भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको जिम्मेवारी सरकारले पूर्वप्रशासकलाई दिएर यसको गहिराइ बुझ्न कोसिस गरेको छ। वास्तवमा यो अव्यवस्थाको कारकका रूपमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र मानव तस्करबिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको छ। जुन मुद्दामा राज्यको उपल्लो क्षेत्र जोडिएको छ, त्यसको न्यायिक अनुसन्धान नै हुनुपर्ने हो। त्यो नभए संसदीय छानबिन मात्र हुने हो भने पनि आशा गर्ने ठाउँ हुन्छ। आरोप लागेका पात्र सत्ताकेन्द्रमा छन्। यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रशासक र बहालवाला सहसचिवहरूको समितिले अपेक्षित अनुसन्धान गराउन सक्नेमा अहिल्यै संसद्भित्र आशंका सुरु भइसकेका छन्। तर, पूर्वप्रशासक नै यसमा रहेका हुनाले यसको भित्री पाटोसम्म पुगेर यथार्थ विवरण दिन सके भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको परिणाम सकारात्मक हुन्छ।

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा ६ मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य राखेर छानबिन समिति बनाएको छ। अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखिका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८२ लाई नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले असहमति जाहेर गरिसकेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने यसलाई सशर्त स्वीकार गरेको छ। यसै पनि पछिल्ला दिनमा सरकारसँग हस्ताक्षर गरेर निकट भएको माओवादी केन्द्रको सर्तमा धेरै गम्भीर हुने ठाउँ नरहन सक्छ। तथापि, रास्वपा र राप्रपाको यस विषयमाथिको गम्भीरतालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भइरहेको अनुसन्धानमा असर नपर्ने गरी अध्ययन एवं छानबिन गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका विपक्षी दलको आग्रहलाई अस्वीकार गरी किन यस किसिमको समिति बनाइयो भन्नेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। संसदीय समितिले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने होइन। यसअघि सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी विषयमा संसदीय अनुसन्धान गर्न कुनै अनुसन्धानले रोकेको थिएन। अहिले रास्वपाका तर्फबाट भइरहेको संसदीय छानबिनको मागमा विगतको यो नजिरलाई समेत ध्यानमा राखिएको बुझ्न सकिन्छ। यस दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि त्यही प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइरहेको सन्दर्भमा अहिले भिजिट भिसा प्रकरणको शृंखलालाई जोड्न खोजेको पनि देखिँदैछ।

माओवादी केन्द्रले पछिका लागि ठाउँ तयार पारेको छ। सरकारले गठन गरेको समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे अस्वीकार गर्ने भनेर माओवादी केन्द्रले भोलिको विरोधको बाटो बनाएको बुझ्न सकिन्छ। कर्मचारीतन्त्रका मानिस बसेर बनाइने यस्तो समितिले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न सक्ने छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ। तर, यसमा जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन अवश्यै कोसिस गर्नेछन्। त्यसो भएन भने उनीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। सरकारले यसको समाधान चाहेको र भोलिका निम्ति सही बाटो निर्धारण गर्न चाहेको हो वा होइन भन्ने जानकारी प्रतिवेदनले दिने नै छ। तर, अहिल्यै यसले काम गर्न सक्दैन भनिहाल्न नसकिएला।

विगतमा गृहमन्त्री बनेका सबैजसो व्यक्ति छानबिनमा तानिन सक्ने अवस्था देखिएपछि स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी नेतृत्वको समिति बनाएर सरकारले झारा टार्न खोजेको हुनसक्छ। तर, राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहिसकेका र वर्तमानमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सही सुझाव दिएर अहिलेसम्मको बेथिति सुधारका निम्ति योगदान गर्न सक्छन्। आज माग भइरहेको न्यायिक वा संसदीय छानबिन समितिले गर्ने काम यसै समितिले गर्नसक्यो भने भविष्यमा यस्ता समिति नबन्दै उठ्ने प्रश्नको पनि जवाफ प्राप्त हुनेछ। त्यसका निम्ति पनि यो समितिले योगदान गर्न सक्नुपर्छ। भिजिट भिसा प्रकरण सहज छैन। विगतमा १४ जना गृहमन्त्री जोडिएका छन्। यसमा जोडिएका सबै पक्षलाई अनुसन्धान गर्ने आँट बैरागी समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिको मात्र प्रश्न होइन, यसमा मुलुकको प्रणालीगत समस्या जोडिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत हाम्रो बदनामी गरेको छ। नेपालको अध्यागमन संयन्त्र नै सेटिङमा चल्छ भन्ने अहिलेको अवस्था चिर्न पनि छानबिन समितिले यथार्थ प्रतिवेदन दिई भविष्यका निम्ति मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। समितिका निम्ति यो एउटा अवसर पनि हो। अहिले यसलाई कमजोर पार्ने ढंगले बनाइएको भनेर भइरहेको आलोचनालाई असत्य तुल्याउन पनि सही प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यसले विगतमा भएका गल्ती सच्याउने मात्र होइन, मुलुकको विश्वसनीयता जोगाउन समेत मद्दत पुग्नेछ। कुनै कुराको ढाकछोप गर्न मात्र यस्ता समिति बनाइन्छन् भन्ने अहिलेसम्मको बुझाइलाई यसले परिवर्तन गरोस्।