छ। आचारसंहिता उल्लंघन गरेर राजनीतिमा लागिरहनु कसैका निम्ति पनि उचित छैन। अहिले विभिन्न पेसाकर्मी पनि दलको पछि लाग्नुको कारण तिनले सरकारमा पुगेपछि राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन सक्छन् भन्ने विश्वास हो। वास्तवमा राजनीतिक नियुक्तिको हकमा पनि दलहरूले आफूलाई अत्यावश्यक पर्ने व्यक्ति आफ्नो दलमा नभए पनि नियुक्ति दिने गरे भने अहिलेको अति राजनीतीकरणबाट जोगाउन सकिन्छ।

पार्टी गतिविधिमा लाग्नेलाई शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ। आजसम्म त्यस्तो कारबाही भने कहिल्यै भएको देखिएको छैन। पत्रकारहरू खुलेआम दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएको समाचार आउँदा पनि यसबारे सचेत हुनुपर्ने नियामक निकाय वा पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले प्रश्न उठाउन सक्दैन। यसरी प्रश्न उठाउन किन सकिँदैन भने यस्ता संस्थाको निर्वाचनमा समेत दलहरूको सक्रिय हस्तक्षेप रहने गरेको छ। दलहरूले मुलुकका सबै संस्थामा आफ्नो प्रभाव जमाएका छन्। यस किसिमको अभ्यास अब रोक्नु जरुरी भइसकेको छ। हिजो मुलुकमा प्रजातन्त्रका निम्ति वातावरण थिएन। त्यसैले त्यसका निम्ति सबैजसो पेसामा आबद्ध व्यक्तिले आफूलाई प्रजातन्त्रका निम्ति सक्रिय तुल्याउनु परेको हो। अब मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेका कारण आफ्नै पेसामार्फत त्यसलाई सुदृढ बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ।

उच्च नैतिक चरित्रयुक्त शिक्षक, कर्मचारी वा अन्य पेसाकर्मी भएमात्र अपेक्षा गरेअनुसार राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार आउँछ। तिनले नियम र नैतिकतामा विश्वास गर्ने जनशक्ति तयार गर्न सक्छन्। तिनले ठीक र बेठीक छुट्याउने आँट पनि गर्न सक्छन्। तर कुनै दलविशेषमा लागेपछि त्यसैको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यता प्रत्येक व्यक्तिलाई आइपर्छ। यो स्थितिमा स्वतन्त्र व्यक्ति र अभिव्यक्ति पाउन मुस्किल हुन्छ। लोकतन्त्र पनि त्यसरी चल्दैन। यो अति राजनीतीकरणको अवस्थालाई सुधार गर्न प्रमुख दलहरू आफैँ सक्रिय हुनु उचित हुन्छ। निर्वाचन आयोगले समेत एक विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल शिक्षक, प्राध्यापक प्रतिनिधि बनेको देखिएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ। वास्तवमा दलहरूलाई ठीक ढंगले अगाडि बढ्न आयोगले धेरै पहिले सचेत गराउनुपर्ने हो। त्यो सक्रियताको अभावका कारण अहिलेको स्थिति आएको हो।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७८ ०८:२५ आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App