हाम्रो मुलुकमा के हुँदैन? सांसदले आफ्नो प्रयासले निजामती कर्मचारीको अवकाशपछि लागु हुने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (प्रतीक्षा अवधि) विधेयकमा राखेर पारित गरियो भने पनि त्यसो भएको रहेनछ। एउटा लोकप्रिय टेलिसिरियलमा ‘हो इन कुरा साँचो’ लाई ‘होइन यी कुरा साँचो’ बनाए जस्तै गरी तमसुकमार्फत ठगी गरेको शैलीमा कर्मचारीले कलम रड्काएका छन्। 

कर्मचारीले कलम घुमाए पनि सांसदले थाहै पाएनन्। ‘कता हो जिली कता हो गाँठी’ भनेजस्तो अवस्था यो मुलुकमा छ। प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पठाएको निजामती सेवा विधेयक आइतबार जस्ताको तस्तै पारित भयो भनिएको थियो। त्यसैलाई लिएर सांसदलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन भएको हो तर समितिका सभापति रामहरि खतिवडा आफैंले यसमा कर्मचारीले गोलमाल गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्।

मुलुकको निजामती सेवामा रहेका उच्च तहका कर्मचारीले भावी नियुक्तिलाई प्रभाव पार्ने गरी काम गरेका आधारमा सुधारका निम्ति प्रतीक्षा अवधि राख्नु आवश्यक ठानिएको हो। राजनीतिक चोचोमोचो मिलाएर निरन्तर नियुक्ति खान पल्केका उच्चस्तरका कर्मचारीलाई रोक्न र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ कम गर्न यस्तो प्रावधान राख्नु आवश्यक भएको हो। एक त मुलुकका सबैजसो संवैधानिक निकायमा पूर्व कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा पनि प्रतीक्षा अवधि नहुँदा अवकाशको केही दिनमै नयाँ पदमा लाने/जाने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। 

निजामती सेवा विधेयकबाट प्रतीक्षा अवधि हटाउन सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा लबिङ भएको हो। नियुक्तिको सहज व्यवस्था यथावत् गर्न तिनले धम्की पनि दिएका हुन् तर कर्मचारीले समितिबाट पारित भएर गएको विधेयकमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कुनै एउटा मन्त्रालयमा रायका लागि गएकै बेलामा परिवर्तन भइसकेको सांसदले थाहा नै पाएनन्। पारित भएको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ को क र ख बुँदामा सचिव र सहसचिवका लागि दुई वर्ष काम गर्न रोक्ने प्रावधानलाई थाहै नपाइने गरी खुला गरेको पाइएको छ।

समितिले पारित गरेको दफा ८२ मा प्रष्टै लेखिएको छ– निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन। यसै दफाको ५ (क) मा नियुक्ति लिन नपाइने भन्दै कलम यसरी घुमाइएको छ– ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’। यसको सिधा अर्थ हो– संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति लिन पाइन्छ। यसरी कर्मचारीले आफूलाई अनुकूल हुने गरी एउटा शब्द ‘बाहेक’ थप्दा अर्थको अनर्थ हुन गएको छ। निजामती सेवा विधेयक बनाउन यतिका दिन लागेको एउटा विषय यत्तिकै छायाँमा परेको मात्र छैन, हाम्रो मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रले कुन हदसम्म आफ्नो स्वार्थको पक्षपोषण गर्छ भन्ने उदाहरण यसलाई लिन सकिन्छ।

राष्ट्रियसभाबाट अझै यसलाई सच्याउने ठाउँ छ। सभामुखले पनि यसमा सुधारका लागि पहल गर्न सक्छन्। यसै स्थितिलाई ध्यानमा राखी समितिका सभापतिदेखि पदाधिकारीसमेत सच्याउन सक्रिय हुने संकेत गरेका छन्। सार्वभौम संसद्भित्र गरिएको यो नियोजित कार्यमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? सांसदको अधिकारमाथि धावा बोल्ने अधिकार कर्मचारीलाई कसरी प्राप्त भएको हो? यो विधेयकमा प्रस्तावित यही प्रावधानका कारण सकारात्मकरूपमा लिन खोजिएको थियोे। यसको व्यवस्था नहुँदा १० वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन गरिएको प्रयास निरर्थक सावित भएको छ। यसका साथै हाम्रा सांसद आफ्नो काममा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न पनि यसले उजागर गरेको छ। कर्मचारीले गरेको यो गडबडी बेलैमाथि पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने क्षमता सांसदहरूले राख्नुपर्छ। 

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने अवसरलाई फेरि पनि गुमाएको अनुभव भएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसअघि दिएको सुझावअनुसार १५ वटा मन्त्रालय र त्यति नै सचिव भए पुग्नेमा फेरि पनि निजामती सेवालाई अत्यन्तै ठुलो बनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय भइसकेको अवस्थामा फेरि पनि संघमा ठुलो कर्मचारी संयन्त्र राख्नुको कुनै अर्थ छैन। ६० भन्दा बढी सचिव संख्या मुलुकमा छ। प्रत्येक आयोगदेखि कार्यालयसम्म सचिव राख्नुले कर्मचारीतन्त्रलाई चाहिनेभन्दा बढी भद्दा बनाएको छ। त्यसैगरी अतिरिक्त सचिवको जुन अभ्यास यस विधेयकले ल्याउन खोजेको छ, त्यो पनि विगतमा एकपटक प्रयोग भई हटाइसकेको पक्ष हो। विशिष्ट श्रेणीमै तीन थरी उपल्लो तहका कर्मचारी हुनु भनेको त्यसले निजामती प्रशासनलाई थप भद्दा बनाउनु र कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो।

अवकाश उमेर ६० पुर्‍याउनु बढ्दो आयु र अन्य पक्षलाई ध्यानमा राख्दा ठिकै हो तर दलपिच्छेका ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिने विगतको व्यवस्था यथावत् छ। यथार्थमा निजामती सेवामा संगठनको यो अधिकार नै अन्त्य गर्नुपर्ने हो। फेरि पनि संसद् यसमा पछि परेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रस्तावित कानुन लागु भएको १० वर्षसम्म संघ मातहतकै कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघको यो प्रवृत्तिलाई चित्त बुझाएका छैनन् तर यसलाई निरन्तरता दिन खोज्नु आफैंमा संघीयताप्रतिको विश्वास कम भएको संकेत हो। 

विधायन कार्यमा संसद्को जुन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। अझै पनि ठुला दलका तीन नेताले जे भन्यो त्यही हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सांसदकै संख्या यति धेरै राख्नुको के अर्थ हुन्छ र? सांसदले आफ्नो प्रतिस्र्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने बेला यही हो। हाम्रो सुझाब छ– संसद् र सांसदको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुन ढिलो नहोस्।