कुनै पनि कर्मचारी र सरकारका उच्च अधिकारीले अवकाश पाउनु÷लिनु स्वाभाविक भए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर भने बजार तातेको छ। तीन वर्षअघि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल दुई वर्षमै सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगत्तै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे। र, खतिवडालाई फेरि पनि राष्ट्रिय सभामा लगेर यो पाँच वर्षको पूरै कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनैलाई दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहे पनि पार्टीभित्रको समीकरणका कारण संभव भएन। त्यसैले उनी भदौ २० गते कानुनी जटिलताका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए। तर लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो आर्थिक सल्लाहकार हुँदाहुँदै खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर ‘डिफ्याक्टो’ अर्थमन्त्री बनाइदिए। आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न र जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई यो प्रकरणले प्रष्ट पारिदिएको छ।  

खतिवडा तीन वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदा जनतामा जुन आशा र अपेक्षा थियो र त्यसैअनुसार उनको चर्चा पनि थियो, अहिले भने उल्टै उनको नियुक्तिलाई लिएर आलोचना भएको देखिन्छ। विगतमा गभर्नरका रूपमा राम्रो काम गरेका भनिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा आशा हुनु स्वाभाविकै थियो भने त्यसमाथि नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकार भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सकिने भन्दै आमसर्वसाधारणले उनमा आशाको किरण देखेका थिए। तर उनी पनि अन्य अर्थमन्त्रीझैँ औसत देखिएकाले अहिले उनको नयाँ भूमिकाको नियुक्तिप्रति खासै आशा र अपेक्षा देखिएको छैन। यता, पाँच वर्षअघि प्राधिकरणमा आउँदा घिसिङको खासै चर्चा थिएन। जब १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई कम गराउँदै लगेर अन्त गरिदिए, त्यसपछि घिसिङको चर्चा एकाएक चुलियो। मुलुकलाई लोडसेडिङ (अँध्यारो) बाट उज्यालो बनाइदिएपछि त हरेक घर–घरमा घिसिङको चर्चा हुन थाल्यो भने राजनीतिक नेतृत्व र घिसिङ एउटै मञ्चमा रहँदा घिसिङको भाषणमा बढी ताली बज्न थाल्यो। राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति यो पाच्य हुने कुरा थिएन।  

नियुक्ति र जिम्मेवारी पाउन राजनीतिक नेतृत्वका लागि ‘राम्रो भन्दा पनि हाम्रो’ हुनुपर्ने भनी जे÷जसरी चर्चा हुने गथ्र्याे, यी दुई प्रकरणले यसलाई चरितार्थ गरिदिएको छ।

कतिपय सवालमा राजनीतिक नेतृत्वले आफू घिसिङको छायाँमा परेको लघुताभाषसमेत गर्न थाल्यो। आफ्नो अनुभव र क्षमता प्रयोग गरेर घिसिङले ३५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण भारले किचिएको सरकारी संस्थानलाई नाफामा पु-याए। यही भदौ ३० देखि अवकाश पाएका घिसिङ यिनै उपलब्धिका कारण आमसर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय मात्र छैनन्, अहिले उनको पुनर्नियुक्तिका लागि सर्वसाधारणले सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यसो त उनको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगे पनि राजनीतिक नेतृत्वको खिचातानीका कारण अल्झिरहेको छ। जतिसुकै राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्न सके पनि राजनीतिक नेतृत्वको ‘आफनो’ नभएपछि नियुक्ति पाउन कठिन हुने कुरा यो प्रकरणले देखाएको छ। त्यसमाथि नियुक्ति र जिम्मेवारी पाउन राजनीतिक नेतृत्वका लागि ‘राम्रो भन्दा पनि हाम्रो’ हुनुपर्ने भनी जे÷जसरी चर्चा हुने गथ्र्याे, यी दुई प्रकरणले यसलाई चरितार्थ गरिदिएको छ।  

खतिवडाले ‘आफनो’ भएका कारण मात्रै नियुक्ति पाएका होइनन्, उनको दक्षता धेरै मन पराइएको हुन सक्छ। तर घिसिङले चाहिँ ‘राम्रो’ भएर पनि नियुक्ति पाएका छैनन् भन्दा चाहिँ अत्युक्ति नहोला। खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेका कुलमानलाई फेरि एकपटक पुनर्नियुक्ति दिन नहुने कस्तो नीति हो भन्दै आमसर्वसाधारणले सडकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। घिसिङले सबैलाई उज्यालो दिएका मात्रै होइनन्, ठूलो ऋणमा डुबेको संस्थालाई नाफामा लगेर बलियो पनि बनाएकै हुन्। त्यसो त उनको बहिर्गमनले तत्काल फरक नपरे पनि आगामी दिनमा उनको अभाव खड्किन सक्छ। तीन वर्षपछि नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीका लागि बजार खोज्नुपर्ने भएकाले एकातिर स्वदेशमा बिजुलीको खपत बढाउने रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर विदेशमा बजार खोज्नुपर्ने हुन्छ। बजार खोज्न नसके वार्षिक १० अर्ब रुपियाँ खेर जान सक्ने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिइसकेको छ। त्यसैले यो अवस्थामा घिसिङलाई नै जिम्मेवारी दिए चुनौती पार लगाउन सहज हुन्छ भन्ने हो।  

त्यसमाथि ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले समेत घिसिङको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको जनाइसकेको छ। यस हिसावले प्राधिकरणको तालुकदार मन्त्रालयले घिसिङलाई नै दोहो¥याउन चाहेको सन्देश मात्रै गएको छैन, यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेको नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। त्यसमाथि सत्तारुढ दलका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको जुहारीले पनि घिसिङको पुनर्नियुक्तिको सवालमा नेकपाभित्र ठूलै खटपट रहेको देखिन्छ। श्रेष्ठले घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि सामाजिक सञ्जालबाटै दबाब दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री र उनी निकटले कानुनी प्रक्रियाको कुरा गरेका छन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई नरुचाएको देखिन्छ। त्यसैले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जस्तो पदमा गरिने नियुक्तिका लागि यति ठूलो रडाको मच्चाइरहन जरुरी छैन। ऊर्जामन्त्रीले घिसिङको नाम सिफारिस गरेका हुन् भने उनैलाई पुनर्नियुक्ति गर्नु नै उत्तम हुनेछ। विभागीय मन्त्रीले कुनै विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु जायज होला तर घिसिङ जस्ता आमजनताबीच समेत लोकप्रिय व्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै जिरह नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। बरु, घिसिङ त सर्वसाधारणले समेत खोजेको ‘उज्यालोका नायक’ भएकाले प्रधानमन्त्रीले जनभावनालाई समेत आत्मसात गर्नु उचित हुन्छ। यसबाट सरकारलाई जनभावना कदर गरेको सन्देशसमेत जानेछ। सरकारले गर्ने निर्णय गुणका आधारमा हुन्छ भन्ने विश्वास पनि आर्जन गर्नु छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७७ ०४:२० शुक्रबार