सरकारको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै आए पनि त्यसैअनुसार सरकारको विकल्प खोज्न अस्पष्ट छन्। दलहरूबीच मात्रै होइन, एउटै दलभित्र पनि ओलीको विकल्प खोज्ने सवालमा नेताहरूमा देखिएको फरक–फरक विचारका कारण राजनीति अन्योलग्रस्त देखिएको छ। एकातिर विपक्षी दलहरू सरकारको विकल्प खोज्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यसका लागि तयार भएको पनि देखिँदैन। त्यसैले नयाँ सरकारको विकल्प मात्रै होइन, वर्तमान सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा छ। 

सरकारको भविष्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दा त्यसको प्रभाव दैनिक काम–कारबाहीमा समेत पर्ने गर्छ। सरकार परिवर्तनको हल्लाले कर्मचारीतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्छ। जसरी सरकारको स्थायित्व हुँदा कर्मचारीतन्त्रले दैनिक काम प्रभावकारी हिसाबले गर्छ, त्यसैगरी सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै विभिन्न बहानामा काम छल्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। सरकार परिवर्तनको हल्लाले प्रभावकारी काम–कारबाहीमा कर्मचारीतन्त्रबाटै व्यवधान हुने गर्छ। त्यसैले पनि सरकार परिवर्तनको विषयलाई लम्ब्याउनु भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई कामविहीन बनाउनु हो। यो अवस्थामा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने वा यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्ट गर्न जरुरी छ। लामो समयसम्म दुविधामा रहनु र राजनीतिलाई अन्योलमा राखिरहने कुराले कसैको पनि हित गर्दैन। त्यसैले पनि विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न ढिलाइ भइसकेको छ।  

लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच लामो समय भएको वार्ताको रस्साकस्सीस्वरूप कांग्रेसले यो निर्णय लिए पनि यसप्रति पार्टीको मुख्य नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवा त्यति उत्साहित छैनन्। बरु पार्टीभित्र प्रतिपक्षीय भूमिकाको पहिचान बनाएका नेता रामचन्द्र पौडेल यो मामिलामा सक्रिय भएर लागेका छन्। र, उनले त्यसैअनुरूप जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत राजनीतिक शक्तिसँगको भेटघाट र परामर्शलाई तीव्र पारेका छन्।

 यद्यपि, कुनै निर्णय नै नगरी दुविधामा रहनुभन्दा कांग्रेसले पछिल्लो समय जे निर्णय गरेको छ, त्यसले अन्य दललाई पनि आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न दबाब मिलेको छ। सरकारको विकल्पका लागि जोडतोडका साथ लागेको माओवादी केन्द्रको सिंगो पंक्ति सरकारको विकल्प खोज्ने सवालमा प्रस्ट भए पनि अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सवालमा निकै ठूलो दुविधामा छ। एकातिर सरकारको विकल्प खोज्ने भनी सार्वजनिक रूपमा हरेक दिन दोहोर्‍याइरहने, अर्कोतिर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन नसक्ने निरीह अवस्थाबाट माओवादी केन्द्र गुज्रिरहेको छ। यसमा माओवादी केन्द्रले अन्य विपक्षी दललाई दोषारोपण गरेर पन्छिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई समर्थन फिर्ता नलिन आन्दोलनरत दलहरूले नै दबाब दिइरहेको खुलासा मात्रै गरेनन्, अब आफूले धेरै समय नपर्खिने चेतावनी पनि दिए। तैपनि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरहेको छ।  

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई प्रस्ट उत्तर दिन जरुरी छ भने जसपाले पनि त्यसैअनुसार आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नु नै उचित हुनेछ। त्यसो भयो भने अहिले देखिएको राजनीतिक अन्योलको अवस्था हट्नेछ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू राजीनामा नदिने तर अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने चेतावनी मात्रै दिएका छैनन्, समर्थन फिर्ता लिन पनि चुनौती दिइरहेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्रीले खुला चुनौती दिँदा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन नसक्नुको कारण अल्पमत सरकार बन्यो भने ओलीकै नेतृत्व हुन्छ भन्ने भय नै हो। यसरी चाहे ओलीले चुनौती दिने आडभरोसा होस् वा विपक्षी दलले ओलीको विकल्प खोज्ने आशा नै किन नहोस्, त्यो जनता समाजवादी पार्टी भएको छ। तर, यही पार्टीले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छैन।

 त्यति मात्र होइन, जसपाको एउटा हिस्सा ओलीसँग निकट भएको देखिन्छ भने अर्को हिस्सा तत्कालै विकल्प खोज्ने पक्षमा छ। जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँग निरन्तर वार्तामा छन्, त्यतैतिर निकट देखिन्छन्। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्। यादव र भट्टराई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग निरन्तर परामर्शमा भए पनि सिंगो जसपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने सामथ्र्य उनीहरूसँग छैन। जसपामा देखिएको यही विभाजित मानसिकता अहिले राजनीतिक अन्योलको मुख्य कारण बनेको छ। त्यसैले त यतिखेर सरकार र विपक्षी दलहरू दुवै पक्षको तानातानमा जसपा परिरहेको छ।

 तैपनि जसपाका ठाकुर–महतो पक्षले आफ्नो मुख्य ध्यान सरकारभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन रहेको बताउँदै आएको छ। ज्यान मुद्दामा थुना परेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइदेखि संविधान संशोधनसम्मको मुद्दालाई यो पक्षले अहिले प्राथमिकता दिइरहेको छ। यी मुद्दाको सम्बोधन जसले गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने भनी ठाकुर–महतो पक्षले सर्त अघि सारेको छ। यो अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई प्रस्ट उत्तर दिन जरुरी छ भने जसपाले पनि त्यसैअनुसार आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न उचित हुनेछ। त्यसो भयो भने अहिले देखिएको राजनीतिक अन्योलको अवस्था हट्नेछ। त्यसैले दलहरूले अब आफ्नो धारणामा प्रस्टता ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन। राजनीतिलाई निकास दिन नसक्ने हो भने सबै दलको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नेछ। त्यति मात्र होइन, आम नागरिकमा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७७ ०२:४३ मंगलबार