म्यानमारमा सैनिक ‘कु’ को विरोध गर्ने क्रममा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको दमन भत्र्सनायोग्य छ। प्रजातन्त्र माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि व्यापक सैन्य दमन र कारबाही हुनु आफैंमा निन्दनीय विषय हो। त्यसमाथि शनिबार मात्र सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट झण्डै सय जनाको हाराहारीमा प्रदर्शनकारी मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

मारिएका प्रदर्शनकारीको संख्या विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फरक फरक आएका छन्। तैपनि कम्तीमा सय जनाको हाराहारीमा प्रदर्शनकारी मारिनु र अझ यो संख्या बढ्ने देखिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले आन्दोलनमा धेरै मानिस मारिएका र सयौँ घाइते भएको जनाएको छ। घाइतेमध्ये कतिपयको अवस्था चिन्ताजनक छ।अहिले म्यानमारमा सैन्य कारबाहीका नाममा जे भइरहेको छ, त्यो आमनरसंहार हो। राष्ट्र जोगाउने जिम्मा पाएको सेनाले राष्ट्रका आधारस्तम्भ नागरिकको हत्या गर्ने सोच पाल्नु र कार्यान्वयन गर्नु जस्तो घातक केही हुन सक्दैन।

म्यानमारमा भएको यो नरसंहारलाई लिएर अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनका साथै विभिन्न मुलुकका अधिकारीले भत्र्सना गरेका छन्। एक हिसाबले म्यानमारमा भएको मानवीय क्षतिलाई लिएर संसारभरबाट निन्दा भइरहेको छ।यतिसम्म कि सैन्य कारबाहीबाट बालबालिकाको समेत मृत्यु भएको छ। शनिबार म्यानमारमा एकातिर सेनाले ‘नेसनल आम्र्ड फोर्सेज डे’ मनाइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ सैनिक ‘कु’ को चर्को विरोध पनि भइरहेको थियो।विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि सेनाले गोली प्रहार गरेको हो।यसरी निहत्था र निर्दोष नागरिकमाथि गोली प्रहार गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध हो।

एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपिपी) का अनुसार शनिबार मारिनेमा १३ वर्षीया बालिकासमेत रहेकी छिन् जसको घरभित्रै गोली लागेर मृत्यु भएको हो। यस हिसाबले सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्धरूपमा गोली चलाएको बुझ्न कठिन छैन। सडकमा प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारी मात्रै होइन, घरभित्र बसिरहेका सर्वसाधारणसमेत सेनाको निशानामा परेका छन्। यसले गर्दा म्यानमारमा प्रष्ट सैन्य आतंक देखिएको छ भने सर्वसाधारणमा त्रास रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि जे/जस्तो क्रुरता प्रदर्शन गरेको छ, त्यो क्रुरताका दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि देख्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भिडियोमा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीलाई समेत चरम यातना दिइरहेको दृश्य पनि ती भिडियोमा देख्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यो बेला संसारभरका प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले म्यानमारमा भएको दमन र नरसंहारका घटनाको विरोध गरेका हुन्।

सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा जननिर्वाचित प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकी र उनले नेतृत्व गरेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिइ शासनसत्ता आफूले लिएको हो। प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई हिरासतमा लिई सेना आफैँले शासनसत्ता चलाउन थालेपछि त्यसको विरोधमा म्यानमारमा त्यसयता निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको हो। अहिलेसम्म म्यानमारको प्रदर्शनमा परी चार सयभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको र २४ सयभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको छ। 

अझ पछिल्लो समय आन्दोलनले व्यापक रूप लिँदै गएपछि सेना पनि झनै आक्रामक हुन थालेको छ।सेना आक्रामक मात्रै होइन, एक हिसाबले भन्ने हो भने संयमसमेत गुमाउन थालिसकेको छ। त्यही संयम गुमाएकै परिणाम एकै दिन सयभन्दा बढी सर्वसाधाणको सेनाको गोलीका कारण ज्यान गएको छ।सेनाले सर्वसाधारणलाई दुःख, यातना र हैरानी दिएको छ भने सामान्य मानवीय संवेदनालाई ख्याल गरेको देखिँदैन।

त्यसो त म्यानमारले झण्डै पाँच दशकलामो सैन्य शासन भोगेको थियो भने सन् २०११ मा लोकतन्त्रको बाटो समातेको हो। तर सेनाको प्रभुत्व रहेको लोकतन्त्र नाम मात्रको थियो।संसद्को २५ प्रतिशत सिट संख्या सेनाका लागि आरक्षणको प्रावधानदेखि गृह, रक्षा र सीमा मामिलासम्बन्धी शक्तिशाली मन्त्रीहरूको नियुक्ति सेना प्रमुखले सैन्य अधिकारीबाटै छनोट गर्ने प्रावधान र मुलुकको दुई उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना सेनाले नै नियुक्त गर्नेजस्ता प्रावधानका कारण सरकारमा सेनाको सुनियोजित नियन्त्रण थियो। तैपनि त्यस्तो व्यवस्थादेखि पनि सेना सन्तुष्ट थिएन। तर पछिल्लो समय जनतामा लोकतन्त्रप्रति आएको चेतनाले सैन्य नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो भने मुलुक पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ अग्रसर हुँदै गएको थियो।

यही अवस्थामागत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ४ सय ७६ मध्ये ३ सय ९६ सिट जितेको थियो भने सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो।निर्वाचनमा सुकीको दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएकामा सेना असन्तुष्ट रह्यो भने निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप पनि लगायो। र, २०२१ को फेब्रुअरी १ मा नयाँ संसद्को बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेकोमा त्यसै बिहान सेनाले कु गरेको हो।

सेनाले कु गरेपनि म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति अहिले जुन लहर आएको छ, त्यसलाई रोक्न उसलाई कठिन हुँदै गएको छ।म्यानमारमा पछिल्लो समय अधिकांश जनता लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको र त्यसैको प्रतिविम्ब गत नोभेम्बरको चुनावमा देखिएको हो। त्यसमाथि अहिले सैन्य शासनका विरुद्ध म्यानमारका सडकमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भएको छ, त्यसले पनि म्यानमारका जनताको लोकतन्त्रप्रतिको उत्कट आकांक्षा देखिन्छ। 

लोकतन्त्रका लागि अहिले म्यानमारी जनता जागेका छन्। त्यसैले त सेनाले जस्तोसुकै दमन गरोस्, लोकतन्त्रका लागि सुरु भएको आन्दोलन नछाड्ने संकेत त्यहाँको जनताले दिइसकेका छन्। त्यसैले सेनाले जे/जस्तो बर्बरता देखाएपनि यसपटक म्यानमारी जनताले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाको आफ्नो अभियान नछाड्ने भएका छन्। यो अवस्थामा सेनाले शासनसत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सुम्पनुको विकल्प छैन। रक्तपात र नरसंहार गरेर मात्रै लामो समयसम्म सैन्य शासन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरालाई म्यानमारको सेनाले बेलैमा बुझ्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ।अहिले सेनाले गरेको अन्यायविरुद्ध न्यायको कठघरामा कुनै पनि दिन उभिनुपर्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७७ ०३:५० सोमबार