नेपाल आर्थिक दृष्टिले असजिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यही कारण मुलुकको विकास निर्माण मात्र हैन, दैनन्दिन गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि विदेशी सहायताको भर पर्नु हाम्रो बाध्यता बनेको छ। हुँदाहुँदा अब त पुँजीगत खर्च मात्र नभई चालु खर्चका लागिसमेत विदेशी सहायताकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थातर्फ हामी जाँदैछौँ। यसले हाम्रो बढ्दो खर्च र सिमित आम्दानीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। जुन सिंगै मुलुकका लागि चिन्ताको विषय हो।

ठीक यहीबेला नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दो क्रममा पाइएको छ। पछिल्ला चार वर्षको यस्तो सहायता हेर्ने हो भने यो ६१ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ। एकातिर राजस्व संकलन बढाउन नसकिने अर्कोतर्फ वैदेशिक सहायतासमेत घट्दै जाने अवस्थाले हामी आर्थिकरूपमा नाजुक बन्दै गएको पुष्टि गर्छन्। जसका कारण मुलुकको विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका काम प्रभावित हुनेछन्। साथै चालु खर्चमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा शंका छैन।

नेपालले विशेषगरी दुई प्रकारका वैदेशिक सहायता भित्र्याउँदै आएको छ। जसमा पहिलो अनुदान रहेको छ भने दोस्रोचाहिँ सहुलियत दरको ऋण रहने गरेको छ। सहुलियत दरमा ब्याज तिरे हुने भनिएको ऋण पनि हाम्रा लागि निकै महँगो सावित हुँदै आएको छ। पहिलो कुरा त्यस्तो ब्याज प्रायः डलरमा निर्धारण गरिएको हुन्छ भने डलरको भाउ दिनानुदिन बढ्दै जाँदा हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज पनि बढ्छ। यस्तो अवस्थामा सहुलियत भनिने ऋणसमेत हाम्रा लागि गलपासो बन्दै आएको छ। अनुदानको मात्रा कम हुँदै जाने र ऋणको मात्रा बढ्दै जाने चक्रले पनि हाम्रो जस्तो दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुक थप मारमा परेको बुझ्न कठिन छैन।

यसरी वैदेशिक सहायता घट्दै जानुमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको कमीलाई मुख्य रूपमा अथ्र्याइएको छ। विभिन्नखाले कानुनी झन्झट, निर्णय क्षमता अभाव तथा कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त ढिलासुस्तीका कारण खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै धरापमा परेको छ। हो पनि, खर्चै गर्न नसक्नेलाई दिनेले पनि किन र केका लागि दिने? खासमा यो वास्तविकता सरकारका लागि लज्जाकै विषय हो। अर्को कुरा आयोजना कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु पनि वैदेशिक सहायता घट्नुको अर्को मुख्य कारण हो। टेन्डर माग्ने प्रक्रियादेखि निर्माण गतिविधि हुँदै त्यसको अनुगमन/मूल्यांकन र भुक्तानीसमेत सधैँ विवादमा पर्ने गरेको छ। काम राम्रोसँग र सहीतबरबाट हुने गरेको थियो भने यस्ता विवाद शायदै आउँथे। त्यसैले कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको ढाँटछलले पनि यस्तो सहायता घट्न/घटाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ६० अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहयोग घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यति मात्र हैन, चालु आर्थिक वर्षमा पनि अपेक्षित वैदेशिक सहयोग आउन सकेको छैन। एकातिर अनुदान दिने विश्व परिदृश्य परिवर्तन भएको छ भने अर्कोतर्फ ऋण लिने क्षमता पनि घटेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा वैदेशिक सहायता घट्नुलाई अन्यथा मान्न पनि आवश्यक छैन। नेपालका कतिपय नीतिगत र झन्झटिला प्रक्रिया तथा कर्मचारीमा देखिएको ढिलासुस्ती, लापरबाहीपन आदिले पनि यस्तो अवस्था सिर्जनामा साथ दिएका कुरा पनि नकार्न  आवश्यक छैन।

ऋण लिन पनि क्षमता चाहिन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम ऋण लिन वा माग्न नेपालले आफ्नो खर्च क्षमता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। यसको तौरतरिकादेखि यसले हासिल गर्ने अपेक्षित नतिजासमेत ठीक पारेर बस्न सक्नुपर्छ। त्यसबाहेक आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका लापरबाही नियन्त्रण गर्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक परे कानुन तथा नीति र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपरे वा नयाँ बनाउनुपरे त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्छ। यसो नगर्ने हो भने वैदेशिक सहायता नचाहिने गरी आत्मनिर्भर हुने मार्ग अँगाल्नुपर्छ।