सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेबापत प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर थुनामा राखी जरिवाना गरेको घटनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गलत ठहर गरेको फैसलाले लोकतान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मलाई महसुस गरेको छ। शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने विषय नागरिक अधिकार भएकाले त्यस्तो घटनालाई अपराध भन्न नमिल्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले व्याख्यासहित फैसला गरेको छ। त्यसले आगामी दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सुरक्षाकर्मीमा देखिने अन्योललाई हटाएको छ। अझ अदालतले जरिवानाबापतको २ हजार रुपियाँसमेत फिर्ता गर्न भनी दिएको आदेशले आगामी दिनमा दूरगामी महत्व राख्नेछ। साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विभिन्न बहानामा नियन्त्रण गर्न खोज्ने राज्यका विभिन्न निकाय र तिनका अधिकारीलाई पनि यो फैसलाले पाठ सिकाएको छ। त्यसैले पनि जिल्ला अदालतको यो फैसला आफैँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा एउटा मानक हो।  

सार्वजनिक स्थानमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा बिपी भन्ने बलराम पौडेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अभद्र व्यवहार ठहर गरी २ हजार रुपियाँ जरिवानासमेत तोकेको थियो। २०७६ असोज २५ गते चीनका राष्ट्रप्रमुख सि चिन फिङको नेपाल भ्रमण हुनुअघि पौडेलले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनमा कार्बन उत्सर्जन प्रमुख कारण रहेकाले न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्ने आग्रहसहित उनले विरोध कार्यक्रम गरेका थिए। मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका युवा संयोजकसमेत रहेका पौडेलले यससँगै लिपुलेक सम्बन्धमा भएको व्यापारिक सम्झौताको पनि विरोध गरेका थिए। 

यसरी विरोध प्रदर्शनमा रहेका पौडेललाई उतिबेला प्रहरीले पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार गरेको नाममा एक सातासम्म हिरासतमा राखेकोे थियो। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार २ हजार रुपियाँ जरिवाना गरेपछि पौडेलले त्यसविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। अहिले सोही मुद्दामा  जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकार भएकाले अपराध भन्न नमिल्ने ठहर गरी पौडेललाई सफाइ मात्रै होइन, जरिवाना गरिएको २ हजार रुपियाँसमेत फिर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।  

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश हो। तैपनि विगतमा प्रहरीबाट यस किसिमका गलत काम हुँदै आएका हुन्। तर अहिले अदालतले यसलाई व्याख्या गरिदिएका कारण आगामी दिनमा पक्कै पनि प्रहरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेकै भरमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन हच्किनेछ। कथं त्यस्ता गतिविधि प्रहरीबाट भएको अवस्थामा त्यो गैरकानुनी मात्रै होइन, अदालतको आदेशको अवज्ञासमेत हुनेछ। जे होस्, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यो फैसलाले पक्कै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा एउटा थप योगदान दिएको छ। 

अदालतको फैसलाले यो विषयमा सविस्तार व्याख्यासमेत गरेको छ।  प्रहरीले बरामद गरिएको पर्चा भनिएको कागज जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखज्यू भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन रहेको र स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष निवेदन दिई शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको कार्य आफैंमा अपराध नहुने पनि अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। विरोध गर्ने भन्ने सूचनालाई आधार बनाएर पक्राउ गरी मुद्दा चलाइनु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको पनि अदालतको ठहर छ। अझ अदालतले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकार नै भएको र विरोधका लागि निवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ। शान्तिपूर्ण धर्ना दिने, विरोधलगायत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिने प्रचलनलाई हेर्दा भारत, बेलायतलगायत मुलुकमा त्यस्ता व्यक्ति एवं समूहले मजिस्ट्रेट, प्रहरीसँग विरोध गर्न स्थान र मार्गसमेतको माग गरी निवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको हो।  

यसअघि पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साइबर अपराधको मुद्दामा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई सफाइ दिँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा फैसला गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारका गतिविधिविरुद्ध चर्को आलोचना गरेको अभियोगमा उपाध्यायलाई त्यतिबेला पक्राउ गरी विद्युतीय अपराधमा मुद्दा चलाइएको थियो। यसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा एकपछि अर्को फैसला गर्दै मार्गदर्शन गर्नु प्रशंसनीय कदम हो। अदालतकै अवहेलना वा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा नेपालको न्यायालय उदार रहँदै आएको छ। अदालत आफैंले प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सविस्तार व्याख्या गरिदिएका फैसलाले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न मद्दत पुग्छ। कुनै पदाधिकारीको सनककै भरमा व्यक्तिको अविच्छिन्न मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोस्न मिल्दैन। यस्ता विषयमा न्यायालयले व्याख्या गरिदिएपछि स्वाभाविकरूपमा भोलिका दिनमा कुनै भ्रम रहने छैन।  

न्यायालय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। जुन देशमा न्यायालयले स्वतन्त्र निर्णय गर्छ, न्यायाधीशले कानुनी मर्म र लोकतन्त्रका मूल्य/मान्यतालाई ध्यानमा राखेर दिने आदेश, फैसला र अन्य आवश्यक निर्णयले लोकतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउँछ। कार्यपालिकाबाट हुने गल्ती सच्याउन र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। न्यायालयले नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी फैसला दिँदै जाने हो भने कुनै व्यक्तिविशेषले गरेका गल्तीबाट पीडित हुनुपर्ने छैन। यसकारण पनि न्यायालयको सचेत हस्तक्षेपको भूमिका हुन्छ। विरोध प्रदर्शनका निम्ति निवेदन लिएर गएका व्यक्तिलाई प्रहरी अधिकृतहरूले जसरी आफैँ सक्रिय भएर थुनामा राखे, एक वर्षसम्म मानसिक पीडा दिए, त्यसलाई यो फैसलाले ठूलो आडभरोस दिएको छ। यसरी पीडित तुल्याइएका नागरिकले क्षतिपूर्ति माग गर्दा त्यो पाउने सुनिश्चितता भयो भने यस किसिमको अन्याय अन्त्य हुनेछ।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ ०३:५० शुक्रबार